ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

13 ਸਿਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਫੇਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲੇਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਕੇ (ਛਰ;ਜਵ ਫਰਅਜਿਅਕਠਕਅਵ) ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੋਗਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਚੀ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਤੀ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਡਾ.ਰਾਕੇਸ਼, ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।                                            ਮਿਤੀ : 13 ਸਤੰਬਰ 2015

ਨੌਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

17 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣੀ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ. ਕੇ. ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ), ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਂਧੀ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਖਾਨਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਨ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਨੌਲਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣੀ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਂ ਅਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉੁਰਫ ਫੱਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕਿਆ, ਉਹ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ, 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ । ਦਸਵੀਂ ਚੋ ਇੱਕ ਰੀਅਪੀਅਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕਿ੍ਰਕਟ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਥਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ , ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੇਹੱਦ ਸਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਖੇਡ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਧਰਮੇ ਬਲੈਕੀਏ (ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲੈਕੀਆ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਮਿਤਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਪੁਰਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੋਤੀ ਤੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. 107 ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੱਤੇ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਪਾ ਫੱਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫੱਤੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮੇ ਤੋਂ ਫੱਤੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰੜਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੱਤੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ’’

ਫਤਿਹ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਤੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੱਤੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪੇ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ , ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਲਈ ਕਿਹਾ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੱਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਭੈਣੀ ਜ਼ਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੀਪੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਫੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੀਪੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ।

ਧਨੌਲਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੱਤੇ ਦੇ ਬਾਪ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਸਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਸੀਆਰ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੱਤੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਧਰਮਾ ਬਲੈਕੀਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਦੀਪਾ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਿਧਰੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਧਰਮੇ ਬਲੈਕੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੱਤੇ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਬਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭੁੱਚੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਧਮਕੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਡਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ‘‘ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ’’ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਬਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਡਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂਂ ’ਤੇ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਿੰਡਪੁੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੱਗਭੱਗ 50-60 ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਸਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਝ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਟਰ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਫੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਕਰਮਜੀਤ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਅਮਨਦੀਪ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ) ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੀ ਇਸ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਾਰਨ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਕੇ ਤਿੰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਢੂਈ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬੋਲ਼ੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਵਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਪੁਲਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ‘ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 306 (ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ), 365 (ਅਗਵਾ ਕਰਨ) ਅਤੇ 34 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2015, ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 353, 188, 283, ਅਧੀਨ 100-150 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ (ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ), ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (ਕੋਠਾ ਗੁਰੁ), ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ (ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ), ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਐਸਪੀ, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ( ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਕੇਯੂ (ਦਿਆਲਪੁਰਾ), ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੋਹੜ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਦਿਆਲਪੁਰਾ), ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ), ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ), ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਕੂਕਾ ਆਦਿ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।

ਸਭਾ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ :

1. ਕੁਲ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਦਨਾਮ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਰਮੇ ਬਲੈਕੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ (ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ) ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।

2. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਫੱਤੂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਗ੍ਰੋਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਕਸਦ ਹੀਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਚ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਸਤ-ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜਵਾਨੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ(14654) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਹੀਣ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਸਤਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫੜੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਲਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡੀ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਭੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਣ ਗਿਆ।

3. ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ’’ ਅਤੇ ‘‘ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ਾਤ ਕਰ ਦਿਓ’’। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਚਣਹਾਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਿਵੇ:

. ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਸਮੇਂਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 500-600 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਿੰਡਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਧਰਨੇਕਾਰੀਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (ਬੀ.ਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਆਈ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ -ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾ. ਕਿ. ਯੂ. ਕਾਂਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਰਮੁਖ ਸੇਲਵਰਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੱਤਰਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਕੈਮਰੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ-ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਅਣਘੜਤ ਤਲੈਂਬੜ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ 8-9 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਨਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਗ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੁਲਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ।

. ਘਟਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਬਲੈਕੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਲਸ ਧਿਰ-ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗਰਾ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਥੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਰਹੱਸ ਹੈ

. ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੁਲਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ੳੱਥੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ , ਹਾਸਲ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।

4. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 130 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ 2015 ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਦੁਰ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੂਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ, ਨੇਕ ਚਲਨੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹਮੀਰਗੜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

5. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਈ-ਮੇਲਾਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਬਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕੇਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ (ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਖੀ ਦੇਣਦਾਰ) ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਵਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਗੂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੱਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

6. ਨਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਟੀਕਿਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5000ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਕੇ ਵੰਡਾਵਿਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਸੇੜੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹਨ। ਊੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਵੰਡਾਵੇ ਸਨ। ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਦੇ ਉਹਲੇ ਛੁਪੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ: ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ:

1. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਫੱਤੂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

2. ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਬਰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ 130 ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤੀ 2015 ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

3. ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਭਾ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

1. ਮਿ੍ਰਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ;

2. ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁਟਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਰਾਜ ਸਰਾਕਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਾਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ ਨੰ. 130 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ, ਝੂਠਾ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ

7 ਸਤੰਬਰ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ:ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ) ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

http://epaper.punjabitribuneonlin

e.com/c/6450768

ਹਾਰਦਿੱਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ

ਹਾਰਦਿੱਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ

                                                                               ਜਿਯੋਤੀ ਪਨਵਾਨੀ

ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੀਡਿਆ (ਸੂਚਨਾਤੰਤਰ) ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੀਡਿਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਅੱਗ-ਲਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਓ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਅੱਗ-ਉਗਲਦਾ ‘ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ’, ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹਨ/ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ” ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ,ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘਸੀੜ੍ਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਟੇਲਾਂ ਲਈ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਸਕਣ।ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਸਨੇ NDTV ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਹੁਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਪਟੇਲ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰੇ ? ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਮਰਦਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਵਰਨਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੇ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ,“ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹੇ ਐ, ਪਤੈ?-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ਼ ਲਈ ਹੱਥ ਤੋੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਵੇ।“ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿਉ” ਅਜਿਹੀ ਨਸੀਹਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਫ਼ਿਰਕੇ ਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ-ਜ਼ਾਤ ਦੀ “ਸੁਰੱਖਿਆ” ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਰਦਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-2 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਬਾਹੂਬਲ” ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।“ਇਹ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ” ਉਸ ਨੇ ਰਵੀਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਪਟੇਲ/ਗੁਜ਼ਰ/ਜਾਟ/ਕੁਰਮਿਸ਼ੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹੂਬਲ ਹੈ”। ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਯੁੱਧ-ਨੀਤੀ ਹੈ।ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਏ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 22 ਸਾਲਾ ਮੁਕਤੀ-ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ:“ਹਾਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੋ…ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ”। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਅਡਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਦਵ ਠਾਕਰੇ ਤੱਕ, ਸਭ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਾਰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,“ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,“ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। 27 ਕਰੋੜ ਗੁਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟੋ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ...ਇਕੱਲਾ ਬੈਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮਾਰੋ। ਸਾਡੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ।

ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ!

ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ? ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ “ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂੁਰਤ ਹੈ” ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੰਦੀਪਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਫਸਟ ਪੋਸਟ,31 ਅਗਸਤ) ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇ, ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਰੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛਪੀ ਰੋਹਿਨੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਬਹੁਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਸਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਟੇਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਹਿਨੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਚ ਛਪੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ-ਨੁਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ) ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਘਿਸੀ-ਪਿਟੀ ਧਾਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰਾਂਖਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਂਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੇਲਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਾਰਦਿਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈ-ਤੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ।ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ”?

ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲ ੂ(ਸਰਦਾਰ ਬਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਵੀ) ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ “ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ…ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੈ,”।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ’ ਉਤੇ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ 1981 ਵਿਚ ਤੇ 1985 ਵਿਚ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।  ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚਲੀ ਅਗਸਤ 25 ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।ਹਾਰਦਿਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ,ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੱਤਕਪੂਰਨ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਰਮੀ ਕਾਰਨ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਵਲੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਲ਼ਿਖੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ (ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ), ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ GMD ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਖ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਉਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਹ-ਮੁਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਸਾਂ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਟ-2 ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟੇਲਾਂ ਦੇ 1981 ਤੇ 1985 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ।

ਫੇਰ ਵੀ,ਇਸ ਸਾਰੀ ਹੁਲੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ,ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ” ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਝੁਗੀ-ਝੋਂਪੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ…ਪਰ ਸਾਡੇ ‘ਹੀਰੋ’ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। “ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ (ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੇਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ), ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ” ਉਹ ਦਹਾੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਕਰਨਯੋਗ ਅਪਰਾਧ  ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਮੀਡਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਰਦਿਕ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਾਸ਼ੀਆ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਾਫ਼;ੀ ਹੋਣਗੇ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਫ਼ਿਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹਨ?

ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ੳਮਪ;ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ ;ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ,ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ ;ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ? ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਵਾੜ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਐਨੇ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ''ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੋਗੇ।'' ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
31 ਅਗਸਤ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਮਤੀ (ਉੜੀਸਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਬਾ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ, ਬੇਲਗਾਮ ਖਨਣ, ਉਜਾੜੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਉਹ ਕੋਰਾਪਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇ.ਬਾਲਾਗੋਪਾਲ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਧਮਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਥਾਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਬਾ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਮਿਤੀ : 21 ਅਗਸਤ 2015

Human Rights Forum Condemns the Fabrication of Activist-Filmmaker, Deba Ranjan in False Cases by Malkangiri Police

Hyderabad (Press Release/19th August 15): We condemn in the strongest terms the foisting of a false case by the Malkangiri police on human rights defender Deba Ranjan. We believe that the case booked against him under Section 354 (B) of IPC (relating to molestation of a woman) and other charges to be a completely fabricated one. Its sole purpose is to try and demoralise and malign Deba Ranjan and to stop him and the organisation he works with, the Ganatantrik Adhikar Surakhya Sangathan (GASS) from pursuing their human rights work. We demand that the Odisha government immediately direct the police to withdraw the false case registered against Deba Ranjan.Over the past two decades, Deba Ranjan has been a consistent and passionate voice against injustice both within and outside Odisha. As a writer, film maker and human rights activist he has highlighted and critiqued policies of destructive development, unbridled mining practices, displacement, police impunity, atrocities on dalits, women and adivasis, the inhuman and ugly politics of hindutva and more recently issues of farmers’ suicides in a context of acute agrarian distress. It is this activism that the police seek to throttle by the filing of this false case. They have stooped to the level of misusing law pertaining to sexual violence on women in their attempt to browbeat Deba Ranjan.Deba Ranjan is a long associate of not only the Human Rights Forum (HRF) and several rights organisations, he is a friend of many ongoing movements across the nation. He was part of a joint fact-finding exercise along with the well-known human rights activist and HRF founder-member (late) K Balagopal in the summer of 2009 that looked into police violence on adivasis in the name of curbing the Maoist movement in the districts of South Odissa. He has been part of extended fact-findings that investigated attacks on Christians in Khandhamal and Karnataka and on massacres of civilians by the paramilitary in South Chattisgarh. His documentary films depicting these and other issues with immense sensitivity have been screened in various States as well as in international fora.Deba Ranjan and GASS are among the few voices in Odisha that are speaking out against governmental lies and distortions and are striving to draw out the truth. More recently, they have played a seminal role in bringing to light the extra-judicial killing by BSF personnel of an adivasi farmer Ganga Kirsani of Litiput village, Koraput district. This is one of those rare instances when it was even established officially that it was a killing by unilateral firing of the BSF.We deplore this attempt by the State to scuttle voices of dissent. We call upon the Odisha government to sincerely address issues raised by human rights defenders in a democratic manner and to desist from such disgraceful attempts at framing dissenters.Issued by VS Krishna (General Secretary, HRF – AP & TS) and Bela Bhatia (Independent researcher and human rights worker)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁਣੇ ਦੇ 5 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀ.ਵੀ. ਐਕਟਰ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌੜੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਕਲਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਹਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਮਿਤੀ : 19 ਅਗਸਤ

ਵਿਸ਼ਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

7 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ 50-60 ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟ ਬੱਦੀ, ਪ੍ਰੋ.ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੋਜ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੂਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੈਪਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਮਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25-26 ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਅ ਤੇ ਖੜੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਫਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ (ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘਰ) ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਘਰ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਦਿਖਾਏ। ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਪੈਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 125 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸਰਮਾ, (ਸਵ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਚ 1000-1100 ਘਰ ਅਤੇ 3000 ਵੋਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਅਤੇ 400 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਨ, 20% ਜੱਟ ਸਿੱਖ, 22-23% ਪਰਜਾਪਤੀ, 2% ਅਹੀਰ, 2% ਗੁਜਰ, 1% ਬੌਰੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਘਰ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੋੜੇ, ਘਰ ਢਾਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸੀਨ, 16 ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਈਫ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਚੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ 14.06.1954 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ''ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ" ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਚਕੌਤਾ 100-150 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2600 ਦੀ ਥਾਂ 2400 ਚਕੌਤਾ ਦੇਣ ਦੇઠਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ''ਭੁੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜੁਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪਾਤੜਾਂ ਇਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਾਦਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5.08.2010 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।

ਚੁਕੌਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾ ਨੂੰ 20 ਗੁਣਾ ਚਕੌਤਾ ਜੋ 3.75 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ''ਸਟੇਟਸ ਕੋ" ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73+143 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰઠ3ਰੁ੍ਵ ੨੧੫੦੨ ઠਮਿਤੀ 17-10-2014 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ੳ.ਸੀ.ਪੀ 2015 ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਨੁਸਾਰ 14.07.2015 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10-08-2012 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਿੳਗੜ ਵਿਖੇ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਚਕੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਹੀ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾ, ਮੈਬਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 10/08/2105 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਫਿਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੱਭ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਚਕੋਤਾ ਭਰਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਅ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਾਹ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਚਕੌਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਜੋ ਇਨਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ''ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ" ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 73+143+125=341 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਏਕੜ ਕੋ:ਆਪ. ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਅਬਾਦ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 143 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਕੋਤਾ ਭਰਕੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਚਕੋਤਾ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨਹੀ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ, ਟਾਇਰ ਪਾੜੇ, ਘਰ ਢਾਹੇ, ਡੰਗਰ ਖੋਹਲੇ, ਘਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 21 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਤੇ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਸਲਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

1) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਚਕੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਕੌਤਾ ਲੈੇਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਅ ਕਰੇ।

3) 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5) 6/08/2015 ਨੂੰ ਅਬਾਦਕਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

6) ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ।

98720 36162

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਓਂ ਖ਼ੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੋਂਇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8 ਅਗਸਤ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ. ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀਦੋ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਤਾਈ ਜਵਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਹਸਨਪੁਰ 'ਚ ਢਾਹਿਆ ਜਬਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 3 ਅਗਸਤ 2015

ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ਼ਮ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਚ ਅਮਿੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੀਂਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਲੜਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ),  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
ਮਿਤੀ 2 ਅਗਸਤ 2015

RESPECT RIGHTS OF POLITICAL PRISONERS

Sunday 26 July 2015

by Bharat Dogra

Serious concern was expressed recently by the judiciary at the serious health problems faced by political prisoners like Kobad Ghandy and G.N. Saibaba. First court orders were given for ending numerous harassments caused to Kobad Ghandy (who suffers from several ailments) in Tihar Jail which were leading to steady deterioration in his health. Later on June 10, the Bombay High Court issued notice to the State Government of Maharashtra and sought a report on the deteriorating health of Delhi University Professor G.N. Saibaba who was lodged in Nagpur Central Jail. The court noticed that Saibaba was suffering 90 per cent disability besides other ailments. [Both Kobad Ghandy and Saibaba have since been given a reprieve. Kobad has been transferred back to Tihar Jail-3 where he was originally lodged (but only after he undertook hunger strike in prison). The High Court has given a temporary two-month bail to Saibaba who is now recuperating in Delhi].

This also raises the wider issue of badly needed recognition and respect for the rights of political prisoners. All those who are imprisoned not for ordinary criminal activities but for their work relating to social, economic and political change, particularly the rights of weaker sections, should be classified as political prisoners and must be entitled to certain rights and facilities on this basis.

There is also growing evidence that several innocent persons languish in jail for a long time, partly due to overall neglect of undertrial prisoners and partly due to the poverty of these prisoners. About 67 per cent of India’s prisoners are undertrials. Here particular attention may be drawn to many innocent women prisoners who may be in jail even with their small children, as well as prisoners of very tender age just entering their youth. In all such cases conducive conditions should be created in which social activists (particularly women) and providers of legal aid can meet such prisoners and provide them the necessary legal and other help.

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ 'ਗੁਨਾਹਗਾਰ' ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 99 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ, ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਜ਼ ਟਾਈਗਰ ਮੈਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਣਦਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਿਤੀ: 30 ਜੁਲਾਈ 2015