ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਲਾਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ਚਲਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕੇਗੁੜਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ੀਅਤ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ,
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ
ਮਿਤੀ: 12 ਜੂਨ 2015
No comments:
Post a Comment