ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਗੋਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।1929 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਿਜਾਮ  ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਠ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਰਸਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 'ਆਪਣੀ' ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋ ਮੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿੱਢ ਲਿਆ।
1963 ਵਿੱਚ 16 ਸੋਲਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਚੁਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਯਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਮਦਰਾਸ ਗੜਬੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40000 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸਨੂੰਨ 1958 ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ 4 ਨਵੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਉਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿਕੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ" ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਅਫਸਪਾ, ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ, ਮੀਸਾ, ਜਰੂਰੂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਐਕਟ(ਐਸਮਾ), ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਬਣਾਏ  ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ।ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਲ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਬਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੇਠ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ  ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ ਸਾਜੂਕੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਹਿ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੇਨਰਜੀ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਡਾਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ 3000 ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ,ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਰੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।ਹਾਕਮ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਸੀ (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਰਸਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾਏ ਗਏ ਧੱਕੜ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ  ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿੱਪ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਾਂਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ  ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੁਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਪਾ ਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 34 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਖਮੀ ਸੱਪ ਵਿਹੁ ਘੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਘੋਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ,ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ  ਅਗਾਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਗੇ।ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ "ਮਾਨ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲੇ ਅਤੇ ਫੂਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ । ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਦਫਾ 144 ਲੱਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨੱਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਅਤੇ ਛਿਤਰ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਜਾਂ ਸਿਵਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ  ਹੌਲੇ ਹੋ ਲੈਣ।ਜੇ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ? ਹਾਕਮ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ  ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਸਬੰਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ,ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇਤੂ ਘੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੁਮਤ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੱਢੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘੇ ਭੰਨਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।

  
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ 9876060280