ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਧਨਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਧਨਾਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ 29 ਜੂਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜੀ ਰੈਣਬਸੇਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਹਿਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਬਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ ਫੱਟੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਫ਼ੋਨ: 98557-00310,
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਫ਼ੋਨ: 98140-01836

ਮਿਤੀ. 7 ਜੁਲਾਈ 2015