ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ਦਦ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ)

(ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ)

21 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ) ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾੳੇਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੁੰਡਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

1. ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ

2. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ

3. ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਕਾਈ

4. ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

 5. ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

6. ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

7. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਹ ਉਪਰ ਪਿਆ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਐਕਸ.ਈ.ਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾੳ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉੇਣ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਿਰਾੳ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ। ਪਰ ਸਤਹ ਉਪਰ ਪਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ/ ਗੈਰਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਉਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। www.ਬਿਜਲੀਬਚਾਉ.com ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕ੍ਰਮ.

ਰਾਜ

ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟ

ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

50 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.45

2.06

ਛਤੀਸਗੜ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

2.01

ਗੋਆ

60 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.20

1.60

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

125 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

250 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.30

2.70

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.50

2.00

ਕੇਰਲਾ

40 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

80 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

1.50

2.40

ਮੁੰਬਈ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

0.20

1.85

ਪੰਜਾਬ

100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ

4.56

6.02

 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਕੇ ਸੌੜਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਬ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21.2 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾਂ ਜਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆ ਤੋਂ ਭਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਆਦਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਅਜਨਾਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਇਸੇ ਦਾਅਪੇਚ ਹੇਠ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ  ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਰੀਨਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਰੀਨਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਘਿਰਾੳ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸਭਿਅਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਯੂਰੀਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਤਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯੂਰੀਨਲ ਜਾਣ ਤੌਂ ਪ੍ਰਤਖ ਤੋਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ:

21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਮਰਦ, ਔਰਤ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12.30 ਵਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਕ ਅਫਸਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਘਿਰਾੳ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਪੀ ਸ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲਗਭਗ 5.30 ਵਜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.00-7.30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉੇਣਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਖੜਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੱਨ ਸੈਲ / ਗਰਨੇਡ / ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।      

ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ:

ਬਗੈਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ/ਘਿਰਾੳ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾਂ । ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਸਮੇਤ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਨ ਸੈਲ/ਗਰਨੇਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਉਚਾ ਖੜਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਖੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ ਡਿਗਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੜੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕਪੜੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਏ। ਉਸ ਔਰਤ  ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਭੰਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੱਜ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਭੱਦੀ ਅਤੇ ਅਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਦਾਬਾਦ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਹਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਨੂੰ ਪਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨ ਤਾਂ 72 ਘੰਟਿਆ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਥੇ ਦਾਖਲ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਰਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਥਰਾਉ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਦਿਖਾਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਪਿੰਡ ਬੁੰਡਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੇਜ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਡੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀ ਚਾਦਰ ਪਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਿਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ? ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁਟਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰ ਹਕੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ/ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਪਰਬੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਟਰੇਨਰਜ਼ (ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਖੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ।


ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਯਸ਼ਪਾਲ ਝਬਾਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ
9988113584 9464987800