ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਿੳੂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋੳੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਦੀ ਕਰਫਿੳੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋੳੂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰਫਿਉ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ- ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਮੁਰਗੇ ਬਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਯੂਪੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇਅ (ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਨੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਨਲਾਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਨ ਕੱਟਕੇ ਖੰਘਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਮੇਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ (ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਪਰਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਲੀ (ਪੈਨਲ) ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੰਡਵਲੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 (ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ 1897)। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1890 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਬਿਉਬੋਨਿਕ) ਪਲੇਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਉਦੋਂ ਬੰਬਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਡਾਢੀ ਖਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਖੇ ਚੂਹੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਇਸ ਜਬਰ ਤੋ ਆਕੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ (ਬੰਧੂਆਂ) ਨੇ ਪਲੇਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲਟਰ ਚਾਰਲਸ ਰੇਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾ, ਸਮੁੱਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਓਪਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸਾ ਉਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਮੁਹਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4- ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਾਂ ਐਦੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘‘ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’’ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਂਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਓਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਦਾਰਦ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ 1897 ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਇੱਛਤ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਆਰਨਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਪਦਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਣ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਅੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ (ਐਪੀਡੀਸੋਲੋਜਿਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ/ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋੳੂ ੳਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜੳੂ, ਪਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਪਾਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਹਿਸ਼ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੰਦਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਘੜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।