ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਕ ਜਾਹਲ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਤਿਆਗਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2007, 2008 ਅਤੇ 2010 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓੜਕ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 27 ਜੁਲਾਈ 2015
ਮਿਤੀ: 27 ਜੁਲਾਈ 2015
No comments:
Post a Comment