ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘‘ਅਸੀਂ, ਲੋਕ’’, ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਅਧਾਰ’’ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਰ.ਏ. (Campaign for Judicial Accountability & Judicial Reforms) ਮਾਮਲਾ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ।
ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਟਕੇ ਹੋਣਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਰਹਿਤ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ।
ਦਸਖ਼ਤ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.
13 ਜਨਵਰੀ 2018
No comments:
Post a Comment