ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਤੰਦ

ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਤੰਦ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਾਕਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਕਹਿਕੇ ਪੱਲਾ ਛੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਡ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ), ਨਰਭਿੰਦਰ (ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ), ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ(ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਜਗਸ਼ੀਰ ਜੀਦਾ (ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੰਤ ਨਗਰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਾ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਟੀਮ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਦੋਦਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ’ ਨਾਮੀ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੁਬੰਧਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਘੋਖ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਤਬਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬੰਗਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਟਾਂਕ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਭੀਮ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਤ ਅਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਅਤੇ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਹੋਰੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮ ਦਾ ਵਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਿਤ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਨੇ ਭੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੀਮ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਪਿੱਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀਮ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਟਕਰਾਅ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਠਮਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਅਮਿਤ ਡੋਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਿਤ ਡੋਡੇ ਨੇ ਭੀਮ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਰੀ ਦੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਟਾ ਪਿੱਕਅਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ।

ਪਰਿਵਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਦਿਆਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੌਣੀ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਛਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਨੇ ਪਲੋਸਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੇਵਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਨੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ’ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀਮ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜ਼ੇ ਹੈਰੀ ਦੇ ਡੋਡਾ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਆਏ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਪਿਹਰ 12ਕੁ ਵਜ਼ੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਡਾ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਹੀ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਪਾਰਕ ਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੰਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਰੀ, ਰਾਜਾ, ਵਜ਼ੀਰ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਗੁਲਾਬੀਆਂ, ਦਵਿੰਦਰ, ਹੈਪੀ, ਵਿੱਕੀ ਪੰਡਤ, ਸਿਮਰਨ, ਛੱਜੂ ਸਮੇਤ 25-30 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਾਪੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨੋ ਪੈਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੋਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨੇ ਬਾਹਵਾਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਭੀਮ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਵੱਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ’ਤੇ ਟੋਕੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭੀਤ ਟਾਂਕ ਦੇ ਸੱਥਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 181 ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਉਪਰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਹਰਕਤ ’ਚ ਨਾ ਆਈ। ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਤਿਆਰੇ ਹੈਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ।” ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਆ ਗਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੱਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਢੇ ਟੁੱਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਬ ਗਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਭੀਮ ਦੇ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਬੋਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਭੀਮ ਦੇ ਭਰਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਭੀਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ22ਐਲ 7557 ਵੀ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਬਿਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਵਜ਼ੇ ਹੀਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਰਫ ਸ਼ੋਲ੍ਹੀ ਬਰਫ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 30 ਤੋ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ ਦੇ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਛੂਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਜਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਗੁੜਗਾਓ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 1990 ‘ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਲਗੜ ਰੋੜ ’ਤੇ ਰਾਮਸਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 35 ਕੁ ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ,ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲ1 ਸ਼ਰਾਬ ਗੁਦਾਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਤੋੜਨ,ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸੇਤੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਚਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਛੱਟਾ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ: ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 6 ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰੋਡ ’ਤੇ 35 ਕੁ ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਲੇ 8-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਨੁਮਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਫਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੋ ਦਾ ਬਾਗ, ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 200 ਕੁ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਆੳਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 46000 ਵੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਜੇਤੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 53000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭਾਦੂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 9000 ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੋਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆਂ ਵੀ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ 2012 ਚ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਡੋਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਸਾਲ 2010-11 ਦੀ ਆਮਦਨ 1,03,76,240 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 3,00,830 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਹਾਵ ਵਾਲਾ ਠਾਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮੇਲੀ ਵੀ ਡੋਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਪੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀਰ ਚੰਦ ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਦੀ ਲਾਸ ਰੋਕਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿੱਟੇ : ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾਂ, ਭੀਮ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਕਾਰਾਂ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ

1. ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਵੱਧ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਕਿਲੇਨੁਮਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਭੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਛਵੀ ਨਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਸੀ।

2. ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਝ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਰਫ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਸਰੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਂਗ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

3. ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਲ ਸਬੰਧ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ।

4. ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗੇ ਮਾਫੀਏ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਵਰਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਚੁੰਗਲ ਚ ਫਸਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

5. ਮਜਦੂਰ ਕਾਨੂਂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ : ਅਜੇਹੇ ਧੰਦੇ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨੂਂਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ,ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਕਾਨੂਂਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

6. ਸਭਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟਰਕਾਉ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਸਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਾਕਣੀ ਕਰਨੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅਤਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

7. ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਐਸ ਸੀ ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

8. ਲੋਕਾਂਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ।

ਮੰਗਾਂ: ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ

1. ਹੋਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਮਿਤ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
3. ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਸਰੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ।
4. ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੋਤਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।
5. ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ/ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
6. ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੁਦਾ ਕਾਪੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ            ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

25 ਦਸੰਬਰ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ 'ਕੈਟ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਰਾਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਕੀ 'ਕੈਟ' ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ: 15 ਦਸੰਬਰ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਚੰਨੂ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਬੱਸ ਹੇਠ ਦਰੜਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਘੋਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਈਂ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ 
ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ-ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਪਾਕ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਬਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਕਾਇਦੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਕਾਂਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਪੱਥ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਮਿਤੀ: 18 ਦਸੰਬਰ 2015

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੱਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 4 ਦਸੰਬਰ 2015

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ

ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੋ।

 ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਬਿਲ 2014 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਹੈ, ਤੱਤ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀ ਬਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇਰੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਛਾਂਗਦੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਪੂੰਜੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ (ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਚੰਗਾ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਣਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼:-ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਜਿਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿਲ-2014 ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਾਈਕ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਜਲੂਸ; ਜਾ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੋਕਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਝੱਟਕੇ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੜਕਾਹਟ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ:- ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨਤੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ‘‘ਕਾਰਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ’’ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ:- ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਏਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਾਲੀ ਵਿਚ 425 ਤੋਂ ਲੇਕੇ 440 ਤਕ ਸਰਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸਤਾਰਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਪਰਭਾਸ਼ ਨਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈ(damaging act) ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਭਾਗ 10)। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ/ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ 2014 ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਣਾਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੁਤਾਬਕ (ਭਾਗ 6/2) ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ (ਭਾਵ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ) ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਇਸ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਕਲ:-ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਢੰਗ ਧਾਰਾ 6(2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਭਾਵ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੁਰਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਚੱਕ ਲਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ/ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੜ ਪਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਏਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਪਿਠੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਗ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਵਾਲਦਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਮੂਨਾ: ਕਾਲੇ ਬਿਲ 2014 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਹੌਲਦਾਰ) ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਹੋਲਦਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਬਿਲ ਦੇ ਭਾਗ (8/1-2) ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ (ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ) ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਫਰਮਾਨ:ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ “ਜੁਰਮ” ਦੀ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3(5) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ , ਅਗਜਨੀ ਜਾਂ ਫਿਸਫੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਹਿ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੂਲ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਪੋਤ ਕੇ ਜੁਲਮੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਸਤ ਵਿਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਏ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਗੈਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਇਦਾਦ (ਪੂੰਜੀ) ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਫਸਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਡੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਹਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਸੀਲੇ) ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਵੱਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਸਰੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊ ਮੁਜਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਬਿੱਲ 2010) ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ (1) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (2) ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸੀਹ ਪੁਲਸੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। (3) ਇਹ ਐਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੱਲੋਂ :-ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ 98140-01836

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਐੱਫ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਨਿੱਤਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਉੱਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

21 ਨਵੰਬਰ 2015

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ  ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2010 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖਾਉਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਹਾਇਤ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਿਤੀ: 22 ਨਵੰਬਰ 2015

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ 'ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ' ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਵਾਈ ਫ਼ਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਲਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੋਰ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੁਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਰੀ  ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
19 ਨਵੰਬਰ 2015

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆ ਬੰਦ ਕਰੋ,
ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦਿਓ,
ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ,
ਭਰਾਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ,
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੋ,
ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ,
ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ,
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ,
ਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ
ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ...

ਬਰਨਾਲਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱੋਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦਰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੇਲ ਠੁੱਲੀਵਾਲ,ਮੇਘਰਾਜ ਮਿੱਤਰ,ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਾਰਚ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਕੇ ਦੋ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੁੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸਾਜਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਲੁੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀਆਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਉਦਾਸੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗਾਸੋ, ਰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੱਭੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੋਂਕ (ਸਦਰ ਬਜ਼ਾਰ) ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੇਖਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਦੱਸਿਆ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਅਮਿੱਤ ਮਿੱਤਰ

ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਭੰਗਵਤ ਕੰਗਣਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਜੰਗਲਨਾਮਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਲੋਹਟ ਬੱਦੀ, ਇਕਵਾਲ ਸੋਮੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਘੇ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਪੜ੍ਹਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ   

23 ਸਤੰਬਰ 15 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।ਸਭਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ,ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ,ਵਰਿੰਦਰ ਦਿਵਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ।ਕਮੇਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ੳਮਪ;ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

20-25 ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਨ 2007-08 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ.ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ( ਮੀਮੋ ਨੰ: 31984-91 ਮਿਤੀ 22-07-2014) ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ।ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 156 ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ(ਇਸ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ)।ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ,ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਸਮੇਤ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ- ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਿਚ-ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪੀ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ।ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ੳਮਪ;ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਨ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ) ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ,ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ(ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਿਆ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਮੁਢਲੀਆਂ ਉਪਚਾਰਕਤਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦਿਆਂ ‘ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ।ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ( ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ:954-958 ਮਿਤੀ 12-08-2015) ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤੀ 22-07-14 ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਡਿਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ-ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਉਪਰ ਇਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਕਲੇਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੇਗਾ।ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।ਸੋ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ।ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ(ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦਾ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੜ੍ਹਕਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ,ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ-ਰੂਮ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜ੍ਹਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿੜ੍ਹ ਸੀ,ਅਖੇ“ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੈ, ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਔਹ ਕਰੋ”।ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਭੱਦੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਗਏ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ‘ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ12-08-15 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ,ਵਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਨਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਸਿੱਟੇ:ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੁੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ:-

1) ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਹਨਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ।ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਫਿਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।ਫੀਸਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੇ ਦੇ ਨਾਲ-2 ਪਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜ ਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ,ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ।

3) ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ,ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਹਨ।

4) ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ,ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ-2 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ।ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਰੂਟ ਦੀ ਥਾਂ,ਸਿੱਧਾ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

5)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਸੋਸਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ’ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.socialjustice.nic.in  ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਹਿ-ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

6) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ( ਜੋ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

7) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ੳਮਪ; 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਚੁਪ ਵੱਟ ਲਈ।ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਈ।

8) ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਕੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦੋ-2,ਤਿੰਨ-2 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ।26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 17 ਕਰੋੜ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗੌਰ ਹੈ।

9) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ,ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

10) ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ।ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਮੰਗਾਂ: ਉਪਰੋਤਕ ਸਿਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ:

1) ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ.ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੁਵਿਧਾ( ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈਣਾ) ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਰੀਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

2) ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੁਅਤੱਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3) ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੂਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

4) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਲੈਣ।

5) ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ-ਪੂਰਤੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ।

6) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਫੀਸ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ -ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ-ਅਦਾ ਕਰੇ।

7) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

8) ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣ।

9) ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਵੇ, ਇਹਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁਲੀਵਾਲ ਮੁ: ਨੰ:9463128554

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਬਰਨਾਲਾ  ਮਿਤੀ: 4 ਅਕਤੂਬਰ,2015

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਘੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਕੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ - ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਹੈ?
1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
3. ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ-ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਣਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਣੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ੳ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਕੇ
ਅ) ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ
ੲ) ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਬਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ, ਰੋਟੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੀਏ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਏ।
ਵਲੋਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।
ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ (ਸਕੱਤਰ) ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ)   ਸੰਪਰਕ: (98889864669)

Revisit the sedition law

September 25, 2015, The Hindu

As ironies go, this one is rich. A circular in Maharashtra containing guidelines aimed at preventing the misuse of the law relating to sedition appears to endanger freedom of speech and expression. The Bombay High Court has nowstayed the August 27 circular, pending a decision on its constitutional validity. The controversial aspect of the circular is that it seems to tell police personnel that strong criticism of public servants can possibly attract the sedition charge if it shows them as “representatives of the Union or State government”. The circular was an offshoot of a judgment by the High Court in March this year on the question whether the police were right in slapping the sedition charge against a cartoonist in 2012. Though the charge was dropped subsequently, the court reminded the authorities that sedition as an offence requires the element of incitement to violence and disaffection against a government established by law, and mere criticism of government policy or public servants will not attract the provision. The Advocate General had said the government would come up with guidelines as a circular to police personnel on when and how Section 124A of the Indian Penal Code may be evoked. It seems a point in the High Court order that sedition will not be attracted by words or signs or representations against politicians or public servants, unless they were shown to be representative of the government, was loosely translated in Marathi to the effect that any criticism against politicians and public servants representing the Union or State government would attract the charge.

The potential for mischief from the circular has been stalled by the court order now, but the fact is that police officers continue to invoke Section 124A indiscriminately. Flagrant instances in recent times include the registration of a sedition case against cartoonist Aseem Trivedi, one of the petitioners against the latest circular, for cartoons produced in 2012 highlighting corruption, and the attempt to book some Kashmiri students in a university in Meerut last year for cheering for Pakistan in a one-day cricket match against India, using a pre-Independence era provision that was meant to suppress the freedom movement. While the possibility of groups and individuals promoting disaffection against a lawful government still exists, there is little justification to invoke the sedition charge against political movements unless they promote violence and public disorder. Instead of ad hoc attempts to put in place loose safeguards and guidelines, the government would do well to review such outdated penal provisions. Legislation exists to deal with unlawful activities and armed movements. There is no need to criminalise words spoken or written, however strong and provocative they are in their criticism of the state.

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/revisit-the-sedition-law/article7686039.ece

ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਤਲੀ ਧਾਵਾ

ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕਾਤਲੀ ਧਾਵਾ

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਕੰਨੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੰਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਕਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਵੀਂ ਤੇ ਨਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰਵਈਆ ਇਸਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਕਰੀਬ 103 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 300 ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਭਾਰੂ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਿਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭੈ ਵਕਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੜ੍ਹਵਾਦ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਤਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕੀ ਸੀ। 2012 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿੰਗਾਨਾ ਸਤਿਆਮਪੇਟੇ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ - ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਰਣ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹੇ ਤੇ 'ਸਰ' ਕਹਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਣਜਾਣ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਨਫਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਰ, ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਭੋਲਕਰ, ਪਾਨੇਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਲੀ ਵਿਚਾਰਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਵਾਹੁਣ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਨੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਬੀਰ ਅਲਤਮਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਤੇ ਨਾਂ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੁਇਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਂਡੀ ਡੋਨੀਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦ ਹਿੰਦੂਜ਼: ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ” ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਹਤਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਗਰੁਪ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ, ਵਿਚਰਣ, ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਟੋਲੇ ਅਕਸਰ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਥਿਏਟਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਵੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਹੁਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਫ ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਪਰਚੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹੋਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਭੋਲਕਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ 'ਸੁਰਾਗ' ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਰੋਹਿਨੀ ਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛੱਤਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁਰਸਾਹਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਯੋਤਸਾਨਾ ਯਾਗਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਹਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਪੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਤੇ ਬੀ ਐਸ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਰਿਟਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਗਵਰਨਰੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਚੈਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਿਟਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਥਾ-ਥਾਂ ਤੰਗਨਜਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਾਕੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਿਲੋਏ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਨੰਤਾ ਬਿਜੋਏ ਦਾਸ, ਵਸ਼ੀਕਰ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅਵਿਜੀਤ ਰਾਇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਬੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਵਤਰਕੀਆ ਵਜੀਥਾ ਤੇਰੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਸੁਮੀਤ, ਜੈਮਲ ਪੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਹਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ
ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਟ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਕੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।