ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਹੀਆਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦ-ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਉਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ 18 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤਬਕੇ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਔਸਤ ਅੱਠ-ਦਸ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਬੰਦਾ ਦਰੜਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਭਗਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਲੀ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ) । ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।