ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂਕਰਨ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ

(15 ਅਗਸਤ 2013)

29 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਤਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਲੋਨ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵਿਲੇਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ - ਵੀ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਟਵਾੜਾ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਨ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਡੋਡਾ-ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕੂ ਝਗੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ (ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐੱਸ ਪੀ ਓ) ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਜਾਂ ਇਖ਼ਵਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਫੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਐਸੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 26,567 ਬੰਦੇ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ - 5818 - ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਆਸੀ ਵਿਚ 5730 ਅਤੇ ਡੋਡਾ ਵਿਚ 4822 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25,474 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23,577 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 1897 ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 3881 ਡੋਡਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿਚ 2272 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 1740 ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7030 ਐਸ ਪੀ ਓ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1292 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2009 'ਚ, 1535 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2010 'ਚ, 2067 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2011 'ਚ, 1917 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2012 'ਚ ਅਤੇ 219 ਐੱਸ ਪੀ ਓ 2013 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਇਖ਼ਵਾਨ, ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬਧ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਸੁਭਾਅ, ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ, ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਡੋਡਾ ਅਤੇ ਰਾਮਬਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ:

ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 35:65 ਹੈ, ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਕੁਲ 3287 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3174 (96.56%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 3287 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 865 ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 865 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 (2.43%) ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ (97.57%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। [ਜ਼ਮੀਮਾ 1]

ਡੋਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30.70 ਹੈ, ਦੇ ਕੁਲ 6521 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5874 (90.08%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 6521 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 1729 ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 126 (7.28%) ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ 1603 (92.72%) ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। [ਜ਼ਮੀਮਾ 2]

ਰਾਮਬਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30.70 ਹੈ, ਦੇ ਕੁਲ 2901 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2697 (92.96%) ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 2901 ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 177 ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 (0.6%) ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 176 (99.4%) ਤਨਖ਼ਾਹੀਏ ਵੀ ਡੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। [ਜ਼ਮੀਮਾ 3]

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਾਕਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਞ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Khuram Pravez, Coordinator

(ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ)