ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

13 ਸਿਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਤਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ 63 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ।ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ, ਡਾ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਫੇਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਾਡੀ ਜੰਗੇ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲੇਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਰੱਖਕੇ (ਛਰ;ਜਵ ਫਰਅਜਿਅਕਠਕਅਵ) ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਭੀਮਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੋਗਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਚੀ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਤੀ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਡਾ.ਰਾਕੇਸ਼, ਮਿੱਤਰਸੈਨ ਮੀਤ ਆਦਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।                                            ਮਿਤੀ : 13 ਸਤੰਬਰ 2015