ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲੀ-ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ) ਦੁਆਰਾ 9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੌਮੀ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ !

  

     ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ

        ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ !!

       ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ

   ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰੋ !!!

ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਉ,

         ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ  ਹਨ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰ,ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ,ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ,ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ  ਜਾਣ-ਆਉਣ ਤੇ ਵਸ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ,ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ,ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਗੰਠਨ ਵਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

 ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ,ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਸਗੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜਗਾਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।

 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨਸੀ-ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਥੇ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ  ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

   ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੈ,ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਚਮਾਰ’ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਊਨਾ ਕਸਬਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ,ਨੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਆਯੋਜਿਤ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਰ-ਸਾਹਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਛਤੀਸਗੜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਤਰ,ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਉਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ, ਸੰਨ 2005 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਲਵਾ- ਜੁਦਮ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਲਮਾ-ਜੁਦਮ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ,ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

   ਫਿਰ ਸੰਨ 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ‘ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਿਹ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ’, ‘ਨਕਸਲ ਪੀੜਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਦੰਤੇਸ਼ਵਰੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਮੰਚ’ ਜਿਹੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਿਰਫ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਤੰਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ  ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਤੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਂਸੂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ,ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉੱਪਰ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਹਮਲੇ, ‘ਜਗਦਲਪੁਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਜਾਰਥੀ ਬਾਲਾ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ,ਸੁਮਾਰੂ ਨਾਗ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੈਸਵਾਲ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਜਬਰ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

  ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹੇਠ,ਅੱਜਕਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2016’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਏ.ਵੀ( ਮਨੁੱਖ-ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ),ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਉਪ-ਗ੍ਰਿਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਦੀਵਾਸੀ  ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ,ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਫ਼ਰਜੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਫ਼ਰਜੀ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

   ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ,ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ,ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਧਾਰਾਂਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 121,121ਏ,124 ਏ, 153ਏ,153ਬੀ ਤੇ 295 ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ( ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਤੇ ‘ਅਫਸਪਾ’ (ਆਰਮਿਡ ਫੋਰਸਿਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ ਐਕਟ) ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ-ਨੀਮਫੌਜੀ ਬਲਾਂ,ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲੀ ਜਸੂਸੀ-ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

   ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਲਿਆਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਅਮਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ  ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

  ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।‘ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ’ ਕਾਰਕੁਨ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ,ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ ਅਤੇ ਕੱਨੜ ਲੇਖਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਨਸਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ‘ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਕ ਮੁਕਤੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਰਤ ਪਾਟੇਂਕਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਵਾਗਲੇ,ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਆਮ ਸੋਨਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੇ.ਐਸ.ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ।ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬਾਕੀ ਹੈ’ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਅਫਜ਼ਲ  ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਸਗੋਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਵਲ ‘ਵਨ ਟਾਇਮ ਵੌਮੈਨ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ‘ਸਾਹਿਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ,ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ,ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ,ਵਿਦਿਆਰਥੀ,ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ,ਅਥਰੂ-ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀ-ਚਾਰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਖ਼ਾਸਕਰ ਲਿਤਾੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁਧ,ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲ ਅਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ( ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ,ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਤੇ ਗੲ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ, ਜਾਤੀਗਤ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ-ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਢਾਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ  ਖੇਤਰੀ,ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ  9 ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ,ਧਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਸਾਰੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਚ-ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

 9 ਸਤੰਬਰ 2016- ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਰੈਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ

    ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ:  ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਮਾਰਚ

    ਮੰਡੀ-ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ

10 ਸਤੰਬਰ 2016--ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਦਿਨ-ਭਰ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ

                                                    ਸਨਿਚਰਵਾਰ,ਦਸ ਵਜੇ

ਸਥਾਨ:  ਇੰਨੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ( ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ),ਵੀ.ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਭਵਨ, 9 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ( ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ)

ਬੁਲਾਰੇ: ਡੀ..ਐਂਨ ਝਾਅ( ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ), ਉਮਾ ਚਕਰਵਰਤੀ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ) ਜੀ ਹਰਗੋਪਾਲ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ), ਵਰਨਨ ਗੌਂਸਾਲਵਸ ( ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ), ਅਨਿਲ ਸਦਗੋਪਾਲ ( ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ), ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ( ਵਕੀਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲੀ-ਸੰਗਠਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਓ)

ਮੈਂਬਰਾਨ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (AFDR) ਪੰਜਾਬ;    ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (CLC) ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼;    ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ (CLC) ਤਿਲ਼ੰਗਾਨਾ;   ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (APDR) ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ;  ਆਸਨਸੋਲ ਸਿਵਿਲ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ;      ਬੰਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ;   ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (CPDR) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ;  ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (CPDR)ਤਾਮਿਲ-ਨਾਡੂ; ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ (COHR)ਮਨੀਪੁਰ;   ਕੰਪੇਨ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਨੀਪੁਰ;   ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਫੋਰਮ(HRF)ਆਂਧਰਾ;   ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮਿਤੀ (MASS ) ਅਸਾਮ;    ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ (NPMHR );   ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (OPDR) ਆਂਧਰਾ;   ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ (PCHR)ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ;    ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫੋਰਮ(PDF) ਕਰਨਾਟਕਾ;  ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (PUDR) ਦਿਲੀ;   ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਰਾਈਟਸ (PUHR) ਹਰਿਆਣਾ;      ਝਾਰਖੰਡ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ( JCDR)

(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ : ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ)