ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬੇ 1. ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨਸਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਮਹਾਂਵੀਰ, ਚਾਰਵਾਕ, ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ। ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੰਤਜਾਮਾ, ਵਣਜ, ਭਵਨ ਵਿਗਿਆਨ ਇੰਜਨੀਅਰੰਗ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਸਵਿੱਤਰੀ ਬਾਈ ਜੋਤਿਬਾ ਫੂਲੇ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਜਾਡਾ ਅੱਪਾਰਾਓ, ਕੰਟੂਕੁਰੀ ਵੀਰਸਾਲਿੰਗਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪੇਰੀਆਰ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। 2. ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਗ 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋ੍ਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਹੂ ਹੈ। 3. ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਆਰਟੀਕਲ 246 (ਸੱਤਵਾਂ ਸਡਿਊਲ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ, ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਤਰਤਾ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਨ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਕੋ ਖਿੜਕੀ ਫੈਸਲੇ` ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤਪਾਤੀ, ਪੈਤਰਿਕ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ। 4. ਇਹ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਂਖਵੇਕਰਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਜੀਫੇ, ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਧਰਮ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ‘ਇਕਸਾਰ` ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਨ 5. ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-6 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 3-8 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 3-6 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6. ਇਹ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. (Early Childhood Care and Education) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ‘ਬਚਪਨ` ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਿਆਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਪੋਸ਼ਟਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7. ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ 5-6 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। 8. ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਲੇ(ਖੇਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ‘ਸਟਾਰਟਸ ਅਪ` ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜੋਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ। 9. ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੋਸਲ ਵਰਕਰ, ਕੌਸਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਂਗਣਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਕ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਸ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ: ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 10. ਐਨ.ਵੀ.ਪੀ. 2020 ਦੀ 10+2 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 5+3+3+4 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 8+2+2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ 6-14 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਥ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ` ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 11. ਇਹ ਨਵਾਂ 5+3+3+4 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ` ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੰਗੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਆਦਿ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ 12. ਐਨ.ਈ.ਪੀ. 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਾਧੂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ‘ਬਿਨ ਬਸਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ` 6-8 ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰਖਾਨ, ਲੋਹਾਰ, ਮਾਲੀ, ਘੁਮਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਿਲਕੇ ਤਰਖਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਧਾਤੂ ਕੰਮ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਇਹ ‘ਫੰਨ ਕੋਰਸ` ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ? 13. ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ` ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੋ ਚੱਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ‘ਮੌਕੇ ਦੇਣ` ਅਤੇ ‘ਲੱਚਕਤਾ` ਦੇ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ‘ਅਨੰਦ` ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ` ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ` ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ` ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 14. ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਓਨ ਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 75-80% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 15. ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਾਤਾਂ/ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ, ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਣਗੇ ਗੁਲਾਮ ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ 16. ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 90% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਪਾਹਜ) ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ (1) ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ (2) ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾ ਕੇ (3) ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ (4) ਈ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾ ਕੇ (5) ਪੱਤਰ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰ ਵਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਵੇ ਕਰੇਗੀ। 17. 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009` ਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ 18. ਉਹ ਨੀਤੀ 85-90% ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ`, ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 19. ਪਿਛਲੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1968, 1986, 1992 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ 5 ਸਾਲ ਕੋਰਸ (ਭਾਸ਼ਾ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ) ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਪੜਣੇ ਜਰੂਰੀ ਸਨ, ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਚਕਤਾ` ‘ਚੋਣ` ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਾਂਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 20. ਇਹ ਨੀਤੀ (No detention Policy) ਅਤੇ ‘ਪਰਖ` ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21. ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਲਈ ‘ਪਰਖ` ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਮੁਲਾਂਕਨ, ਇੱਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਭਾਂਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ 22. ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...... ਇਸਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 23. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਗਿਆਨ ਪੈਦਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਦਾਇਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ (ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅੱਗੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ` ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਭੋਜਪੁਰ, ਮੈਥਿਲੀ ਅਤੇ ਮਨਾਰੀ (ਬਿਹਾਰ); ਅਵਧ, ਬਰਿਜ਼ ਬੁਦੇਲਖੰਡੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਮਲਾਤੀ, ਨਿਮਾਤੀ, ਗੋਰੀ, ਭੀੜੀ, ਬੁਦੇਲਖੰਡੀ (ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ੋ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੈਤਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ। 24. ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ। ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 25. ਇਹ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਪਾਠ ਪੁਸ਼ਤਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਬਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਰਤਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (4.11) ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ????? ????? 26. ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਗਣਿਤ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਡਰਾਮਾ, ਯੋਗਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। 27. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੂਲ/ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਆਤਮਕ ਵਰਨਣ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਨ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਿੱਸਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਾਕੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਾਏਗਾ। 28. 16 ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਰਾਫ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ 643.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ 22 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। 29. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਉਰਦੂ` ਦਾ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 30. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਨੀਟ`, ‘ਜੇਈਈ` ਵਿੱਚ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ‘ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਕੌਮੀ ਗਿਆਨ, ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਖ ਅਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਰਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੋਧਨ ਦਾ ਸਾਧਨ 31. ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਜਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।` ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣਗੇ`। 32. 1986 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਦੂਜੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 2010 ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। 33. ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 34. ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ( 8 ਸਤੰਬਰ 2020) ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਨਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਸਤ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 35. ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼` ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਸਲਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਘ` ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 36. ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੈਕ ਰਾਹੀਂ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟ ਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 37. ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਤਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਮ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 38. ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਮ.ਫਿਲ. ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39. ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿੰਦੂ` ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰੀਚਲਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ‘ਅਨੰਦ` ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। 40. ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ` ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਪਰੰਤੂ ਘੱਟ ਅਸਰ` ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਦੀ`, ‘ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ`, ‘ਜਬਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ` ਆਦਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ` (HECI) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘਟਕ ‘ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੌਂਸਲ` (NHERC)` ਕੌਮੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾ (NAC)', ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗਰਾਂਟ ਕੌਂਸਲ (HEGC) ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਸਿਲ (GEC)' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਮੁਲਾਂਕਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ(ਚੌਖਟਾ) (NGEDF) ਬਨਾ ਕੇ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 41. ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰੇਗੀ। PARAKH ਅਤੇ NTA ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਸਵਿਕ ਏਜੰਸੀਆਂ (PISA) ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। 42. ਕੌਮੀ ਖੋਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (NRF) ਸਾਰੇ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ, ਅਟਾਮਿਕ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓ ਤਕਨੀਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਟੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੰਸਥਾ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਚਨਾਇਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਪਲੱਭਧੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। 43. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 44. ਇਹ ਨੀਤੀ ‘ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ` ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਮਨਮਰਜੀ ਤਨਖਾਹ, ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 45. ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ‘ਲੁਟੋ ਪਰ ਦੱਸ ਦਿਓ`। 46. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਏਕਲ ਸਕੂਲ`, ‘ਸਰਸਵਤੀ ਸਿਸ਼ ਮੰਦਿਜ` ਆਦਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗਰਾਂਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। 47. ਕੇਵਲ ਦੇਸੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਘਟੀਆ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿੱਜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ 48. ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2017-18) ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 5-24 ਉਮਰ ਗੁੱਟ ਦੇ 8% ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 15% ਪੇਂਡੂ, 42% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। 20% ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.79% ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, 8.9% ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਜਨ ਸਮੂਹ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੰਭਵ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਰਸਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। 49. ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੌਸਮ, ਭਿੰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। 50. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਈ-ਵਿੱਦਿਆ`, ‘ਦੀਕਸ਼ਾ`, ‘ਸੀਕਸ਼ਾ`, ‘ਵਾਨੀ`, ਸਵੈਮ ਪ੍ਰਭਾ` ਅਤੇ ‘ਵਿੱਦਿਆਦਾਨ` ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਰੂ` ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ‘ਸ਼ਿਸਾ` ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। 51. ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਾਠ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ, ਬਿਰਤੀ, ਸੰਸਕਾਰ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੋਗੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮਨੋਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 52. ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਿਆ 53. ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ੳ) ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ। ੲ) ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 54. ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਲੰਟੀਅਰ`, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਮੈ`, ‘ਕੌਂਸਲਰ`, ‘ਸਥਾਨਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ`, ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ`, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 55. ਭਾਵੇਂ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਕਿਹਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ 2035 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 56. ਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ‘ਆਊਟ ਪੁੱਟ ਮੁਲਾਂਕਨ ਵਿਧੀ` ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਇਨਪੁੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ‘ਏਕਲ ਵਿਦਾਲਿਆ` ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੂੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੋਪ ਹੈ। 57. ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 5-10 ਕਿ:ਮੀ. ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਹੈ। 58. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ` ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ। 59. ਸਹਿਕਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (DEP) ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਾਭਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਟਿਨਊਰ ਟਰੱਮ(ਮਿਥਿਆ ਅਰਸਾ) ਸਿਸਟਮ` ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਬੰਧ` ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਆਦਿ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਰੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 60. ਇਹ ‘200 ਨੁਕਤੇ ਰੋਸਟਰ` ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾਭਰਤੀ, ਐਡਹਾਕ, ਪੈਰਾ ਟੀਚਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਵਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਰੀਆਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿੰਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਰੀਆਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿੰਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (RSF Reporter Sans Frontiers) ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ‘ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਡੈਕਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ 37 ਸਟੇਟ-ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ( Predators)’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼-ਪੋਰਟਲ ‘ਵਾਇਰ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਵਾਇਰ’ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ : 79736 03365 ------------ ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 37 ਧਾੜਵੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿੰਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਨਾਂ 37 ਰਾਜ/ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (RSF Reporter Sans Frontiers) ਨਾਂਅ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ’ (Predators) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੂਹਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ’’ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘‘ਇੰਤਹਾਈ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’’ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ/ ਪਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਰਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ” ਜਾਰੀ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਨਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰਤ 142 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਰਐਸਐਫ’, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਨਜੀਓ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 32 ਹੋਰ ਰਾਜ-ਮੁੱਖੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਸੁਲਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲੈਂਗ ਅਤੇ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਂਹ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਵਰਗੇ ਉਨਾਂ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ‘‘ਸ਼ੈਂਸਰਸਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’’ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰਐਸਐਫ’ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 37 ਰਾਜ-ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ 13 ਏਸੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 7 ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸਰ-ਅਲ-ਅਸਦ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਲੀ ਖੁਮੈਨੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ‘ਧਾੜਵੀ’ ਵਜੋਂ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰੋਤਾਸੇਵਿਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ‘ਧਾੜਵੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਹਰ ‘ਧਾੜਵੀ’ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ‘ਧਾੜਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ’ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਨੇਤਾ’ ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਸ਼ੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ’ ਕਿਹੜੇ ਹਨ -ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੂਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ‘ਧਾੜਵੀ ਵਿਵਹਾਰ’ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ‘‘ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾੜਵੀ’: ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕਲਭਾਊ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ’’ ਉਸ ਦੇ ‘ਧਾੜਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਕੂਲਰ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ’ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਹਨ। ਸੱਜ-ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ‘ਸਿੱਕੂਲਰ’ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ) ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਹੀ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਪ੍ਰੈਸ’ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ) ਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ’ (ਵੇਸਵਾ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ-ਮਾਲ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਂਦਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਤਹਾਈ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ , ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ‘ਸੂਤ ਕਰਨਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ --ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸੱਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ- ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਪਣੇ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ‘ਅਸਲਾਖਾਨੇ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ‘ਯੋਧਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੌਲਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ -- ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ --‘‘ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਆਰਐਸਐਫ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਤੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਚਰਿੱਤਰ-ਹਰਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ-ਕਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਉੰਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਸਿੱਕੂਲਰ’ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘‘ਭਗਤ’’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਿੱਕੂਲਰ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਸਿੱਕ’’(ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰ) ਅਤੇ ’’ਸੈਕੂਲਰ’’ (ਯਾਨੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ‘ਭਗਤ’ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਵਾਇਰ’, ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੇਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ‘‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼’’ ਦੇ ‘‘ਬੇਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ’’ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ***** ਈਮੇਲ hschahal234@gmail.com.

ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ - ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ (ਨੋਟ :ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰਕੂਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਕਟੜਵਾਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -ਅਨੁ: ) 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਘੱਟੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁਹਾਲੀ (13 ਫਰਵਰੀ): 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5922 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 132 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੀ ਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2019 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 1948 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਮਵਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੱਥ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 49 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗੁਰੱਪ ਸਿਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡੀਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਅਨਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰ ਉਪਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੋ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੂਰੀਯਾ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ੳਸਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਗਈ ਪਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜਮ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਪਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਲਾਜਮੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਰਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕੱਦਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋੋਈ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇੇ। ਵਧੇਰੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ: ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਅ੍ਰੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ 18 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੌਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇੇਠ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ 23 ਸਾਲਾ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਐਮਐਲਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜਾਦ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜੁੁਰਮ ਨਹੀਂ: ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਣਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ 18 ਸਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾ ਸਮੇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਇਸੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਦਾ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਫਜੇ ਮੁਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 11ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿ੍ਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਾ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਐਨਏਪੀਐਮ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ) ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ 2021: ਉਹ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਏਪੀਐਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਖੋਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਪੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੇਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਝੂਠ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 2021 ਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਛਾਪੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਰਾਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੀਥਾ ਹਰੀਹਰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 113 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ਼ਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੌਫਾਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.21 ਵਜੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਰਲੀ–ਟਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮਰਿਨਲ ਪਾਂਡੇ, ਜ਼ਫਬ ਆਗਾ; ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਕ ਪਾਰੇਸ਼ ਨਾਥ, ਐਡੀਟਰ ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਉਪਰ 5 ਐਫ ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੱ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਐਡੀਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਾਰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮਹਿਤ ਕੈਸੀਅਪ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਅਲੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖੁਦ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਵਾਇਰ ਉਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਛਪੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਧੀਰੇਨ ਸਾਡੋਕਪਾਮ, ਬਾਓਜਲ ਚਾਓਬਾ ਅਤੇ ਐਮ ਜੁਆਏ ਲੁਵਾਂਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਾਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੈਦ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ੳਸਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੌਂਗੀ ਨਗਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਜਰਨਲਸਿਟ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੀਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੋਜੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵੱਲ ਪਿਛਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੌਂਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟਰੀਕਾ ਮੁਖਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੈਗਜੀਨ ਵੀਕਸਨਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਲ ਵੀਕਸ਼ਾਨਮ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮਕਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਆਰ ਪਤਰਕਾਰ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇਂਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਜਾਦਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਬੰਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਅੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੇਧੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਡਿਕਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਝੱਲਣਯੋਗ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਗਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵੂਮੇਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰੋਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਪਾਮਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਨਮੁੱਖ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁਲਸ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਰਾ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ, ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਜਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ Pro Nation ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋਜਲਾਲ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸੀਜੀ ਸੂਰੀਯਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਸੋਲਾਂਕੀ (ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ) ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਓ ਇਸ ਨੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਤਸਬੀਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ‘ਜਮਹੂਰੀ੍’ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿਲ 2017 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸ਼ਨਜ ਐਕਟ 2020 ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੇਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਉਪਰ ਚੈਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣ(indoctrination and obfuscation) ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੀਯੂਸੀਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਰਦ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ