ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਨਮੈਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਉਖਾੜਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰੂ ਐਲਾਨ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਤੀ: 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016
No comments:
Post a Comment