ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

27 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ।
27 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 49 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਬਸ਼ੇਸਰ ਰਾਮ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰੀਕ ਖੋਖਰ, ਬਲਵੀਰ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧੂ ਸੇਖਰ ਭਰਦਵਾਜ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗਣਵਾਲ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ, ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਾਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸੰਗਰੂਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ।
ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ 2200 ਵਿੱਘੇ ਸਾਂਝੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਰਸਤੇ, ਪਹੇ, ਪਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 1600 ਵਿੱਘੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 530 ਵਿੱਘੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 150 ਘਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੇ ਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਜਮੀਨ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ 1984 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਈ ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
27/6 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਗਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 13 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 200-250 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠ ਵਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਥਾਣੇ ਬਾਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਤਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਉਪਰੰਤ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੜੋ ਮੈਂਬਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 29/6 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 11 ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ। 468 ਵਿੱਘੇ 7 ਵਿਸ਼ਵੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 26,48,000 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਵਿੱਘੇ 04 ਵਿਸ਼ਵੇ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਪਾਲ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 12,94,000 ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ) ਨੇ 62 ਵਿੱਘੇ 10 ਵਿਸਵੇ 3 ਲੱਖ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 178 ਵਿੱਘੇ 13 ਵਿਸਵੇ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ ਦਸਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਝ ਪੰਚ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 18% ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਭੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਕ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦ / ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਧਰਮਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ 18% ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸ਼ਦ ਨਾਲ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁਟਿੱਆ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬੋਲੀ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਹੱਥੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ, ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਛੇ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਮੀਨ ਆਪ ਵਾਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਮੀਨ ਸਬਲੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ:-
1. 27/6 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 
2. ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3. ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
4. ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
5. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
6. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
7. ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮਿੰਟੂ ਆਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
8. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਇਆ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
9. ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਟਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
10. ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ:-
1. 27/6 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਜੇਲ ਡੱਕੇ 41 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 49 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
3. ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਗਰਾਫੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ / ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
5. ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
6. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
7. ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਾਮੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਵੱਲੋਂ:-
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਸੰਗਰੁੂਰ।

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ - 2014

(ਸਾਰ-ਅੰਸ਼)
2. (ਬੀ) ''ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ'' ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ (ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ) ਵਲੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ (demage, loss or destruction) ਹੋਵੇ;
(ਸੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ''ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ'' (ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ਡੀ) ''ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ'' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ) ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ
(ਈ) ''ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ'' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ (ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ) ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ
3. ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ :
(1) ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
(2) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ-ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰੇਗੀ।
4. ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵੇ।
6. ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ
(1) ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। (ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)
7. ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ
(1) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
8. ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ:
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
(2) ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
9. ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਜੁਰਮ
(1) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਾਂਦੀ ਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ (ਫਰਪਅਜ੍ਰਲ;ਕ ਰਿਿਕਅਫਕ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ।
(2) ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
10. ਗਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
11. ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

Original ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ

ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ' ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਲਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜ਼ਰਾ (ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ (ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ), ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ), ਕਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਨਾਮ ਭੀਖੀ (ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ) ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ (ਪਲਸ ਮੰਚ), ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਪਵੇਲ ਕੁਸਾ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਕੁਲਵਿੰਦਰ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ), ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (ਡੈਮਕਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ), ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ (ਟੀ ਐਸ ਯੂ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਟੀ ਐਸ ਯੂ), ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ), ਵਿਜੈ ਨਰਾਇਣ (ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ), ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ (ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ), ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੁਨੀਅਨ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੁਨੀਅਨ), ਲਖਵਿੰਦਰ (ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁਨੀਅਨ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲਾ (ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੁਨੀਅਨ), ਅਮਰਜੀਤ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੁਨੀਅਨ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟਬੱਧੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਗੁਰਦੀਪ ਬਾਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਆਦਿ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਡਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਖੇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਨਸਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੁਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

19 ਜੁਲਾਈ 2014

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ 'ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਇਕਾੲ ੀ ਸੰਗਰੂਰ  ਵੱਲੋਂ  13 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੋ. ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ (ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਗੰਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਉਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ,ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ,ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਤੋਈ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ  ਜਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ। ਪੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰਖਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ,ਸਿਹਤ, ਰੁਜਗਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉਚੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਪੋ. ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾਂ ਇਸ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ "ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ" ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਜੈ। ਉਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਰੁਧ ਪੀੜਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਭਿੰਆਕਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ  ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ  ਹੈ ,ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਣ।ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ੳਗੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ  ਦਾ ਜਾਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ । ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ  ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ੰਘਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਬਾਉਪੁਰ  ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣ ਐਲਾਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਂਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟੇ /ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਵਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਮੇਜਰ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਹਰਬੰਸ ਸੋਨੂੰ,ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ,ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੇਖਕ ਜੰਗਲਨਾਮਾਂ,ਪ੍ਰੋ. ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ,ਹਰਭਗਵਾਨ ਭੀਖੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ,ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨ, ਸੰਕਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ,ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ,ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਗਾਗਾ,ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੋ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਿਨ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਉਪੁਰ  ਨੇਮੁਖ ਬੁਲਾਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ।ਪ੍ਰੋ. ਸਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸ਼ੇਮ ਲਾਲ,ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਟਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ  ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ  ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਨਿਭਾਈ।

                                                               ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ(ਪੰਜਾਬ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਛਤਰੀ ਹੇਠ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ 'ਚ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ  ਨੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ- ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  ਸਮੇਤ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 307 ਵਰਗੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ ਲਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਨ-ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ॥ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ 46 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਮੈਕਾਲਫ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ 1631ਈਸਵੀ 'ਚ ਦੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਰਾਹੀਆਂ, ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ" ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ  'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 'ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਂਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਹਿਬ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀ। ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ "ਰਾਹੀਆਂ, ਪਾਂਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ' ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ- ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਤੈਨਾਤੀ ਰਾਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਾਰ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ'।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਰਾਜ, ਲੇਖਕ ਬਾਰੂ ਸੱਤਵਰਗ, ਭੋਲਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ/ਸਬੂਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾਸੰਪਰਕ 9888986469।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਜਲੰਧਰ 14 May:  ''ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੌਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਖਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਕੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਬਿਲਾਸ ਬਸੀ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰਾਜਕੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਡਾ. ਸੈਲੇਸ਼, ਮਾਸਟਰ ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਹਰਬੰਸ ਹੀਉਂ, ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਜਸਵੰਤ ਵਿਰਲੀ, ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ, ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਪੁਸ਼ਕਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਮਿੱਤਰ ਬੰਮੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

AFDR condemns attack on Dr. Dharamvir Gandhi. read complete text on following link in May 2nd Nawanzamana issue. on the following link:
http://nawanzamana.in/e_paper_image.html?id=1907


ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਘੋਰ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਢੰਗਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਜੱਫ਼ਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜਾਂ ਆਪਮੁਹਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 01 ਮਈ 2014

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬੇਦਰੇਗ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲਗੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ' ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਜ਼ੁਲਮ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ (ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ/ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ, ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਹੱਕ ਤਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਮੁੱਕ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਿਰੋਲ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਨਿਰਾ ਗੰਨਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਬਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਣਦਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਥੋਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਥਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਹਲਾ ਮਿਆਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 19 ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਆਂਗਨਬਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ., ਕੰਪਿਊਟਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਉਘੜਵੇਂ ਲੱਛਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ:
- ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਉਜਾੜ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਐਲਾਨਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਉਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਖੌਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ: ੳ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਲਬਰ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਅ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ-ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ੲ) ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ-ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ) ਮਾਰਚ 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨੌ ਸਰਗਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹ) 6 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵੇਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਖ) ਫਰਵਰੀ 1914 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹਮਲਾ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ। ਗ) ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਘ) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਬਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ। ਙ) 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ। ਆਦਿ
- ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰਖਣ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘੋਰ ਬੇਵਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਰਮਾਸਿਸਟ, ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਲਫ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
- ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ, ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੀ ਬੱਚੀ ਰੂਥ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਈ।
- ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਨਾ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਅਤਿ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਹਿਸ/ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ,

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,                  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

ਮਿਤੀ: 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014

ਸ਼ੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (100ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ) ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਵਲ ਦਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ  ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 76%(2012) ,75.7%(2011), 66.3%(2010) ਅਤੇ 65.9%(2009) ਹੈ।(ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ 29 ਅਕਤੁਬਰ 2013)। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 6 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 14 ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਅਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਥਕੇਵੇਂ, ਵੱਧ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਣ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਅਗਸਤ 2013 ਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 24592 (ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 488 ਮੌਤਾਂ (ਮਹਿਜ਼ 2 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਰਮਵਾਰ 60.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 62.5 ਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅੋਰਬਿਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਟਮਾਰ-ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਣਾਕਣੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਭਾ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਿਵਚਰਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਸ੍ਰੀ. ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਰਗਾੜੀ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ), ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦਾਸ (ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੱਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਮੋਲ ਅਰੋੜਾ (ਲੱਗਭੱਗ 20-22 ਸਾਲ) ਵਾਸੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਕਾਰ (ਪੀਬੀ04ਐਸ 3700) ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਧੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਰਾੜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਪਿਛੇ ਨਿਉ ਦੀਪ ਬੱਸ ਪੀਬੀ 30 ਐਫ 9578 ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹਾਰਨ ਮਾਰਦਾ ਉਪਰ ਚੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਲ ਲੰਘ ਰਹੀ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ (ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਣਾ ਉਮਰ 40ਕੁ ਸਾਲ) ਅਤੇ ਕਡੰਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 30-32 ਸਾਲ ਵਾਸੀ ਵਾੜਾ ਦਰਾਕਾ) ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਸਟਾਫ (ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਚੌਕ ਵਿਚਲਾ ਸਟਾਫ) ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਲ ਗਿਆ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਕੀਆਂ ਤੇ ਰਾੜਾਂ ਸਨ। ਅਨਮੋਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਛੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਨਮੋਲ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਿਤਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਰੋੜਾ) ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਟਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ । ਫਿਰ ਗਿਦੜਬਹਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਮਾਲਕ (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) ਜੋ ਬਾਦਲ ਦੱਲ ਦਾ ਗਿਦੜਵਹਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੇ ਪਹੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ 55 ਮਿਤੀ 19-3-2013 ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਨੁਸਾਰ 356, 341,323/41 ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੳ ੂਦੀਪ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੈਟ ਹਨ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ, ਦੀਪ ਬੱਸ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸਰ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੌਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡਿਆਂ ਉਪਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਅੱਡੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੰਨੀ  ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓਜ਼/ ਗਾਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਜਿਤ ਹਨ।   ਡਰਾਇਵਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਰੌੜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖਾਪੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਚੀਚੀ ਉਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਚੀਚੀ ਉਪਰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਬੱਝੀ ਪੱਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਰਇਵਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 12-14 ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਤਾਜ ਟਰਾਸ਼ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬਠਿੰਡਾ-ਪਟਿਆਲਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਲੰਧਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੂਟ ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੋਲਵਾਲਾ ਹੈ।  ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨੇ ਲੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ (26ਸਾਲ) ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਲੈਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁਲੀਵਾਲ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਡਬਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਧਾਰਤ ਗੱਠਤ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 13 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਪੀਬੀ 03-3835 ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਧਨੌਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ (ਐਚ ਆਰ 29ਟੀ 2456) ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਾੜੈ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਵਾਸੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ (ਕਨੇਡਾ ਵਾਸੀ) ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਿਹਾ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।  ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ (4ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 -2013 ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ (ਪੀਬੀ-03ਐਕਸ-0635) ਜੋ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਗਿਆਂਰਾਂ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਰੇਨ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਸ਼ਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਫੇਟ ਮਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸ਼ਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਿਰ ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੇਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਧਨੌਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਐਸਐਚਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11-2014 ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਬੱਸ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਿੱਟੇ: 1.ਇਹ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਢੰਗ, ਵਰਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਲ ਫਿਲਮਾਂ/ਗਾਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੜ ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੁੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਉਪਰ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਸ਼ਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅੱਖੌਂ ਪ੍ਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।2. ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਬੱਸਾ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।3. ਕਮਸ਼ਿਨ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ 12-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 4.ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬੱਸਾਂ-ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ (ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨੱਅਤ) ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਦੂਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 5. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ / ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੀਚੀ ਉਪਰ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਜੇ) ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਲ ਖੁੱਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਵਨੀ ਅਰੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੀਚੀ ਉਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਮਜਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਮਝੋਤੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੀ ਤਫਤੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ :  ਸ਼ਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ1.ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅੰਨੇਵਾਹ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬੱਧ ਕਰੇ।ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਨ ਰਹੇ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਘੋਲ ਅਤੇ ਸਰੂਤੀ ਘੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।3. ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸ਼ਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਥਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਰੇਲਵੇ  ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ।4. ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਉਚਿਤ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਸਿਵਚਰਨ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ

ਮਿਤੀ 29ਫਰਵਰੀ 2014

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ)

(ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ)

21 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ) ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾੳੇਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੁੰਡਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

1. ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ

2. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ

3. ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ

4. ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

 5. ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

6. ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

7. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਹ ਉਪਰ ਪਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਐਕਸ.ਈ.ਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾੳ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉੇਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿਰਾੳ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ। ਪਰ ਸਤਹ ਉਪਰ ਪਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ/ ਗੈਰਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਉਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। www.ਬਿਜਲੀਬਚਾਉ.com ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕ੍ਰਮ.

ਰਾਜ

ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟ

ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

50 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.45

2.06

ਛਤੀਸਗੜ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

2.01

ਗੋਆ

60 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.20

1.60

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

125 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

250 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.30

2.70

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.50

2.00

ਕੇਰਲਾ

40 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

80 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.50

2.40

ਮੁੰਬਈ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

0.20

1.85

ਪੰਜਾਬ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

4.56

6.02

 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਕੇ ਸੌੜਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21.2 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾਂ ਜਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਤੋਂ ਭਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਜਨਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਪੇਚ ਹੇਠ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਨਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਰੀਨਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘਿਰਾੳ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਭਿਅਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਯੂਰੀਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਤਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯੂਰੀਨਲ ਜਾਣ ਤੌਂ ਪ੍ਰਤਖ ਤੋਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ:

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਮਰਦ, ਔਰਤ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12.30 ਵਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਕ ਅਫਸਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਘਿਰਾੳ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਪੀ ਸ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲਗਭਗ 5.30 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.00-7.30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉੇਣਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਖੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੱਨ ਸੈਲ / ਗਰਨੇਡ / ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।      

ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ:

ਬਗੈਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ/ਘਿਰਾੳ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾਂ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਨ ਸੈਲ/ਗਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਉਚਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਖੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੜੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਏ। ਉਸ ਔਰਤ  ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਭੰਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਜ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਨੂੰ ਪਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨ ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਥੇ ਦਾਖਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਥਰਾਉ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਿਖਾਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਪਿੰਡ ਬੁੰਡਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੇਜ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਚਾਦਰ ਪਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਿਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ? ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁਟਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ/ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਰਬੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟਰੇਨਰਜ਼ (ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ।


ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ
9988113584 9464987800

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਉਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟ ਮਾਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਊ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, 

ਮਿਤੀ : 18 ਮਾਰਚ 2014

ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਜਮਹੁ੍ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਜਮਹੂ੍ਰਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਹਾਈਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਜੱਸੀ-ਪੌ ਵਾਲੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 
ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਪੂਰੇ ਫੂੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆ ਉਪਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰਜਾਈਆ ਖੋਹਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੇਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾ ਆਸਾ ਵਲੱਟੀਅਰਾਂ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਜਾਂ ਸਪੈਸਲ ਟਰੈਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਾਂ ਰਮਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 
ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜ 
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 
ਮਜਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰਾਂ-ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੇ ਜਬਾਨੀ ਧਮਕੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾ ਉਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਕੈਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਜਮਹੁਰੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਗੁਰੁ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਕਾਰਬਾਨੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਕੇ, ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 
ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 9876060280

ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਡਾਇਟ ਦਿਉਣ ਵਿਖੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਔਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਅਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਈਟ ਦਿਉਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ  ਅਤੇ ਸਾਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਸਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ (1) ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਮਨਵਾਉਣੀ । 

(2੿)ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਲਦੇ ਕ੍ਰਿਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਂ ਪਾਉਣਾ। (3) ਵਿਗਿਆਂਨਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਪੜਆ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਵਰਗ, ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚ 
ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਿਉਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਨੇ ਸਟਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ 
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ।ਪ੍ਰਵੀਨ, ਸੁਨੀਤ ਅਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ, ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਂਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਖੂੱਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਸੰਜਿਦ ਹੋ ਗਈઽ
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ। (9888986469)