ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

 

ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਨਿਖੜਵੇਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕਾਰਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਡਰ ਅਤੇ ਥੁੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਤੇ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਬਰ ਜ਼ੁੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।  

ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ।

ਜਦ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਇਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  

ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅੰਗ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ  ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਖਿਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਧਾਰਾ-1 ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ  ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-2 ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਅਮਾਨਤੀ(Trust) ਹੈ, ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਧਾਰਾ-3 ਹਰੇਕ ਨੂੰ  ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-4 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਧਾਰਾ-5 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਜਾਬਰ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾ ਬੇਇਜਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਧਾਰਾ-6 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-7 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-8 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਜਬ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕੇ।  

ਧਾਰਾ-9 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਧਾਰਾ-10 ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ’ਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-11 (1) ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਲਮ ਆਇਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(2) ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਸੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-12 ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਜਾਂ ਖਤੋ-ਖਤਾਬਤ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-13(1) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। 

(2) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-14 (1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(2) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਕੀਤੇ  ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਧਾਰਾ-15 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(2) ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  ਹੈ।

ਧਾਰਾ-16 (1) ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਹ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

(2) ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇੇ।

(3) ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-17(1) ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(2) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਧਾਰਾ-18 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਠਪੂਜਾ ਅਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-19 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਹੱਕ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗਾ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-20 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(2) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ।

(3) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ(Authority) ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਥੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਕੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ  ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਧਾਰਾ-21 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-22 ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਸਰਦੇ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-23 (1) ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੁਆਫਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

(2) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

(3) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨੋਸ਼ੌਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

(4) ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-24 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸੀਮਤ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਣੇ ਅਰਸਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-25 ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਣਨ-ਪੱਚਰਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅੰਗਹੀਣਤਾ, ਰੰਡੇਪੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜਾਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

(2) ਬਾਲਪਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇੱਕਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਧਾਰਾ-26 (1) ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਦਿਆ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

(2)ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੇਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

(3) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਧਾਰਾ-27 (1) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਲਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

(2) ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਿਕ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-28 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-29 (1) ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।

(2) ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਮਹਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ’ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(3) ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਧਾਰਾ-30 ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਦਰਜ ਸਮਝ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਤੱਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ।

 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ  ਰਾਮਪੁਰਾ