ਮਿਤੀ 23-24 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਅਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ

ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ

             ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮਾਨ ਮੱਤੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਧਰਨਿਆਂ/ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ/ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਰਮ ਚੱਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇ-ਪੜਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਨਾ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ, ਛਲ ਕਪਟ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਕਰਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਜਿੱਥੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਬਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਨ , ਅੱਜ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜਚੋਲਵਾਂ ਮੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਆਦਿ। ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ (ਪੁਲੀਸ) ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਛੱਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਿੰਡਰਨਾ ਬਿਖਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਟਾਰੇ ਦਾ ਦੌਰ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼) ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ । ਪਰ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 60% ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 70% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਮੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਸਾਂ ਸਨ, 2007 ਵਿੱਚ 40 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 230 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ੂਬ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 492 ਲਗਜ਼ਰੀ (ਏ.ਸੀ., ਸੁਪਰ ਡੀਲਕਸ ਆਦਿ) ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ 167 ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ125 ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਮਹਿਜ਼ 169 ਹੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ 17 ਸੁਪਰ ਇੰਟੇਗਰਲ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ।

ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5% ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾੜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਾਟ( ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ) ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਦਸ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੇ ਜ਼ਰਬਾਂ ’ਚ ਮਿਥ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਬੱਸਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੰੁਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ, ਭੌਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਰਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਟਾਇਮ ਖਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੋਹਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ, ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ,ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਨ, ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2013 ਤੋ ਮਈ 2015 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 737 ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ 536 ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 436 ਮਰੇ 27 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗ ਭੱਗ 26 ਕੇਸ ਔਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੰਘੇੜਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ ਬਰਨਾਲਾ (2012), ਸੰਗਰੂਰ ਧਨੌਲਾ ਰੋਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਦੋ (ਫਰਵਰੀ 13, ਫਰਵਰੀ 14), ਤਪਾ (30 ਮਾਰਚ 14), ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੌਂਕ, ਸੰਗਰੂਰ (11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਥਾਣੇ ’ਚ, ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਦਰੜਨਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨਾ ਕੁੱਝ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਢੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:

(ੳ) ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

1. ਮੋਗਾ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

2. ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

3. ਪੀਬੀ 10 ਸੀਪੀ 1813 ਬੱਸ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪਰਦੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ) ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

5. ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ।

(ਅ) ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ

1       ਅੰਨੇ੍ ਵਾਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕੋਗਰਾਫ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

2      ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸੀਸੀ ਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ।

ਉੜੀਸਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਦੋਨੇਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।

3.      ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ 1988 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਡਰਾਇਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।

4      ਡਿਊਟੀ ਉੱਪਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਪਲੇਟ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਦਿ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ।

5      ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਉੱਪਰ ਪਰਮਿਟ, ਬੱਸ ਤੇ ਰੂਟ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿੰਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

6.     ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਣ।

7.      ਬੱਸ ਦੇ ਰੂਟ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।

8.      ਦਿੱਲੀ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਮ ਨੂੰ 5.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਣ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ, ਪਰਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

9.     ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

10.    ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ(ਜਨਤਕ) ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11.     ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

12.    ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਓ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ: ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਬ: 9814001836

ਸੀਪਲ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਿਤੀ 4.4.15 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ, 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ
ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਾਲਵਰਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ "ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਭਗਤਾ ਭਾਈ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਿਸਾਨ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 9.4.15 ਅਤੇ 19.4.15 ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਠ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਮਨੁਖੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ:  ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਰਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਰੂ ਸਤਵਰਗ, ਸ਼੍ਰੀਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ,   ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਉਰਾ:

ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮਿਤੀ 24.3.15 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7.30 ਵਜੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਤਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 30.3.15 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮੈਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਧੀਰਾ ਤੇ ਮੈਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਸ ਪਾਸ ਬਕਾਇਦਾਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ।

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪੱਖ, ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਕੇ ਰਾਇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ: ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸਾਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਓਪਨ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਚਰਚਿਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ  ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਸਿਪਲਿਨ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਈ

ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ  ਸਾਫ-ਸਫਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਠੇਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਹਜਾਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਕਲ
ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ
ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਹਰਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜਾ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਦਰਸਾਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜਤਣ ਬਣੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।

ਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ:

ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾ ਵਿਖੇ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਭਗਤਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੁਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਧੀਰਾ ਨਾਲ ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ
ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਬਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਹੌਲ  ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੌਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ
ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨਾਟਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਖਿਲਾਫ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਰਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਸੱਤ/ਅੱਠ ਐਮ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇੰਚਾਰਜ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਜਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਘੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿੰਡ ਗਿਦੜ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦਾ
ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਗ ਕੇਵਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਸ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸ ਦੇ ਬਿਲ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ
ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਿਤਾ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸਦਾ ਜੁੰਮੇਵਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰੰਹਿਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਉਸਨੇ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਸ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਵਲੋਂ ਵਾਰਡਨ ਭਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਨਕੁਆਰੀ
'ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ
ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।

ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਜਿਕਰ ਆਏ ਮੈਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਧੀਰਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ
ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ:

ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਦਮ ਲੈ
ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਆਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ
ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀਆ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ
ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਛੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ
ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੁਛੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਜਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਉਪਰਲੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।

ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਭਗਤਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਤੇ
ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਰਣ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘੱਟ
ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਵਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਫੀ
ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ ਚੰਗੇ
ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਸਲੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਮਹੌਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ
ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ
ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੌਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜਬੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਮਹੌਲ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਾਕੀ
ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ:

ਜਦ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ
ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਕਮੀ
ਆਉਣ, ਖੇਡਾਂ, ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਮ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ
ਰਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ
ਵਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ
ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਦੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼
ਕੁਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਗੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜੇ ਕਢਦੇ ਰੰਹਿਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ
ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 9.4.15 ਅਤੇ 19.4.15 ਨੂੰ ਜੋ
ਹਜਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ
ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਤਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਵਕਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਬਦਲੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਤੇ
ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ
ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ
'ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੰਧਤ
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲਾ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਬਿਆਨ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਨਾਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿਖਿਆ ਸਕਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਰਾਉਲ,ਵਿਸੇਸ਼ ਸਕਤਰ,
ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ
ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਲ
ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ
ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ।

ਸਿੱਟਾ:

· ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭਾ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਸਿਵਲ ਤੇ
ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ
ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ
ਤਾਜਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਹ ਢਿਲਮਠ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ
ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਏਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ
ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

· ਸਭਾ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ
ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਮਿਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ, ਰੂਲਾਂ
ਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਸਕਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਪਖਪਾਤੀ ਤੇ
ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਸਤੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਘੜੇ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਤੋਂ
ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੇ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ
ਘੜਨਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਸਭਾ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

· ਸਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ
ਢਿਲਮਠ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਤੱਦੀ ਮਹਿਜ ਕੋਈ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ
ਸੁਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛੇ ਸਿਆਸੀ
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

· ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ
ਵਿੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੜਪਦਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 125 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 'ਚ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ
ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ - ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ
ਬੇਪਰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਈਆ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

· ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤੇ
ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ
ਬਿਆਨ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

· ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਤਾਂ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਨਾ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ
ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ
ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ
ਪਖਪਾਤੀ ਤੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਧਿਲਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਧਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ
ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

· ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸਮਰਪਣ, ਇਖਲਾਕ, ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ
ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ
ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਨਸੁਾਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿਲੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ
ਕਾਰਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਮਹੌਲ
ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕਾਰਣ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਰਾਜੀ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨੰਜੇਗਵਾਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ - ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਖਪਤਵਾਦ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਨਾਤਾ ਉਸਾਰੂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਦਮ
ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੇਵਲ
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ
ਹਮਦਰਦੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

· ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ 'ਗਲਤ' ਨਾਟਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ।
ਬਕੌਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗਲਤ
ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚੇਤਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ
ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ
ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਸਤਰਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛਡਦਿਆਂ ਸਭਾ
ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ, ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਲਾ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾ
ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਧਕਾਲੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ
ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲੇਬਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਤੇ ਹੋਰ ਜੁਲਮ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਨਣ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ
"ਕੁਰਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਲੋਕ" ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਦੁਹਰਾ
ਦੇਣ। ਸਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ
ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

· ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ
ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਵੀ ਦੁਹਰਾਏ ਹਨ। ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਵਈਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ
'ਚ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ - ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ
ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ
ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਮੰਗਾਂ:

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:-

1. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਪੁਲਸ
ਮੁਲਾਜਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ
ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੜਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।

3. ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ
ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ
ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

4. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਮਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣ।

7. ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8. ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ
ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ
ਉਸਾਰੂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।



ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (9888986469), ਪ੍ਰਧਾਨ

ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।

ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਬਠਿੰਡਾ 2 ਮਈ 2015 ( ) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਹਾਕਮ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸੇ, ਪਰਦੇ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ; ਬੱਸ ਰੂਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਾਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਹਣਾ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੱਡੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਦਾ ਢਕੌਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਬੱਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ ਗੰੁਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂ ਕਿ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਤੇ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਾਫ ਲਿਖੇ ਹੋਣ । ਇਕ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਸਾਨੀ ਕਰੇ। ਜਿਥੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਈ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁੁਨਾਹ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਗੁਨਾਂਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰ ਸੁਝਾਏ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੀਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਊਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਲਾਮ ਬੰਦ ਹੋਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ 9876060280

PUDR Statement condemning the targeting of democratic rights activists inquiring into Seshachalam killings - See more at: http://sanhati.com/articles/13288/#sthash.dnwAyG1l.dpuf

April 12, 2015

Peoples Union for Democratic Rights (PUDR) strongly condemns the slapping of cases against activists of a team of several civil liberties and democratic rights organisations from across the country who conducted a fact-finding into the recent killings of 20 red sanders “smugglers” in Chittoor district. Members of CDRO (Committee of Democratic Rights) and other human rights groups had visited the two ‘encounter’ sites on 10th April. When the team tried to speak to the forest officials to get their version of events they were threatened with dire consequences. Subsequently several team members were booked by forest officials yesterday, 11th April, for trespassing. Entering into a reserved forest area without authorisation is an offence under Sec 20 of the Andhra Pradesh Forest Act, 1957. Other charges may also have been applied. That this is a targetted, selective, and blatant act of harassment is all too obvious as media teams have been freely visiting the sites since 7th April itself.

Significantly, those booked include Mr Chiluka Chandrasekhar- advocate and General Secretary, Civil Liberties Committee (CLC -erstwhile APCLC) – who filed a PIL into the killings. It was on this basis that the AP High Court issued directives including registration of the case as unnatural deaths, observing the SC guidelines into encounter killings, preserving the bodies and a post mortem by a team of forensic experts.

In a Press Conference held in Tirupati on 11th April the team had released an interim report of their investigation. The team particularly highlighted the cold-blooded killings of 20 persons which are being passed off in the police version as ‘random’ deaths which occurred in ‘self-defence’ when attacked with stones and axes by over 100 red sanders “smugglers”, resulting in the deaths of 20 of the coolies. The rights’ team when they visited the two sites found no other bullet marks, or blood spots except where the bodies fell, as should have happened in a random firing. The bodies were found in close proximity to each other rather than scattered over a large area. Moreover neither of the sites had no stones that the coolies could have hurled. The team questioned as to what happened to the rest of the coolies at least some of whom must have been injured in the “random”, and allegedly untargetted firing.

In the light of the above, the registering of a case against the activists is obviously an obstructionist move intended to pressurise and prevent rights groups from actively pursuing the matter both in and outside the court. The Court clearly believes that the incident merits further inquiry. An independent fact-finding by a civil rights team is a civil society initiative in furtherance of the same. The registering of cases against the activists seems highly motivated and hints that a cover-up operation seems to have been already set in motion.

PUDR demands that:

1. An independent inquiry in which the AP police has no role as they are the accused.
2. The concerned policemen be booked under Sec. 302.
3. The charges against the 12 team members be dropped immediately

Megha Bahl, Sharmila Purkayastha

- See more at: http://sanhati.com/articles/13288/#sthash.dnwAyG1l.dpuf

26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

26 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਚਮਨ ਲਾਲ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ)ਘਟਨਾ: 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ - ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਛੋਕਰਾਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਕਾਲਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਤ-ਬਾਹਰਾ ਕਾਲਜ ਰੈਲਮਾਜਰਾ - ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ - ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. (ਸਿਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਕਪੂਰ - ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭੱਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉਪਰ ਤਿੱਖੀ ਜਲਣ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਉਥੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਕੇ ਬੰਦ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। (ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਥੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ) ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਚ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਫਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਹਿਮਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਿਛੋਕੜ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 22/07/2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ (ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ) ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਸਥਾ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ : ''ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 13-08-2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ/ਤਕਨੀਕੀ/ਮੈਡੀਕਲ/ਵੈਟਰਨਰੀ/ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਜ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੋੜਨ-ਯੋਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 12 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਜ (ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਛੋਕਰਾਂ, ਕੇ.ਸੀ.ਕਾਲਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਿਆਤ-ਬਾਹਰਾ ਕਾਲਜ ਰੈਲਮਾਜਰਾ) ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਬਣਨ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਜਗਜੋਤ ਕੌਰ ਕੋਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ, 97 ਲੱਖ, 61936 ਰੁਪਏ, ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਛੋਕਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ, 5 ਲੱਖ, 58927 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ 2829 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ।ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ' ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਪਰ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੱਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ (ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਐਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਰਗਾ ਇੰਤਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਕਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਆਬਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ।ਸਿੱਟੇ: ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ:1. ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ।
2. ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।4. ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਥੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ?5. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣਾ, ਥੋਕ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਬਿਨਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਅਜੀਬ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਜਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਦਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੰਗਾਂ:  1. ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।2. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੂਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਉਪਰ ਜਲਣ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ?3. ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਪੀ. (ਐੱਚ.), ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.(ਡੀ), ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।4. ਐੱਸ. ਸੀ.ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ (ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।5. ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਲਗਾਕੇ, ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਛੱਡੇ।6. ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,ਮਿਤੀ. 31 ਮਾਰਚ 2015

ਆਂਧਰਾ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 25 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਲਗੌਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਕਹਿਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਘਿਣਾਉਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਾਂਦੇ]ੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਪੰਜ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣਾ  ਤੇ ਮਿਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 20 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ''ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ'' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹ੍ਵੇ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਬਰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਲਗਾਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 28 ਮਾਰਚ 2015
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ

Mere criticism is not seditious: Bombay High Court on Aseem Trivedi's cartoons

Freedom of speech cannot be encroached upon if there is no incitement to violence or intention of disrupting public order, says the judgement. Along with guidelines on written legal opinion before police invoke sedition, the judgement is a step forward in the dismantling of the colonial-era law.

GEETA SESHU

Two years after a nation-wide protest was sparked by the arrest of cartoonist Aseem Trivedi on charges of sedition, insult to national emblems and violation of the draconian Sec 66 (A) of the Information Tecnology Act, the Bombay High Court has maintained that sedition was applicable only on a cae by case basis and if there was clear and present danger of violence or threat to public order.

Upholding a petition challenging the charge of sedition against the cartoonist, a bench comprising Chief Justice Mohit Shah and Justice N M Jamdar of the Bombay High Court reiterated that the charge of sedition under Sec 124 A of the Indian Penal Code‘aims at rendering penal only such activities as would be intended, or have a tendency, to create disorder or disturbance of public peace by resort to violence’.

Besides, the judgement also accepted a set of guidelines, as pre-conditions to police for invoking sedition charges only if an act was an incitement to violence or disturbed pubic order. Also, a legal opinion in writing, along with reasons, must be submitted before any charge of sedition was sought to be applied in any case. 

Sedition, a colonial-era provision, has been increasingly used to suppress dissent and attracts provisions upto life imprisonment. The doctor and civil liberties activist Dr Binayak Sen, was convicted of sedition and punished with life imprisonment by a sessions court in Chhattisgarh. He challenged the order but was denied bail by the Chhattisgarh High Court in 2010 but was finally granted bail by the Supreme Court a year later, after the court held that sedition did not apply in his case.

Numerous campaigns to strike down this draconian provision from the statute books have come to naught. Those charged included Mahatma Gandhi for articles that appeared in Young India in1922 and, in a now famous speech, Gandhi said: Section 124 A, under which I am happily charged, is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of the citizen.

Incidentally, sedition is no longer in the statue books of British penal law, having been abolished in 2009.

Aseem Trivedi was charged with sedition under the Indian Penal Code as well as with violating the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971 and Section 66(A) of Information Technology Act, for displaying a number of cartoons at a public meeting organised by the India Against Corruption on November 27, 2011, in Mumbai. Following an FIR lodged against him, he was arrested on September 8, 2012, and produced before a Metropolitan Magistrate. However, Trivedi refused to accept bail until the sedition charge was dropped.

The arrest of the cartoonist sparked protests and a nation-wide debate on whether colonial-era laws like sedition had any place in Independent India. A writ petition filed by Advocate Sanskar Marathe in the Bombay High Court contended 'that publication and/or posting such political cartoons on website can by no stretch of imagination attract a serious charge of sedition and that Assem Trivedi was languishing in jail on account of the charge of sedition being included in the FIR.

Subsequently, after a legal opinion of the State Advocate General, police decided to drop Sec 124A but retain the other two laws - the Prevention of Insult to National Honour Act, 1971 and Section 66(A) of Information Technology Act in three of the seven cartoons displayed. The petitioner, who appeared in person, then sought a legal opinion from the court that police do not arbitrarily invoke the serious charge of sedition in future, in an arbitrary and irresponsible manner.

While the petitioner appeared in person, Trivedi was impleaded in the case as a third respondent and was represented by Advocates Mihir Desai with Vijay Hiremath and Advocte General Sunil Manohar and S K Shinde, government pleader, represented the state government.

In the judgement (reserved earlier and delivered on ), the judge said that the cartoons displayed at a meeting held on 27 November 2011 in Mumbai, as a part of movement launched by Anna Hazare against corruption in India, were full of anger and disgust against corruption prevailing in the political system and had no element of wit or humour or sarcasm.

The judgement added: ‘But for that reason, the freedom of speech and expression available to the third respondent to express his indignation against corruption in the political system in strong terms or visual representations could not have been encroached upon when there is no allegation of incitement to violence or the tendency or the intention to create public disorder'.

'A citizen has a right to say or write whatever he likes about the Government, or its measures, by way of criticism or comments, so long as he does not incite people to violence against the Government established by law or with the intention of creating public disorder', the judgement said, adding that the state Home Department must issue guidelines to the police, in the form of pre-conditions to the invoking of Sec 124 A only if words, signs or representations that bring the Government (Central or State) into hatred or contempt or must cause or attempt to cause disaffection, enmity or disloyalty to the Government ‘must also be an incitement to violence or must be intended or tend to create public disorder or a reasonable apprehension of public disorder.’

Other pre-conditions included comments expressing disapproval or criticism of the Government with a view to obtaining a change of government by lawful means without any of the above are not seditious under Section 124A and obscenity or vulgarity by itself should not be a factor for deciding whether a case falls within the purview of Section 124A of IPC, for they are covered under other sections of law. Besides, for invoking sedition, a legal opinion in writing, which gives reasons addressing these pre-conditions, must be obtained from Law Officer of the District followed within two weeby a legal opinion in writing from Public Prosecutor of the State.

Interestingly, stringent guidelines were laid down after a nation-wide outcry over the provisions of Sec 66 (A) of the Information Technology Act following the arrest of to students in Palghar, Maharashtra. However, till these draconian provisions continue to remain in the law, the moot point is whether these guidelines will be followed, or flouted, by the law enforcers.

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਟੌਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਲਾਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਐਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਡਭੋਲਕਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਡਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਧਮਕੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੁਲਾਟੀਏ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾ. ਪਾਨਸਰੇ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਰੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

21 ਫਰਵਰੀ 2015

Statement Against Continued Harassment of Teesta Setalvad, Javed Anand and others

January 6, 2015

The following is the text of a statement issued in Banaras on the 3^rd January 2015, by a number of intellectuals 

In Support of Teesta Setalvad, Javed Anand and others

We are deeply shocked and outraged by the continuing attempts of the Modi government and the Gujarat police to somehow implicate the human rights lawyers and activists, Teesta Setalvad, Javed Anand along with three victim survivors of the state sponsored carnage in Gujarat in 2002 on patently trumped up charges.
This is another attempt to derail justice particularly Zakia Jafri’s appeal which is now before the Gujarat High Court where she has accused the then Gujarat chief minister, Narendra Modi, the home minister of Gujarat along with 59 others which include top politicians, civil servants of conspiracy for mass murder and other serious crimes.
It is extremely significant that the amicus curiae appointed by the Supreme Court, Mr. Raju Ramachandran  has told the apex court there was enough prima facie evidence to prosecute Shri Modi.
Teesta Setalvad and Javed Anand are being specially targeted since they are among the founding members of Citizens for Justice and Peace(CJP) which has been leading the struggle for justice for the victims and survivors of the Gujarat carnage.  The CJP has won significant victories in the struggle for justice for the victim-survivors of the Gujarat pogrom.
Equally condemnable is the hounding in the same alleged “cheating” case, of three office bearers of Gulberg Housing Society, Ahmedabad, each of whom lost several family members when police watched as frenzied mobs attacked their colony on February 27, 2002. Among them is Tanvir Jafri whose father and former Congress MP, Ehsan Jafri was mercilessly butchered along with 68 others.
Teesta Setalvad and others have rebutted the charges in affidavits filed in courts. They have also charged the Gujarat police of spreading falsehood.
As citizens committed to the Rule of Law, we denounce the vengeful action of the Modi government and the Gujarat police, and demand immediate withdrawal of the motivated and baseless FIR against Teesta Setalvad, Javed Anand, Tanvir Jafri and the office-bearers of the Gulberg Society.

• Dipak Malik, Hon. Director, Gandhian Institute of Studies
• Kashinath Singh, Renowned Story Writer
• Shri Vibhutinarain Rai (IPS), Ex.. DGP, U.P & VC MGHVD , Wardha-
• Rooprekha Verma, Ex. VC Lucknow University-
• Chauthiram Yadav, Deptt. of Hindi, BHU
• Vivekdas, Mahant Kabir Math-
• Vasanthi Raman, CWDS
• Sandeep Pandey, Magsaysay Awardee & Social Activist
• Qamarjahan, Ex. HOD Deptt. of Urdu BHU
• Swati, Samajvadi Jan Parishad
• Neeti bhai, Gen. Sec. Lok Chetna Samiti
• Anand, Director, Vishwa Jyoti Sanchar Kendra
• Anand Deepayan, Deppt. of Geography BHU
• Sanjay Srivastava, Gen. Sec. Progressive Writer’s Association
• Haji Ishtiyaq, Gen. Sec. Sir Syed Society
• Chandrakant, Director, Maitree Bhawan
• Vallabhacharya Pande, Asha Trust
• M.Yasin, Jt. Sec. Anjum-E-Entezamia Masajid
• Lenin Raghuvanshi, Director, PVCHR
• Neeta Chobey, Samajvadi Janparishad
• Nandlal Master, Lok Samiti
• Mehdi Bakhat, Principal, BBS
• Shruti Nagwanshi, Sec. Savitri bhaee Phule Org.
• Virendra Yadav, Distt. Coordinator, IPF
• Muniza R. Khan, Act. Registrar, GIS

Muniza R. Khan
Gandhian Institute of Studies Campus
Rajghat, Varana

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ-ਸੰਪਨ ਕੁਲੀਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 280 ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਤਾਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 3.85 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.54 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਚੋਂ 1.58 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (317) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ (ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯੂ.ਪੀ 324 ਹਵਾਲਾਤੀ) 'ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਣਪੜ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ  ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੈਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਭਰਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਚਾਂਗ ਲਾਲੁੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 54 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'। ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਟ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, 226 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਹਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਿਨਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਾਂਦੇ ੋਏ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਿਤੀ : 21 ਨਵੰਬਰ 2014