ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

 

ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਥੁੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ੁੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।  

ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  

ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ  ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖਿਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਧਾਰਾ-1 ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ  ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-2 ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਮਾਨਤੀ(Trust) ਹੈ, ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਧਾਰਾ-3 ਹਰੇਕ ਨੂੰ  ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-4 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਧਾਰਾ-5 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਬਰ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਧਾਰਾ-6 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-7 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-8 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਜਬ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕੇ।  

ਧਾਰਾ-9 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਧਾਰਾ-10 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ’ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-11 (1) ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਲਮ ਆਇਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(2) ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਸੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-12 ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਖਤੋ-ਖਤਾਬਤ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-13(1) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 

(2) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-14 (1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(2) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਕੀਤੇ  ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਧਾਰਾ-15 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(2) ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਹੈ।

ਧਾਰਾ-16 (1) ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

(2) ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇੇ।

(3) ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-17(1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(2) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਧਾਰਾ-18 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਠਪੂਜਾ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-19 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਹੱਕ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-20 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(2) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।

(3) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ(Authority) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਕੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ  ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਧਾਰਾ-21 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-22 ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਸਰਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-23 (1) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

(2) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(3) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(4) ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-24 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਣੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-25 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਣਨ-ਪੱਚਰਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ, ਰੰਡੇਪੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜਾਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

(2) ਬਾਲਪਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਧਾਰਾ-26 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(2)ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

(3) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-27 (1) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

(2) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-28 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-29 (1) ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।

(2) ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਮਹਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਧਾਰਾ-30 ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਦਰਜ ਸਮਝ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ।

 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ  ਰਾਮਪੁਰਾ

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜਲੰਧਰ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਉੱਪ

ਰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 295-ਏਏ ਬਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੌੜੀ ਬਣਾਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਭਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀ ਵਿਆਪਕ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਕੂਲ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਅੱਧਪੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਈ ਜਵਾਨੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਨਹੀ। ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ , ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਮਿਤੀ: 2 ਜੁਲਾਈ 2018

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ'' - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬ

ਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮਾਰਟਰ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 'ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ' ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਢੇਸੀ, ਕਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਕਮਲਜੀਤ ਮਹੇ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਹਰੀਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਤੀਰਥ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ë

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਧੂਰਾਏ ਬੈਂਚ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵੇਦਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਕੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਂਚੀ ਨਾਥਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇਕ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 147, 148, 188, 353, 506(2) ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਨ. ਪੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਦਿਨੋਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
21 June 2018

ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਥੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਇੰਟਰਵਿਊ

https://newsclick.in/arrest-5-activists-using-uapa-another-attempt-silence-dissidents

Democracy and Class Struggle: India: Harsh Thakor reports on Meeting of Associat...

  Harsh Thakor reports on Meeting of A F D R Punjab on People's struggle and state repression various faces
Democracy and Class Struggle say the intensity of the Indian State's attack on democratic rights and the framing of comrades on the ...

Democracy and Class Struggle: Making Real News in the Age of Trump - Left Forum ...

Democracy and Class Struggle: Making Real News in the Age of Trump - Left Forum ...: Democracy and Class Struggle shows that Fascism is American as apple pie - a position we have always adopted and Trumpism is a precursor o...

ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਯੋਜਤ

''ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ'' - ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ''ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ।
ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ ਬੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਮੌਰਟਰ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ''ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਨ'' ਅਧੀਨ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ-60 ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੇਈ ਤੇ ਚੌਵੀ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੂਤੀਕੋਰੀਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੰਨਾਂ - ਸੁਧੀਰ ਢਾਵਲੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ - ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਆਗੂਆਂ -ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀਡੇ - ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਲੌਅ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ''ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ''  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੂਤੀਕੁਰੀਨ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਹਰਬੰਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ, ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਗਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਿਤੀ: 10 ਜੂਨ 2018

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਹਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਘ੍ਰਿਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ; ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫ਼ੳਮਪ;ਰਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ, ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਆਦਿ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿੰਚ ਮੌਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਦਲੇਰੀ’ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ੳਮਪ;ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਵਿਆਪਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਕੈਂਪ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਕਰਮ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੳਮਪ; ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

26 ਮਈ 2018

Indian media distorting Kashmir facts, IAPL fact finding after visit to conflict hit areas

Press Release

27th May, 2018

There has been a large coverage of Kashmir by the Indian media, which has been primarily distorted and contra- factual. IAPL therefore, decided to hold the fact finding focusing on the conditions and experiences of lawyers and functioning of the legal system, in the background of the conflict situation. A team of 15 lawyers, belonging from different regions of India, including Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Telangana has come to Kashmir and conducted a fact finding from May 23 to May 27, 2018. During the course of fact finding, we visited and met Bar Associations of the Kashmir High Court, Baramulla, Handwara, Kupwara, Ganderbal, Budgam, Shopian, Islamabad (Anantnag), Pulwama, and Chairperson of SHRC. The team also interacted with local lawyers, activists, human rights defenders and victims of gross Human Rights violations in various districts. The final report will be prepared and released soon. Some of the preliminary findings of the fact finding are the following:-

(I)          Lawyers in Kashmir are working in very difficult circumstances while trying to bring some semblance of the Rule of Law. We were shocked to find that apart from facing threats, intimidation, illegal detentions and arrests, many have been subject to torture and killings, while discharging their professional responsibilities.

(II)        The Lawyers are exhausting all local remedies available to them in fighting this uphill battle and face little or no success. This is partly due to the interference by executive, police, administration, and armed forces in independent functioning of the judiciary, and also partly due to deliberate non-compliance of judicial orders.

(III)      The extra-ordinary laws in force in J&K give immunity to perpetrators leading to a culture of Impunity, resulting in the collapse of the justice delivery system to victims of Human Rights violations.

Indian Association of Peoples Lawyer (IAPL), part of International Association of Peoples Lawyer was formed in year 2004 to uphold Justice, Equality, Human Rights and to fight against all undemocratic laws and procedures, not only in the courts but also through Fact-finding missions.

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਸਰਾ, ਕੰਨਪੇੜਾ (ਮੰਪਸ) ਅਤੇ ਰੂਬੈਲਾ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
22 meI 2018

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਡੀਆਰਓ)

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

24 ਮਈ 2018

ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਚ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ). ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ ਕਮੇਟੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ ਆਸਾਮ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,¿;ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੋਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਨੀਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟੁਟੀਕੋਰਨ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਸਟਰਲਾਈਟ ਸਮੈਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 30 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੈਸ਼ਨਨ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 25 ਸਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਈਆਂ ਹਨ।¿;ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਹੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 50,000ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ¿;ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਲਾਈਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਉ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ¿;ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਤ ਫਾਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੀਡੀਆਰਓ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੁਟੀਕੋਰੀਨ ਦੇ ਕੂਲੈਕਟਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਟੀ ਕੇ ਰਾਜੇਂਦਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ¿;ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ; ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ, ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਸੀਰਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਸੀਰਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਵੇਗਾ

ਇੰਡੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਛਪੀ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਰ ਡਾ ਐਮ ਐਸ ਜੋਹਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੇਂਟ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾ ਜੋਹਲ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗੇ ਸੀਰੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਟਿਕਦੇ ਹੋਏ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੇ ਦੀ ਛੱਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤੁਰਤ ਪਹਿਰੇ ਕਦਮ ਲਾਜਵੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   

          ਪ੍ਰੋ. ਜੋਹਲ ਜਿਸਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ  ਡਾਢੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਦਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।  ਜੇ  ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜਵੀਂ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸੀਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮਨੇ ਸਨ।  ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸੀਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਡੋਲਿਫਿਨ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ  ਸਨ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਰੇ ਦੇ ਹੜ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ  ਮਾਦਾ ਤਿਜ਼ਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਚਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਚੀਜਾਂ ਰੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੋਹਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ 112 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ  ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। 112 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਂਭ ਸੱਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਰੁੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

          ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਕੀ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਡਾ ਜੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਵਕਤੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉ਼ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੇ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਦ ਖੂਹਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜਾ ਪੂੰਗ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੱਛੀ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਕਤਲੇਆਮ: ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ

22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੰਵਰਾਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਾਸੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 44 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ - ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ), ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ (ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਵੂਮੈੱਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ (ਡਬਲਯੂ ਐੱਸ. ਐੱਸ.) - ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗਏ ਜਿਥੇ ਨੇੜਲੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਤੱਥ ਖੋਜ 5 ਤੋਂ 7 ਮਈ 2018 ਤਕ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਕਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ।


ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ-60 ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ (ਯੂ.ਬੀ.ਜੀ.ਐੱਲ.) ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਦੇ ਹੋਏ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੀ ਹੈ। ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀ.60 ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਿੱਠੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਥਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਪਲਭਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤਕ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ-60 ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੀਰੀ ਤੋਂ ਕਸਨਾਸੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੀਮ ਗੱਟੇਪਲੀ ਵਿਖੇ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਟੀਮ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਟੇਪੱਲੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੱਠ ਜਣੇ 22 ਅਪੈਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਲੜਕੀ ਰਾਸੂ ਚਾਕੋ ਮਾੜਾਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਾਸੁਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉ ਸਨ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾਰਾਮ ਖਾਂਡਲਾ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਟਕਰਾਵੀਂਆਂ ਹਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮਲਗੱਟਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਕਿਆ ਰਾਜਾਰਾਮ ਖੰਡਲਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੰਦੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਵਕਤ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਪੇਵੰਚਾ-ਕੋਟਰਮ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਰਾਜਾਰਾਮ ਖੰਡਲਾ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨੰਦੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ।

23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੰਦੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਾਸੁਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੈਨਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਨੈਨਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਕਟ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਉਥੇ ਪਏ ਦੇਖੇ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੜਕੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਇਹ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਟੱਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਨੇੜਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੇਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਨੰਦੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ, ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਾਪਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਟੁੱਟਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕੈਂਪ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਕੋਇਨਵਰਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ, ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-2 ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਰ-2 ਇਹ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਉਵਾਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਭਾਗੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ, ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਉਪਰ ਗਏ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ-ਆਈ-ਡੀ ਦੇ ਅੱਧ-ਜਲੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਛੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ। ਕੋਇਨਵਰਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੈਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਉਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੂਰਜਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਵਿਚ ਲੋਇਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਣਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਇਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਧਰਮਕੁੰਡਵਨੀ ਤੇ ਸੂਰਜਗੜ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਹੰਦੀ ਤੇ ਗੁਦਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗੱਤਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉਪਰ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ-2 ਕੇ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਸੱਤ ਜੇਲ਼ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨਬਾਲਗ ਹਨ। ਅੱਠਵੇਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ, ਦਿਨੇਸ਼, ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਕਾਨਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੰਸੂ ਮਿਰਚਾ ਉਸੈਂਡੀ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫੜਣ ਲਈ ਜਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਖਾਉਤੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁਧ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਨ 2006-07 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਕੇ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਬਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤਾ ਤੇ ਬਾਂਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੁੰਡਵਨੀ ਪਹਾੜੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਦੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

(1) ਬੋਰੀਆ-ਕਸਨਸੁਰ, ਰਾਜਾਰਾਮ ਖੰਡਲਾ, ਕੋਇਨਵਰਸ਼ਾ ਤੇ ਰੇਖਾਨਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

(2) ਪੁਲੀਸ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

(3) ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

(4) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(5) ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

(6) ਪੇਸਾ () ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

(7) ਤੇਂਦੂ-ਪੱਤਾ ਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (CDRO)

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਅਰਜ਼ (IAPL)

ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (WSS)


ਨੋਟ : ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ‘‘ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ’’ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸੋਹਣੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਨਕਸਲ ਪੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਖ਼ਲਲ ਪਾਊ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪੱਖ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟਕਰਾਓ ਇਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰੇ ਫਿਰਕੂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ  ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਦਸਤੂਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨਖ਼ਿਆਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਥਾਹ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਦਰੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ+ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨਚਿਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਧੱਕੜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਇਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਰੇ  ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਕਦਮ ਨਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਿਤੀ: 15 ਜਨਵਰੀ 2018

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ‘‘ਅਸੀਂ, ਲੋਕ’’, ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਉਠਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਦਾ ਹੈ। ਇੰਞ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ, ਕਾਮਿਨੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘‘ਅਧਾਰ’’ ਮਾਮਲਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਆਰ.ਏ. (Campaign for Judicial Accountability & Judicial Reforms) ਮਾਮਲਾ, ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ।

ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਟਕੇ ਹੋਣਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਰਹਿਤ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬਤੌਰ ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ’’ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈਏ।

ਦਸਖ਼ਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਲ.

13 ਜਨਵਰੀ 2018

ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ੳੱੁਪਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਣਦਣਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ-ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਕਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰ ਹੰੁਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 144, ਧਾਰਾ 295-ਏ, ਧਾਰਾ 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), ਧਾਰਾ 121 (ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ) ਆਦਿ ਐਸੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਲੋਟੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉਪਰ ਦਰਜ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਏ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦਫ਼ਾ 295-ਏ, ਦਫ਼ਾ 144, ਧਾਰਾ 124-ਏ, ਧਾਰਾ 121 ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

ਮਿਤੀ: 13 ਜਨਵਰੀ 2018