ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2010 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖਾਉਤੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਇਕੋਇਕ ਮਨੋਰਥ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਿਹਾਇਤ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 22 ਨਵੰਬਰ 2015
No comments:
Post a Comment