ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਓਂ ਖ਼ੁਰਦ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਓਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਥੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭੋਂਇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਚੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8 ਅਗਸਤ 2015
No comments:
Post a Comment