ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ. ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਹੱਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਉਸਾਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 4 ਦਸੰਬਰ 2015
No comments:
Post a Comment