ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ : 
ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਪਿਛੋਕੜ: 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ,  ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ ਸਮੇਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਗਏ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ) - ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਰਭਿੰਦਰ (ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ), ਸੇਵਾ- ਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ (ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਖੋਖਰ (ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਤੀ 28/04/2013 ਨੂੰ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਗਈ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੱਸਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਵਜੇ ਬਾ-ਵਰਦੀ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 8.30 ਕੁ ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੁਲਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਇਥੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਤਾਰ ਟੱਪਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੁਿਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਉਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਲਿਸ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦਵਆਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਕੇ ਲੈ ਗਈ।

ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਰੁਦਵਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਕ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਿਕਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਚੱਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਖਾਲ ਤੋ 2-3 ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਸ਼ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ 30-35 ਕਰਮਾਂ ਦੂਰ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ  ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਹਾਲੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪੇਰੋਂ ਰੋਡ ਤੋ ਪੌਣਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਸੂਏ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੁੰ ਇਕ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੇ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦਾ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬੇਹੱਦ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਉਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾਪਤਾ ਨਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਜੇਲ ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ  ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:  ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਟਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੇ  ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਕੈਂਟਰ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਲਚੱਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਕੇ ਭੱਜਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੈਂਟਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਉੱਤਰੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਘੰਮਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਟੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਕੈਂਟਰ ਚੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲੰਗੜਾਕੇ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਾਈਫਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋ ਕੈਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ  ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਉਥੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਗਈ।

ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੌਲਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ 26/4/2013 ਨੂੰ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ 25/04/2013 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 09.45 'ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ 26/04/2013 ਨੂੰ 11.50 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 25/4/2013 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 4 ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੇਟ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਸੀ।

ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ: ਮਿਤੀ 25/4/2013 ਨੂੰ ਮੌੜ ਥਾਣੇ  ਵਿਚ ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਟਾਟਾ-407 ਕੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.-03 ਐੱਨ-9062 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਢਾਈ ਵਜੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਈ। ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਇਕ ਕਾਰਬਾਈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਐਸ. ਐਲ. ਆਰ. ਸੀ। ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਹਰਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਨਿਰਮਲ  ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਟਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ, ''ਉਕਤ ਤਿੰਨੋ ਕੈਦੀ ਹਮ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਕੇ ਇਕ ਦਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਦੀ ਜਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਕੈਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਖੋਹਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਟ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਟਰ ਡਰਾਇਵਰ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਟਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਤਿੰਂਨੋ ਕੈਦੀ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ"।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ :

ਮੌੜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਸ  ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 42 ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:-

ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਚਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈਸ ਸਨ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ?, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਭੱਜਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਕੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 6.55 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6.34 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਚੰਦ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵਾ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ ਜਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਮੌੜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10.30 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਜਿਆ ਤਾਂ ਕੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਕੇ ਕੈਂਟਰ  ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐਲ.ਐਸ.ਆਰ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ''ਹੱਥੋਪਾਈ" ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਐੱਚ.ਸੀ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ: ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ ਗਈ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।  ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 32 ਨੰਬਰ ਮਿਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2.30 ਵਜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਨੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ: ਸਭਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ  ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 26 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਰਫਾੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਪੁਲਸ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਲਸ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਟੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂ ਖਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 32 ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੁਲਸ ਦਾ ਪੱਖ:  ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰ: 32 ਮਿਤੀ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਸਮਾਂ 2.30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ:-

ਐਸ ਪੀ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ 26 ਮਈ ਰਾਤ ਦਸ ਵਜੇ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਸੂਏ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸ. ਪੀ. ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਰਾਈਫ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫ਼ਲ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਟਲ 9ਐਮ ਐਮ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤਾ। 1-1/2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਵਾਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8.30 ਵਜੇ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿਰਾਸਤ  ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਬਾਰਾ ਦੇ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ. ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਨਣ ਇਹ ਸਚਾਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਊਣਤਾਈਆਂ/ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਨਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਚਣਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਓ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵਿੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੰਗੜਾਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀਂਮੁਚੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ। 

ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ, ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। 

ਦੋਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਗਿਟਿਆਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗਿਟਿਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਲੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਪੰਗ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:-

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 27/4/2013 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2.15 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਲਾਸ਼ਾਂ 11.10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਅੱਠ ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ (27/4/2013) ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ।

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ:

ਉਹ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਰਦਈ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਨਿਕਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 9 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ ਇਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 0.6 ਤੇ 0.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ ਦੋ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਇਸੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ 5 ਤੇ 4 ਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਆਪਸ  ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਵੱਜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 3: ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 0.6 ਤੇ 0.5 ਸਮ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 4: ਇਸ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ 4 ਤੇ 3 ਸਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ: 5 ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 5 ਤੇ 8 ਸਮ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਤੇ 2ਸਮ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 3 ਵਿਚੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੀ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 6: ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ 6 ਸਮ ਥੱਲੇ 0.7 ਸਮ ਵਿਆਸ ਦਾ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਖ਼ਮ (ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 6,7 ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 7: ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ 13 ਤੇ 4.3 ਸਮ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 6 ਅਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 7 ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 6, 7 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਉਤੇ ਕੂਹਣੀ ਤੋਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 13 ਤੇ 4.3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਖਮ, ਪੇਟ 'ਚ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 8: ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ 4.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਝਰੀਟ ਹੈ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 9: ਸੱਜੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ 4.5 ਤੇ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਝਰੀਟ ਹੈ।

ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ 9  ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਕ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ, ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਿਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਕੜਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨੀਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਉਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਟਾਂਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਾਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਲ ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੰਬਰ 1 ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 0.7 ਤੇ 0.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 2: ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ 5.8 ਤੇ 5ਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਜਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 3: ਖੱਬੇ ਗਿੱਟੇ ਉਤੇ 5 ਸਮ ਦੀ ਝਰੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜ਼ਖਮ ਨੰਬਰ 4: ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਉਤੇ 3.8 ਸਮ ਦੀ ਝਰੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਸੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਸੱਟ ਨੰਬਰ 2 ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ :-

ਸਭਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ - ਦੋ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਨਾਲ ਲੈਸ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਕੇ, ਇਕ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ 26-27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ - ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ  ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਇਆਂ (ਉਪੀਨੀਅਨ) ਆਦਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਉਪਰੰਤ ਟੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੀ ਹੈ :-

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਕੇ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਚਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਭਗੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਓਟ, ਦਰੱਖਤ, ਕੰਧ, ਖਾਲ, ਟੋਏ, ਭੜੀਂ, ਬਾਗ (ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ) ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਦੋਨੋ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ  ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਂਸਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਫਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8.30 ਵਜੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।

25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪੱਟੜੀ ਵੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨਘੜਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਜ਼ੀ/ਝੂਠਾ ਹੈ।


ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-

ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਸਮੇਂ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਸੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਕੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ (ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ) ਦੀ ਦਬਸ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਚਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਬੇਹਰਕਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। (ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਧੜ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਰਤਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 'ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ' ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ - ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਨਵੀਨੀਐਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ  ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ''ਰੋਹਤਾਸ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਗੈਰਾ" ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਰਨੌਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਜਰਮ" ਸੀ, ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ:

ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਜੌੜਕੀਆਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੌਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)                         ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ)
              ਮੋਬਾਈਲ 9815575495                                   ਮੋਬਾਈਲ 9814001836

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿੱਤੀ: 13ਜੁਲਾਈ, 2013

Fake Encounters A view from Mainstream Media

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ

(ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ) 

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਭਰਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜਿਸਤਰਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ  ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਲਕਸ਼ਰੇ ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਮਕਾਬਲਾ ਰੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੁੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?  ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਰਚਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚਾਰਜਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਦੀ ਹਰਜ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁੱਕੇ ਬਚਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਕਤਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ - ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਉੱਥੇ 'ਅਮਰਾਵੀਰੂ ਬੰਧੂ ਮਿਤਰੁਲਾ ਕਮੇਟੀ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।  ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ,
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ
ਮਿਤੀ: 6 ਜੁਲਾਈ 2013

ਕੋਆਰਡੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਡੀ.ਆਰ. ਓ.)

ਕੋਆਰਡੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸੀ ਡੀ.ਆਰ. ਓ.)
ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਮਰਾਲੂ ਬੰਧੂਮਿਤਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਗੰਟੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਲੂਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਮਾਰਕੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਮਲਾ ਓਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਨੈਲੂਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਸਰੀ ਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਹਾਇਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ - ਦੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁੜੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਦਾਤਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਜੋ ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। 
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਰਾਮਾਨਾਥਨ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨਕਾਚਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਬਰਾ, ਟਾਈਗਰ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟੇਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਲੋਂ:
(ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼)

ਸੀ ਡੀ ਆਰ ਓ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
1. ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ (ਏ ਐੱਫ ਡੀ ਆਰ, ਪੰਜਾਬ)
2. ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਏ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਸੀ)
3. ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
4.  ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ
    (ਏ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
5. ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ)
6. ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਮੁੰਬਈ)
7. ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਸੀ ਓ ਐੱਚ ਆਰ, ਮਨੀਪੁਰ)
8. ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ (ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਫ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
9. ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਲ ਐੱਚ ਐੱਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ)
10. ਮਾਨਬ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸੰਮਤੀ (ਐੱਮ ਏ ਐੱਸ ਐੱਸ, ਅਸਾਮ)
11. ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਚ ਆਰ)
12. ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ
   (ਓ ਪੀ ਡੀ ਆਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
13. ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਸੀ ਐੱਚ ਆਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ)
14. ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ (ਪੀ ਡੀ ਐੱਫ, ਕਰਨਾਟਕ)
15. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
16. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਝਾਰਖੰਡ
17. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਨਾਗਪੁਰ
18. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਰਾਜਸਥਾਨ
19. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਲ) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
20.  ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਡੀ ਆਰ, ਦਿੱਲੀ)
21. ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਪੀ ਯੂ ਐੱਚ ਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ)
22 ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ (ਸੀ ਪੀ ਡੀ ਐਮ)

ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੌਧਿਕ ਮੈਂਗਜ਼ੀਨ

ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ (ਅੰਕ 8 ਜੂਨ 2013)

ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁੜ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? '' ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੀਹੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥੀ? '' ਦੂਜਾ ਚੀਕਿਆ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਘਾਤ-ਹਮਲਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ''ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ'' (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ)। ''ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? '' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ''ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? '' ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸਨ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਕਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ'' ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ''ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ'' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਉਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ''ਸਥਾਨਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪਾਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਮਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ (33, 2009, ਸਫ਼ਾ 456)।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ''(ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ 2009 ਦੀ ਉਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਡ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੱਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ''ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰਿਪਟ ''ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰ ਸਟੀਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਕੇ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।''

ਜੂਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਗੌਂਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੁਕੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਕਾਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ''ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਡੇਸਮੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਅੱਠ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵੀ ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? %ਪਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

25 ਮਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Fact finding report

Kannur,

07- 05 - 2013

Following the news reports about the arrest of 21 Muslim youths under UAPA in Narath (Kannur dt.) by the Kerala police, a team of National Confederation of Human Rights (NCHRO) visited the place yesterday and today, met the relatives of the arrested, people living in the neighbourhood of the place of arrest and police officers with a view to collect the facts regarding. The team members are: NCHRO National Secretary Reny Ayline (Trivandram), Executive Members Prof. A.Marx (Chennai), G.Sugumaran (Puducherry), Kerala state committee member Advocate M.Abdul Shukoor (Malappuram), Writer and Activist K.M.Venugopalan (Kannur) and Journalist Mohammed Shabir (Mangalore).

All the youths arrested are sympathisers of Popular Front of India (PFI), a registered organisation . They are conducting a programme every year known as Healthy People, Healthy Nation in which they impart physical fitness training, yoga, some martial arts as well as religious and moral education to young people. This year also they were conducting the programme in a building owned by one Thanal Trust which is also a registered body under Charitable Trusts Act. This building is situated in a densely populated area in Narath behind the Falah English Medium High School. It is a half-built building without proper doors or the windows and everything that

happens within the four walls of the building is visible to everybody outside. All the youths who took part in the programme were coming from the neighbourhood villages and they used to return to their homes in the nights.

.

According to the eye witnesses of the arrest which includes Mrs P.M.Saleem, Mrs. Abdul Jaffar, M.Abdullah, K.P.Mussam Kutty, all neighbours living around that building, a team of four policemen first entered the building

on April 23 around 12.30 pm. The people around thought that it might be a regular visit of the police who used to come there often in search of sand mafia who are very active in that area. But soon a large battalion of police came there and took all the people in the building with them.The police version of the story goes like this. As per the FIR filed by them (Mayyil P.S. FIR No 276/13), these people were given instructions on

bomb making and training in the use of arms. They were able to seize two country bombs, one sword, and some materials and instruments necessary to make the bombs. Accordingly cases were filed under sections 143, 147,

153(B), R/W 149 IPC, Sec 5(1)(a) r/w 25(1)(a) of Arms Act, Sec 4 & of ES Act and Sec 18 of UAPA) against all the 21 Muslim youths and they were remanded to custody.

But not only the parents and relatives of the accused but also the neighbours mentioned above told us that no such armed training took place there, all the physical exercises and classes were very peaceful. One of

the neighbours M.Abdullah said that he used to send his wife for the religious classes conducted there. The only Hindu living near the building one Suthish s/o Raghavan also said the same. He also denied that any bomb

making or arms trainings were imparted to them. The Jamath member Mussam Kutty and the principal of Falah English Medium School Mr.P.Mustafa also said that the programmes were very peaceful and no such arms training were given to the inmates.

We also met the President of the Narath Grama Panchayat Mr.K.V.Mamy and a ward member Abdul Salam Haji. The former is a member of CPI(M) and the latter that of IUML. They also said that no such arms and bomb making trainings are possible in their panchayat limit. Nothing of that sort happened, they said. The president also attended a training programme conducted by the Thanal trust few weeks back known as =E2=80=98Happy Family in which Dr Ashraff, a psychologist took classes for women. Thanal trust also use to distribute school kits to poor children and conduct programmes to school drop outs. The President also said that there prevailed a political enmity between PFI and IUML because the front was responsible for the defeat of the IUML candidate in the last Panchayat election.

We visited the houses of at least four accused persons and met their near and dear. They all said that all the accused were brought from the Thanal trust building on April 23 to the police station on a promise that they

would be sent back after an enquiry. Only in the evening they came to know through the media that so many serious cases are foisted against them. No such arms and bombs were seized either in the building at the time of arrest or in their houses during searches. Some of their statements:

C.P.Musa, Former teacher , Kottancherry : =E2=80=9CMy son Fahad (27) is a B.Com graduate. He owns a Travel Agency. He is also a franchise holder of Western Union Money Transfer and people living in foreign countries use to send money to their relatives for building houses through him. As a teacher I can say that he is a very good student, he is very pious, use to pray 5 times a day, fast two times a week. He is a sympathiser of PFI. The police searched my house and also my son & travel agency. They found nothing

incriminating. They took only a copy of the Holy Quran and a marriage cd from my son's office. We came to know his arrest through the media.

A.P.Umar, Muzhappillangadi : My son Rickas (22) is studiying M.B.A. He is not a member of any organisation. I came to know his arrest only through the media. Some political opponents must have given false information to

the police. Police came to my house but found nothing.

C.P.Mustafa, Auto Driver, Muzhappillangadi : My son Jamsheed (20) is a student of civil engineering. Two days back I met him in the prison. He said that one investigating officer told him that if he accepted the charge, they would give him 2 lakh rupees in cash and a new house M.Sanfaras, Manager in a private company in Bangalore : 

 Rshid (22) is a +2 student. Our father is no more. They raided my house and found nothing. My brother had no connection with any organisation. My mother and other family members came to know about his arrest only through the media. Mr. Kalyattu Surendhran, the Station Officer of the Mayyil police station denied the allegations of the relatives of the accused. He said that it was true that arms and bomb making trainings were given to the accused. When we asked him that how such clandestine activities were possible in such a

crowded place and that too in an open building without window doors , he was not able to give a proper reply. When we asked him about what sort of bombs were seized from them, he said that they were giving training to make something like bombsand two of which were seized by them. When we asked about other incriminating materials seized he showed a register in which it was stated that a cd about and a pamphlet on the role of Sangh

Parivar in blast cases were seized . The pamphlet Spoadana Bheekat rathayil Sangaparivarathinte Paghu as written by one Jalarudin Vazhakkad and published by Jamathe Islami. Earlier it was published as a serial in the

magazine Praboadhanam. When we pointed out that these were not banned documents and were available freely in the market, he replied,may be.

We also met the DySP P.Sukumaran and Inspector P.Balakrishnan in the former's office .They told that UAPA was invoked on them not for the bombs seized there, but the mind set of certain Muslims are such that these laws were to be used against them.Kerala is a beautiful country and there is no majority / minority problem here. There is no problem with the Christian minority; however, Muslim minority are not like that said the DySP. We

have arrested them not only for bomb making. We have seized there 172 incriminating documents which necessitated the application of UAPA, said the Inspector. But that list of 172 documents contain only

items like Indian currencies, ID cards, paper cuttings..etc. The DySP also said that he had received a complaint from the local mosque committee that the activities in that building are to be watched. But when we met a Jamath member he denied that any clandestine activities took place in that building which we have already quoted.

Our Observations : 1. The Supreme Court directions given in D.K.Basu case were not followed in these arrests. The police has lied to the court that the parents were informed about the arrests by phone whereas they came to

know about it only through the media.

2. It was not at all possible that any training on the use of arms and bomb making can be imparted to the youths in such a thickly populated and open place and that too in a building without doors or the windows. Such physical and moral training classes were conducted by PFI in the same place at least for the past three years and no complaints were received by the police about any clandestine activities. When the police visited there

once, they didn=E2=80=99t find anything. All the neighbours living around the building also deny such allegations. We also wonder what sort of arms training could have been given to at least 21 people with a single sword and a few wooden sticks. It is ridiculous to say that some freely available pamphlets and compact discs are shown as incriminating materials. Since nobody had seen the police seizing something like bombs in the building, we strongly believe that the bomb story is hoaxed by the police to justify their action and malign the movement.

3. We are much worried about the way in which rumours are spread against the arrested youths by the intelligence through the media. Some sixty lakhs rupees found in the account of one accused is focused as large illegal foreign money involved in this act. Actually he is involved in a travel business and holds a consultancy for admission in self financing engineering and medical colleges. He receives money from migrant labours in

foreign countries to build houses through a friend of him. The police were not able to find anything illegal in that account. Few days back one newspaper has published that the Narath accused were involved in Coimbatore

serial bomb blast case. All the accused are young people and most of them were school going children when Coimbatore incident took place and some of them had not even born at that time. A Kish identity card seized from one of the accused is also projected as related to some anti national activity.

But having a Kish ID is a normal thing used as an intermediary pass to move to UAE for those who have no permanent visa to that country.

4. Except one of them , all other 20 young men arrested were not at all involved in any other pending cases.

5. It is very sad that Kerala police has foisted such false cases against these innocent youths at a time when there is widespread concern expressed throughout the nation on # arrests of innocent Muslim youths. Most of them had been kept in prison for so many years and then released as they were innocents. Not only their prime youthful years were lost in prison, but stigmatized of being dubbed anti nationals because of this arrest, they

are not even able to get good jobs and decent livelihood. Recently, the Supreme Court also has condemned this. The Press Council Chairperson Justice Markandeya Katju had expressed concern about spreading such false

propaganda against innocent Muslim youths in the media. He has also proposed an institution known as.The Court of Last Resort to extend help and save such innocent youths languishing in Indian prisons. It is no one position that those who plant bombs should go unpunished. As the editor of Tehelka magazine Shoma Chaudhri has written, do not make false arrests and breed fresh despair, triggering new cycles of hate and revenge. In the

clever calculations men make about security and State, they underestimate the power of human despair. When you lose faith that a system will play fair by you, it can breed fatal recklessness. It can make you abdicate from

the rules that cement human relations. Despair can turn you from citizen to perpetrator, from the hunted to the hunter. Despair can be a deadly weapon. Even parties like CPI(M) have now raised this issue. Recently the

CPI(M) leader Prakash Karat took a list of 22 Muslims to President Pranab Mukherjee and demanded the Centre to take immediate steps to help such victims of State-led injustice. The demands included fast-track courts;

rehabilitation and compensation for those had been falsely jailed; and a review of the UAPA

Our Demands

1. We strongly believe that all the allegations against these youths are false and the fake case foisted against these innocent youths should be immediately withdrawn and those arrested should be unconditionally

released. Special care should be taken to allow the students to write their examinations.

2. We cannot find any logic to evoke a draconian Act like UAPA in this case. Since nationwide concern is expressed against this Act, we demand that UAPA should be repealed immediately.

3. The case against these 21 youths was deliberately foisted with a view to harassing them and spoiling the name of PFI. With spreading rumours against these innocent youths we find them stigmatized as anti nationals, which in turn will spoil their future. It is alleged that during interrogation, the police had chosen the poorest among them and offered two lakh rupees and a new house in exchange for accepting the charges and becoming an

approver. We demand a judicial enquiry in this arrest by a sitting High Court Judge. The police officers responsible for foisting this case should be punished and the innocent youths should be given compensation.

4. Kerala is the state with highest literacy rate and the political, civil rights and trade union consciousness among the people are larger when compared to other states. We humbly issue a call to the political parties,

writers and other intelligentsia to condemn the indiscriminate use of draconian laws such as UAPA against innocent youths

5. From our conversation with the higher police officials we understand that they are biased against the Muslim minority in the state. We demand that sensitization programmes should be conducted for the revenue and

police personnel on problems faced by minorities, dalits and adivasis. Also, sufficient number of officials from minority communities is to be posted in areas in which the above sections of population are in large

numbers .

Unending Spiral of Violence: Darbha

PEOPLE’S UNION FOR DEMOCRATIC RIGHTS
PRESS RELEASE

31^st May 2013

The People’s Union for Democratic Rights (PUDR) notes with concern the sad loss of 30 lives in the Maoist attack on the “Parivartan Rally” of Congress Party on 25 May 2013. This is the latest in the series of killings, big and small, in the ongoing undeclared war that the Indian government is waging against our own people. Many of the victims of this war are poor adivasis killed in operations by the security forces, that the government assiduously attempts to hide from the public at large. But, as in the present instance, ruling party functionaries, security forces personnel and Maoist cadres have also lost their lives.

Since 2005, the PUDR and a number of civil liberties organizations have been consistently alerting the public to this escalating war against the poorest of our citizens. Between May 2012 and May 2013 there has been a six to eight times increase in the number of security forces operations being carried out in the Bastar division of Chhattisgarh. In every district no less than 10-15 operations were already being carried out each month. These are being conducted away from the prying eye of the media and civil liberties activists and civilian access to these areas is severely curtailed. On 17 May, ten days before the attack on Congress leaders, nine persons including three children were killed by the security forces in the village of Ehadesmeta.

While PUDR sees the killing of two people who were taken into custody in this instance as an act that cannot be justified and against the rules of war, there is a need to speak out about the role of parties such as Congress and BJP in launching Salwa Judum, which was designed to terrorise the adivasis of Bastar. Congress leaders like Mahendra Karma, the BJP led Chhattisgarh government and the UPA government patronized this murderous enterprise until it was declared illegal by the Supreme Court of India. While Salwa Judum may have formally ended, the elements which comprised the SJ including its leaders and handlers in the security establishment were either incorporated in the ongoing operations as regular forces or some of them chose to switch from being ‘hunters’ to ‘running with the hares’ with impending state assembly elections due in November. In any case, every attempt to prosecute those guilty of the heinous crimes had been frustrated by the governments in power. So the carnage that took place on 26 May was something, unfortunately, waiting to happen.

The governments have plainly connected the continuation of the ongoing war with the prospects of growth in national income. None other than Indian Prime Minister Manmohan Singh declared Maoists to be the single biggest internal security threat in 2006. Speaking to IPS probationers on 24^th December 2010, he also explained the reason for the war: “Naxalism today afflicts the Central India parts where the bulk of India’s mineral wealth lies and if we don’t control Naxalism we have to say goodbye to our country’s ambitions to sustain growth rate of 10-11 per cent per annum.”

All doubts were laid to rest when government actions confirmed the verbal declarations. In Saranda forest of Jharkhand, once the Maoists were forced to pull back, the Forest Advisory Committee of the Ministry of Environment and Forests began clearing proposals of mining corporations to take over forests for non-forest use. It led Minister for Rural Development, Jairam Ramesh, to complain on 7 February 2013 that “I have been at great pains to counter Maoist propaganda that the Saranda Development Project is a ploy to benefit private mining interests. This Forest Advisory Committee decision is a huge setback and very retrograde” (8 February 2013, Indian Express, Delhi). The Union Tribal Affairs Minister Kishore Chandra Deo complained to Hindustan Times (17 May 2013) that “my permission [is] not required nor my opinion is sought in matters relating to tribals. My voice goes unheard”.

On the other hand, legislations and constitutional provisions meant to safeguard tribals are being thrown to the winds. The fate of the Forest Rights Act (FRA), the showpiece legislation of UPA-I, ostensibly promulgated for empowering forest dwellers, is a case in point. Quite apart from its poor implementation, the core issue of Gram Sabha’s “consent” for non-tribal use of tribal land has been diluted not just in the name of “linear projects”, but in the Congress-ruled Andhra Pradesh the government has concluded that under the FRA, Gram Sabha consent is required only to permit mining of minor minerals whereas major minerals such as bauxite and iron ore etc are outside their jurisdiction. Supreme Court’s latest order on Niyamgiri Hills narrows down the jurisdiction of Gram Sabhas by reducing and restricting the definition of impacted area to a radius of ten kilometers, when it is a known fact that livelihood and lives are affected across a much larger area.

It is this continued attack on lives and livelihood of people, threat of displacement from forest areas, dilution of FRA, PESA and complete indifference to Sixth Schedule compounded by the increasing restrictions on public protests, arbitrary laws to prosecute those who oppose their dispossession and bans on political opinion that is responsible for the civil unrest that pervades our society. It is this government that places the requirements of Foreign Direct Investment above the needs of our own people, and which attempts to ram down this “development model” with the barrel of a gun, that is at fault.

As the war is being scaled up it is also turning ugly. PUDR, therefore, urges all people to bring pressure on the ruling parties at the Centre and the nine state governments currently carrying out this war, to de-escalate the militarisation of this region and show a commitment towards dialogue. We hope that the deaths of 30 persons in the present instance and of hundreds of people in the past eight years are sufficient reason for people to recognize the absurdity of this war.

In the meantime, we ask the Government of India to shed its policy of deniability and accept that it is engaged in an internal war. And we ask both sides to abide by the rules that govern war by declaring its commitment to common article 3 of Geneva Convention and Protocol II, which applies to non-international armed conflict.

Asish Gupta and D. Manjit

(Secretaries)

Condemnation of unprecedented detention of CDRO team by Jharkhand police

May 29, 2013

Sanhati.com

We strongly condemn the absolutely arbitrary and unprecedented action of the Jharkhand police administration in detaining eight members of a CDRO (Coordination of Democratic Rights Organizations) fact-finding team while they were addressing a press conference in Ranchi. The team had just returned from a fact-finding mission to Chatra, where ten members of the CPI(Maoist) had been supposedly killed in a long gun battle with the TPC, a splinter group actively supported by the state government, in March 2013. However, at that time, there were local media reports that the CPI(Maoist) members had been poisoned and then shot to death in a false encounter. The fact-finding team, consisting of members from PUCL Jharkhand, APDR West Bengal and PUDR Delhi, had gone to investigate the veracity of these reports and the circumstances behind the incident. They were in the process of addressing the press and releasing their report while officials of the Jharkhand police, accompanied by a large number of policemen came and picked them up without providing any explanation.

The audaciousness of the act, committed in presence of the assembled press, clearly shows the scant respect for democracy and democratic procedures which the Jharkhand police has. The members of the team, including a woman, were detained in the Kotwali police station for a long time till they were released late in the evening. The police maintained that they had just been picked up for finding information, although it is unclear what information the former were seeking which could only be obtained by picking them up from the venue of a press conference using a posse of armed policemen. This is clearly a tactic of intimidation by the Jharkhand government to dissuade future fact-finding teams from visiting sites of incidents where the state government, or groups supported by the state government, are complicit in criminal activities. However, it is incredible that such a thing can happen in broad daylight and in open view of the public and press. We unequivocally condemn this blatant attack on the activities of democratic rights organizations and the attempt to muzzle them in order to hide the criminal complicity of the state government in encounter killings and other illegal activities.

                                                                ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਜਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਗਰੋਹ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਡੱਟੇ ਰਹੇ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਝੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਇਸ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣਾ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।


ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ
(ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
 
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ
(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿਤੀ : 28 ਮਈ 2013