ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ - 2014

(ਸਾਰ-ਅੰਸ਼)
2. (ਬੀ) ''ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ'' ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ) ਵਲੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ (demage, loss or destruction) ਹੋਵੇ;
(ਸੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ''ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਡੀ) ''ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ'' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ) ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ
(ਈ) ''ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ'' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ) ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
3. ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ :
(1) ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
(2) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।
4. ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇ।
6. ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ
(1) ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)
7. ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ
(1) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
8. ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ:
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
9. ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਜੁਰਮ
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਾਂਦੀ ਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ (ਫਰਪਅਜ੍ਰਲ;ਕ ਰਿਿਕਅਫਕ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(2) ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
10. ਗਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।