ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ 'ਕੈਟ' ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਰਾਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਕੀ 'ਕੈਟ' ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਤਲਾਂ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਲਗਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਕੇ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ: 15 ਦਸੰਬਰ 2015
ਮਿਤੀ: 15 ਦਸੰਬਰ 2015
No comments:
Post a Comment