ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਗਰ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 6426 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ 3,80,309 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਕੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਕਤ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 8 ਅਗਸਤ 2014
No comments:
Post a Comment