ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ?

ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥਾਪਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਪਹੁੰਚ ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

(ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਿਉਰੋਕਰੇਟ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ, ਕੁੱਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ (GENERALLISTS) ਸਨ।)

ਸੁਨੀਲ ਨੰਦਰਾਜ, ਐਨ ਦੇਵਾਦਾਸਨ ਅਤੇ ਪੀ ਐਲ ਗਿਰੀਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50–60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 1500 ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ –19 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਸਾਰਿਆ।

ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਸਾਂਨੀ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ( ਪੂਰਾ, ਅੰਸ਼ਕ, ਗੰਭੀਰ ਖਿਤਿਆਂ ਅੰਦਰ), ਟੈਸਟਿੰਗ (ਸਵੈਇੱਛਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੂਹਾਂ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਦਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਨਤ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਆਂ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮਨੌਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਤੋੜ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਫੈਲਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲਾ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਰਾਹ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰ(ਜੰਗੀ) ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ(ਬਸਤੀਵਾਦੀ: ਅਨੁਵਾਦਕ) ਤਰਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਚੌਖਟਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ(ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ) ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ‘ਸੰਕਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਓੁਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, 17 ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਉਸਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ।

ਮਾਹਰ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ:

ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਫਸਰ, ਮਰੀਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ, ਕੁੱਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਸਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣੇ (ਭਾਵ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ) ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਮਾਹਰ, ਸਾਹ ਜਾਂ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ(ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ), ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈੱਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਦੇਰੀ:

ਭਾਵੇਂ ਵਿਸਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਲਈ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੇ ਪਾਲ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਯਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ‘ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ’ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 79 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ 11 ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ । ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਬਨਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹਫੜਾ–ਦਫੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਇਲਾਜ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ: 

     ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 34 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ 11 ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਲਾ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਮਿੱਥੇ ਗਏ।

ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਰਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਬੀ ਅਕਬਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਾਹ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜਾ਼ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਵਡ 19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਓਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਨ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਤਾਮਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਖੌਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਨ (ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਆਮ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮਾਰਫਾਤ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ । ਇਸ ਦੀ ਹਾਂਦਰਗ਼ਪੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਵਧੇਰੇਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ (ਇਸਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 29 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ 9 ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ।

ਗੋਆ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, 8 ਆਈਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨਾ (ਡਿਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ), ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਟੋਹਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੇ 11 ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹ ਸਨ । ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਤੇ ’ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ (ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ( ਆਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰਾ ਖੰਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੋਆ (ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ

ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਮੁਖੀ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ– ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਝਵੈਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਜੁਟ ਅਮੀਰ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ(National Centre for Disease Control), ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਊਟ ਬਰੇਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਪੀਡੀਮੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਆਫ ਕੌਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਪੀਡੀਮੋਲੋਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਇੰਨਟੈਗਰੇਟਡ ਡਿਜੀਜ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ )ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ

ਹਾਸਲ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਾਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹਨਾ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ–19 ਨਾਲ ਸਿੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਗ੍ਰਾਫ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰਵ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੁਕ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਆਰਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਿੱਟੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਨੰਦਰਾਜ ਵਰਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ ਟੈਨ ਦੇਵਦਾਸਨ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਜਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀ ਐਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ