ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ - ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

                                              ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ  -  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾੜਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪਸੰਦ  ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ  ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 280 ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੁਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ  ਸਮੇਤ  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ  ਪੂਰੀਆ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 3.85 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.54 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਚੋਂ  1.58 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (317) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ(ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਯੂ.ਪੀ-324ਹਵਾਲਾਤੀ) 'ਤੇ ਹੈ।  ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ, ਅਣਪੜ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ  ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਜਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੈਦੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਉਭਰਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਮਚਾਂਗ ਲਾਲੁੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 54 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆ ਰਹੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'।ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਜਮਹੂਰੀ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਰਾਏ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਅੋਲਖ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (9815575495) 

             ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (9814001836)