ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਤੀ: 30 ਜੁਲਾਈ 2015