ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

- ਮਾਜਾ ਦਰੂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
 
ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨੇ ਹੀ ਇਥੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, 67 ਸਾਲਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ 60 ਦੀ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਰਕ-ਕੁੰਡ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹਾਇਤ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ 2013 'ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ''ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ'' ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ 1753 ਕੈਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਠੱਪ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਆਇਨਾਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਆਇਨਾਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਘਾਤਕ ਮੇਲ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 21ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿਚ 58ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਦੌਰੇ 84ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ''ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ'' ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਲੀਆ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰਡਨ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, 342 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ 174 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2014 ਵਿਚ 88 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 86 ਮੌਤਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ 2014 ਦੀ 130 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ 'ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਤਾਹੀ' ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ''ਅਮਨਦੀਪ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ'' ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੰਞ ਕਰਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਕ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ; ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਖਲਾਈ; ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੌਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਥੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਾ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ; ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
[ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹੂਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਇਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ।]