ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਜਾਬਰ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਅੰਦਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਟ ਲਗਾਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 28 ਮਾਰਚ 2015
Association For Democratic Rights (Punjab) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ contact : afdr14081@gmail.com
No comments:
Post a Comment