ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 128 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ/ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਚਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਘੋਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਘੋਰ ਦਮਨਦਾਰੀ ਦੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮੂੰਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ, ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 128 ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਜਫਰ ਨਗਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ : ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਇਕਾਈ 9872036192