ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਘੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਕੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ - ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਹੈ?
1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
3. ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ-ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਣਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਣੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ੳ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਕੇ
ਅ) ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ
ੲ) ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਬਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ, ਰੋਟੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੀਏ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਏ।
ਵਲੋਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।
ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ (ਸਕੱਤਰ) ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ) ਸੰਪਰਕ: (98889864669)
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 7.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਨਰਮਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਕਰਜਈ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਘੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਕੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਪਰੇਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ - ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਾਂਝੀ ਹੈ?
1. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2. ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧੰਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵੀ ਮੰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।
3. ਸਾਨੂੰ ਆਪੋ-ਵਿੱਚ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਣਾ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
4. ਆਪਣੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ੳ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਕੇ
ਅ) ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਪਰ-ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ
ੲ) ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੂਰਬਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਖਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਫਲੈਟ, ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹ, ਰੋਟੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬਣੀਏ। ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਏ।
ਵਲੋਂ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ।
ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ (ਸਕੱਤਰ) ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ) ਸੰਪਰਕ: (98889864669)
No comments:
Post a Comment