ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਐਨਏਪੀਐਮ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ) ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ 2021: ਉਹ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਏਪੀਐਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਖੋਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਪੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੇਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਝੂਠ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 2021 ਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਛਾਪੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਰਾਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੀਥਾ ਹਰੀਹਰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 113 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ਼ਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੌਫਾਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.21 ਵਜੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਰਲੀ–ਟਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮਰਿਨਲ ਪਾਂਡੇ, ਜ਼ਫਬ ਆਗਾ; ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਕ ਪਾਰੇਸ਼ ਨਾਥ, ਐਡੀਟਰ ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਉਪਰ 5 ਐਫ ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੱ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਐਡੀਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਾਰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮਹਿਤ ਕੈਸੀਅਪ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਅਲੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖੁਦ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਵਾਇਰ ਉਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਛਪੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਧੀਰੇਨ ਸਾਡੋਕਪਾਮ, ਬਾਓਜਲ ਚਾਓਬਾ ਅਤੇ ਐਮ ਜੁਆਏ ਲੁਵਾਂਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਾਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੈਦ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ੳਸਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੌਂਗੀ ਨਗਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਜਰਨਲਸਿਟ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੀਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੋਜੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵੱਲ ਪਿਛਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੌਂਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟਰੀਕਾ ਮੁਖਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੈਗਜੀਨ ਵੀਕਸਨਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਲ ਵੀਕਸ਼ਾਨਮ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮਕਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਆਰ ਪਤਰਕਾਰ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇਂਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਜਾਦਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਬੰਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਅੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੇਧੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਡਿਕਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਝੱਲਣਯੋਗ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਗਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵੂਮੇਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰੋਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਪਾਮਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਨਮੁੱਖ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁਲਸ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਰਾ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ, ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਜਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ Pro Nation ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋਜਲਾਲ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸੀਜੀ ਸੂਰੀਯਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਸੋਲਾਂਕੀ (ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ) ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਓ ਇਸ ਨੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਤਸਬੀਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ‘ਜਮਹੂਰੀ੍’ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿਲ 2017 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸ਼ਨਜ ਐਕਟ 2020 ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੇਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਉਪਰ ਚੈਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣ(indoctrination and obfuscation) ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੀਯੂਸੀਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਰਦ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ