Association for Democratic Rights, Punjab

ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੁੰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ:

                   ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ,
                   ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
                   ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ,
                    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਵਿਸ਼ਾ: ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਬੇਨਤੀ।
                ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ 1979 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓਣ ਦੇ ਹੱਕ , ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ, ਭੋਜਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹਨ :
1. ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁੱਖੀ ਹੈ।
2. ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਕੁਲੀਆਂ, ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਰ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਰ ਖੋਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ -ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਬਰਬਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੁਹੱਲਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4 ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਦੁਕਾਨਨੁਮਾ ਵਹੀਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਸਖਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 232 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 111 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । 25ਮਾਰਚ ਨੂੰ 170 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ 180 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 280 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾਨਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡਰਾਵੇ ਭਰਪੂਰ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
6. ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕਰਫਿਊ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਾ ਰਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
7. ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(ਇਮੂਨਿਟੀ) ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਾਟਾ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਉਪਰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਵ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
8 - ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9. ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੌਨਾ ਵਾਇਰਾਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਈਸੀਯੂ ਆਦਿ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋਸਮਾਨ (PPE) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਿਵੇ ਈਜੀਐਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਨਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਂਦੀਆਂ ਹਨ।
11 ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅੱਧ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਸਕ, ਦਾਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਪੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸਲੂਘਾਂਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਜੋਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
13- ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁਕਣ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜਦ ਕਿ 80ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।
13 ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿਠਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ।
14 ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੇਡੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ
15 ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਖ ਜੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਟਾਈ-ਵਢਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਢਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ, ਰੀਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੁੱਟਣੀ ਪਈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
16: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾ ਲਾਭਾਂ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
17 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪੈਕਿਜ਼ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕਿਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 202/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 241ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23–2–2020 ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਜ਼ਰਤ 263/- ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 20 ਰੁਪੈ ਦਾ ਵਾਧਾ 263 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬੇਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਿਲ਼ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋਂਗੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
                                                                                                                              ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭ ਚਿੰਤਕ,
                                                               ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
                                                                                                                          ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ :9814001836
                                                                                                  ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ (AFDR Pb)
                                                                                                               E-MAIL afdr14081,gmail.com