ਵਿਸ਼ਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

7 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ 50-60 ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੁੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟ ਬੱਦੀ, ਪ੍ਰੋ.ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੋਜ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰੂਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਟੈਪਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਡੀ.ਸੀ. ਕੰਮਲੈਕਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25-26 ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਅ ਤੇ ਖੜੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਫਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੀਮ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ (ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਘਰ) ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਘਰ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 65 ਸਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਤਨੀ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਂਚਰ ਕੀਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਦਿਖਾਏ। ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ।

ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਪੈਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸੀ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 125 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਟੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸਰਮਾ, (ਸਵ:ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਓ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਓ ਖੁਰਦ ਵਿਚ 1000-1100 ਘਰ ਅਤੇ 3000 ਵੋਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਗਰ ਦੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਅਤੇ 400 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਓ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਮਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹਨ, 20% ਜੱਟ ਸਿੱਖ, 22-23% ਪਰਜਾਪਤੀ, 2% ਅਹੀਰ, 2% ਗੁਜਰ, 1% ਬੌਰੀਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਘਰ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੈਕਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਤੋੜੇ, ਘਰ ਢਾਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਪੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸੀਨ, 16 ਟਰੈਕਟਰ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਮਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿਵੇਂਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਕੇ ਸੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਈਫ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਚੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੋ 14.06.1954 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ''ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਹ" ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਚਕੌਤਾ 100-150 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 2600 ਦੀ ਥਾਂ 2400 ਚਕੌਤਾ ਦੇਣ ਦੇઠਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ''ਭੁੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆੜੁਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਪਾਤੜਾਂ ਇਥੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਬਾਦਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5.08.2010 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।

ਚੁਕੌਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾ ਨੂੰ 20 ਗੁਣਾ ਚਕੌਤਾ ਜੋ 3.75 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ''ਸਟੇਟਸ ਕੋ" ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਜਦੋ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 73+143 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰઠ3ਰੁ੍ਵ ੨੧੫੦੨ ઠਮਿਤੀ 17-10-2014 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ੳ.ਸੀ.ਪੀ 2015 ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਨੁਸਾਰ 14.07.2015 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10-08-2012 ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾ ਵਿੱਚੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਦਿੳਗੜ ਵਿਖੇ ਜੱਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਚਕੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਵਾਹੀ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਾਤੜਾ, ਮੈਬਰ ਸ਼੍ਰੋ.ਗੁ.ਪ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 10/08/2105 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਫਿਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੱਭ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਚਕੋਤਾ ਭਰਨ ਤੇ ਵਾਹੀ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਅ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਏ ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਹ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਾਹ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਾਦਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਚਕੌਤਾ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਉਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਆਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਜੋ ਇਨਾਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਜ਼ਮੀਨ ''ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ" ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 73+143+125=341 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਏਕੜ ਕੋ:ਆਪ. ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਅਬਾਦ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 73 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 143 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਕੋਤਾ ਭਰਕੇ ਅਬਾਦਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਚਕੋਤਾ ਨਹੀ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ ਨਹੀ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੋਟਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਭੰਨੇ, ਟਾਇਰ ਪਾੜੇ, ਘਰ ਢਾਹੇ, ਡੰਗਰ ਖੋਹਲੇ, ਘਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 21 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ 7 ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਤੇ 307 ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਸਲਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

1) ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਚਕੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਕੌਤਾ ਲੈੇਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਅ ਕਰੇ।

3) 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4) ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ/ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5) 6/08/2015 ਨੂੰ ਅਬਾਦਕਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

6) ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ,

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ, ਪਟਿਆਲਾ।

98720 36162