ਮਾਲੇ ਗਾਉਂ : ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ - ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਦਾਰਾ (ਸੀਡੀਆਓ)

ਮੰਬਈ 15 ਮਾਰਚ 2016:ਜਿੱਥੇ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿਉਂਤੁਬੱਧ ਆਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ,10ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਿੳਨਾਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਤੀਖઠਖਾਂ, ਰਫੀਕ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਵੇਦ ਤਿੰਨ ਰੈਗ ਪਿਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਮਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ 2008 'ਚ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ(ਮਕੋਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਨੰ 1 2009) ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਨ. ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੰਤ ਸਾਧਵੀ ਪਰਾਗਿਆ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਆਇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਰਮਜਾਨ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 101 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਧਮਾਕੇઠ ਐਲ.ਐਮ.ਐਲ. ਫਰੀਡਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰ.$8-15-੍ਵ-4572 ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਫਤੀਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੁਜਰਮ ਨੰ. 1 ਪਰੱਗਿਆਸਿੰਘ ਚੰਦਰਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਨਾਚੰਦ ਗਿਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਮੁਜਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਟੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸੀਟ ਨੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।ਈਪੀਡਬਲਯੂ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਛਪੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਾਵੜੇ 2003 ਤੋਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਚਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇઠ ਗਏ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲੋਂ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਕਐਡ(ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਮਕੋਕਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ 2011 ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਾਵੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।ઠ ઠਮਕੋਕਾ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਡੀਸੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਯੋਗ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕੋਕਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ઠਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸੀਹਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤਾ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ।ਸਾਧਵੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ 'ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਰਤਿਆਂ ਨਹੀਂ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇઠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧਵੀ ਨੂੰੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਲਾਣ 'ਚ ઠਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ. ਏ ਕੋਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ઠਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੇઠ ਇਸ ਨੇ 2006 ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਦੇ ਉਲਟ ઠਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 (ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਉਲਟ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੈਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਜਰਮ ਟਿੱਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾઠ ਸਕਦੀ।ਮੁੰਬਈ ਨੇ 1992 ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਕਰਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ઠਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਆਨ ਦੀ ਜੂਨ 2015 ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁਖੀ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਹੀ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੀਡੀਆਰੳ ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 2 ਈ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਰਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਧੌਂਸ ਜਾਂ ਜਬਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਣਉਚਿੱਤ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇઠ ਲਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ઠਮਕੋਕਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(ਈ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਉਂ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਟਰੇਨ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਐਹਮਦ ਲਤੀਫਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ઠਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਚ ਰੋਕઠ ਬਣੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ 'ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ઠਮਕੋਕਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2009 ਦੇ ઠਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੈਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ઠਕਿ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਕ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮਕੋਕਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮੀ ਨੰ. 7 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਆਪਰਾਧੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਲਾਨਾ ਨਾਮੀ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਮਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ઠਜਥੇਬੰਦਕ ਆਪਰਾਧ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ  ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੰ. 7 ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਬਾਨੀ, ਜਲਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਨਾਮੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਦੂਜੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਆਪਰਾਧੀ ਗੁੱਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ઠਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਐਨ.ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਅਤੇ ਪਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕੇ ਜਾਂਦੇઠ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ઠਨੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ઠਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਮਕੰਮਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਧਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ઠਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ।ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੀ. ਚੰਦਰਾਸ਼ੇਖਰ (ਸੀਐਲਸੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਦਿੱਲੀ), ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਏਐਫਡੀਆਰ, ਪੰਜਾਬ), ਫੂਲੈਂਦਰੋ ਕੁਨਸਮ(ਕੋਹਰ, ਮਨੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਤਪਸ ਚੱਕਰਾਵਰਤੀ (ਏਪੀਡੀਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) (ਸੀਡੀਆਰਓ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ), ਸਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਐਫਡੀਆਰ ਪੰਜਾਬ; ਏਪੀਡੀਆਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬੀਐਮਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸੀਪੀਡੀਐਮ ਦਿੱਲੀ, ਸੀਐਲਸੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੀਐਲਸੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਸੀਪੀਡੀਆਰ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਹਰ ਮਨੀਪੁਰ, ਐਚਆਰਐਫ ਆਂਧਰਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਝਾਰਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮਿਤੀ, ਮਾਸ ਆਸਾਮ, ਐਟਪੀਐਮਐਚਆਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਪੀਡੀਆਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੀਸੀਐਚਆਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੀਡੀਐਫ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੀਯੂਡੀਆਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਯੂਸੀਆਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਸੀਪੀਡੀਆਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ