ਇਕ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

[ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਨੂੱ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਅਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਟਿਪੀਕਲ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੁੰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਮੂਲ ਲੇਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ]
[ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ  ਦ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੇਠੀ ਦਾ ਲੇਖ, ਦੋ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹਨ]
http://www.thehindu.com/opinion/editorial/editorial-on-criminal-contempt-proceedings-by-bombay-hc-against-arundhati-roy-judicial-overreaction/article8026159.ece

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/blind-to-justice/

ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਮੁੜਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ 9 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਸੰਤਾ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੀ।ਆਖ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਞ ਅਗਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਉਪਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ -ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਸੁਰਾਗ਼ ਲਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਾਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਰਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਦਰ ਅਸਲ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ (ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੇਖਣੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ) ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਪੀਐੱਚ. ਡੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ।ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਸੀ?ਸਤੰਬਰ 2009 'ਚ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਾਲ ਲਾਂਘੇ (ਰੈੱਡ ਕਾਰੀਡੋਰ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਇਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ, ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ (ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮ) ਵਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਰੂਦੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਓਦੋਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। (ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭੋਂਇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ।) ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਸਾੜੇ, ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜਾ ਰਲੇ, ਜੋ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ' ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੋ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਲੋਕ-ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ-ਸਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ।2010 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਦੌਰ  ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। (ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਬੇਨਾਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜ ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ-2 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ-1 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।)ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੇਨਾਮ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਇਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਐਨਾ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ 'ਓਜੀਡਬਲਯੂ' ਭਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ (ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: 'ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.... ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।'ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਓਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। (ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਓ।)12 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਹ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹੇਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਕੇ (ਚੁਰਾਕੇ?) ਲੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਹਾਸ ਬਵਾਚੇ ਨੇ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛੇ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। 9 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। 9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਹੇਰੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਪੁਰ ਮੋੜ ਲਿਆਏ। ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਭਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ '90ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਰੇਖ, ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ), ਜਿਥੇ ਟੱਟੀ-ਪੇਸ਼ਾਬ ਜਾਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੀਂਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਪਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ - ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਉਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ।ਉਸ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ: ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ/ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ/ਉਕਸਾਉਣਾ/ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 18 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼/ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 20 (ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ), ਸੈਕਸ਼ਨ 38 (ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 (ਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ)। ਉਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਕਾ. ਨਰਮਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2013 'ਚ ਬਲਾਰਸ਼ਾਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਗਿਣਾਏ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਉਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ 'ਫਰੰਟ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਹਨ, ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ?ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। (ਜੇਲ ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 'ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ' ਦੱਸਿਆ।) ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਢੀ ਹੋਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਮੁਕਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਲੈਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਲਾਜ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ਬਦਲ ਦੇਣ)। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।ਬਹਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਰਫ਼-ਬ-ਹਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।ਉਸ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 'ਅੱਖ ਦੇ ਇਕ ਫੌਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2002 ਵਿਚ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ, ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ 97 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੱਬਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: 'ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਸਾੜਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਈ੩.... ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਚਿਤਾ ਉਪਰ ਸੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।' [ਆਫਟਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੈੱਮ ਆਈ ਫੈਲਟ ਲਾਈਕ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ', ਤਹਿਲਕਾ, 1 ਸਤੰਬਰ 2007]ਅੱਖ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਵਾਹ? ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਇਕ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਘੱਟ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਅਤੇ ਕੁਛ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।30 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਉਸੇ ਨਰੋਦਾ ਪਾਟਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਡਨਾਨੀ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਤਪਦਿਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ - ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਸਰ ਬੀ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਰਾਮ ਪਰਜਾਪਤੀ - ਦੇ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। (ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।) ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ।22 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੈਬੂਲਰੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਫੜ੍ਹਕੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ 42 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ, ਇਕ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਉੱਨੀ ਜਵਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਦ, ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਲਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਤਿੰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਛ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2015 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੋਲਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ, ਹੈਨੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਞ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ: ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸੇਲਾਈਨ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਏਕੇ. ਸੰਤਾਲੀ ਤਾਣੀ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਕਵਾਗ੍ਰਸਤ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਕੀ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਇਹੀ ਸਭ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ।ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 

ਤਰਜਮਾ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ