ਆਂਧਰਾ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 25 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਲਗੌਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਕਹਿਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 25 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਘਿਣਾਉਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਾਂਦੇ]ੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਪੰਜ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣਾ  ਤੇ ਮਿਤਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 20 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ''ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ'' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹ੍ਵੇ