ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਏ ਬੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 23.12.2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਨੇ ਮਨੁਖੀ ਹਕਾਂ ਦੇ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ, ਜੋ 90% ਅਪੰਗ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾੜੀ ਰਖਣ ਖਿਲਾਫ ਆਊਟਲੁਕ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਢੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾਜਾਫਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ “ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ” ਦੇ ਅਨਿਆਂਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ "ਅਸਹਿਮਤੀ" ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾੳੁਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥਲੇ ਜੁਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਨਿਆਂਈ ਪਿਰਤ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ “ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਰਾਇ ਨੇ ਡਟਕੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹਤਿਆਰਿਆਂ, ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ – ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਅਵਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਬੇਅਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼” ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਨੇ ਜਨ-ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਗਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਤਫਾਕਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਹੈਡ-ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਪਰਤੌਅ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ
No comments:
Post a Comment