ਜਲੰਧਰ, 19 ਜਨਵਰੀ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਨੋਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਸੇ 18 ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਨਾਸਾਜ਼ਗਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਘਿਣਾਉਣੇ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਪੰਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਮਿੱਥਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment