ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ–ਆੜ੍ਹਤੀ-ਪੁਲੀਸ ਗਠਜੋੜ੍ਹ ਬੇਨਕਾਬ
( ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 2ਮਈ 2016) ਅਨੁਵਾਦ ਹਰਚਰਨ ਚਾਹਿਲ
ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ,ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਜੋੜ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਪਰਤ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁੜ੍ਹਵਾ ਸਕੀ। ਆਪਣੇ ‘ਸੰਗਤ-ਦਰਸ਼ਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟਾਂ-ਵਟੋਰਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਬੰਦ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਉੱਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ‘ਸਿਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਨ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਅਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲੀ ਜਾ ਧਮਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬ੍ਵਿਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਾਂ ਆਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਫੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਲੀਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਵਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਚੈਕ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।*
*(ਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਧਾ ਪੁਲੀਸ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—ਅਨੁਵਾਦਕ)
ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 2 ਮਈ 2016
No comments:
Post a Comment