ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਜਲੰਧਰ : ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕਵਾਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਭਾਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਏਕਬੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਅੱਜ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਉੱਪ

ਰ ਮਨਘੜਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਗਾਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 295-ਏਏ ਬਿਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।