ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਟਫੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ, ਚੀਫ ਫਾਰਮਾਸ਼ਿਸਟ ਭੋਜ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (Medico Legal Report), ਕੋਟਫੱਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ- ਨੰ: 125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਅਤੇ ਨੰ: 126 ਮਿਤੀ 29.12.2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਤੱਥ:
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਮਰ ਲੱਗਭੱਗ 40-45 ਸਾਲ, ਪਿੰਡ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਝੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਦੁਸਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਦਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੋਂ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ।
26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਟਫੱਤਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆਂ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਠ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਚੌਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪਿਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਤੁਰੰਤ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਈ | ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਫੜਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਪੁਲਸ ਟੋਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਕੇ ਥਾਣੇ ਕੋਟਫੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
ਪੀਤੜ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 26, 27 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ:-
28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਟਫੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਲ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਘਸੁੰਨ , ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਵਗੇਰਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ।
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫੁਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਗਏ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਥੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤੇ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ।
ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ:-
ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਕਪਤਾਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲ਼ਿਆਂਉਣ ਤੇ, ਉਸਨੇ ASP ਬੀਬੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਂਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ: 125 ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮ ਸਨ।
ASP ਬੀਬੀ ਅਲਕਾ ਮੀਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਂ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 (ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ), 342 (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 126, ਕੋਟਫੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੌਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੁਲਸ, 'ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ:-
ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਂਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਬੜਵਾਹੇ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਨੇ ਸਿਰ, ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ, ਢਿੱਡ, ਚੇਹਰੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿਸਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੋੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ । ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਕੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ FIR ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਮੁੜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖੌਫ ਜ਼ਦਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ:-
ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ) ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ/ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਰੱਕੀ/ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿੱਟੇ:-
ਪੀੜਤ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ:-
(1) ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
(2) ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ (Cr.P.C..) ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4) ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇੰਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(3) ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮੁੱਕਦਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਧਾਰਾ 58 Cr.P.C. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(4) ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਆ ਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 362 ਅਤੇ 365 IPC ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ|
(5) ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਟਫੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR. ਨੰ: 125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਂਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ:
(ੳ). ਇਹ FIR ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਦੱਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਮਦੱਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 22.12.2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 27.12.2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤਰਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਪਰ FIR ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”।
(ਅ). ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਦਈ ਨੇ ਆਂਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਨਗਦ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ FIR ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(ੲ). FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 27.12.2013 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸਦਾ ਰੁੱਕਾ ਥਾਣੇ ਪੁਜਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਸ਼ਾਮ 6.40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 26.12.2013 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਬੁਲਇਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ 27.12.2013 ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ?
(ਸ) FIR ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ (27.12.2013) FIR ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ 28.12.2013 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 27.12.2013 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਸੀ ਤਾ 28.12.2013 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
(ਹ) ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ FIR ਨੰ: 125, ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ 29.12.2013 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂਣੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 29.12.2013 ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(6) ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਂਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂ੍ਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਇਕਠ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(7) ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਹੈ । ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਂਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਇਓਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਸੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣਾ ਸੀ।
(8) ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ, ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਪਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਓਂਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇੰਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰਕਤ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-
(1) ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੰ: 125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦੱਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਵਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ FIR. ਨੰ:125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(3) FIR ਨੰ: 125 ਝੂਠੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(4) FIR ਨੰ: 126 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 125 ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਂਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(5) ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(6) ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਓਂਕੇ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੈਹਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਬੂਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਿਤੀ: 28 .01 .2014
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
ਸੰਪਰਕ – 9888986469 (੯੮੮੮੯੮੬੪੬੯)
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਫੂਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਸਹਇਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕੁਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੈਹਰੇਦਾਰ - ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੁੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅਤਿ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇਂ ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ; ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਰਖਣਾ (IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 362, 365) ਦੇ ਜੁਰਮ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਉਪਰ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ, ਚੀਫ ਫਾਰਮਾਸ਼ਿਸਟ ਭੋਜ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਪੀੜਤ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (Medico Legal Report), ਕੋਟਫੱਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ- ਨੰ: 125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਅਤੇ ਨੰ: 126 ਮਿਤੀ 29.12.2013 ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ:
ਸਿੱਟੇ:-
ਪੀੜਤ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਡ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ:-
(1) ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੁੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
(2) ਜਾਬਤਾ ਫੋਜਦਾਰੀ (Cr.P.C..) ਦੀ ਧਾਰਾ 46(4) ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਛਿੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇੰਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(3) ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮੁੱਕਦਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਧਾਰਾ 58 Cr.P.C. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(4) ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਆ ਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 362 ਅਤੇ 365 IPC ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ; ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ|
(5) ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਟਫੱਤਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR. ਨੰ: 125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਂਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ:
(ੳ). ਇਹ FIR ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਦੱਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਮਦੱਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 22.12.2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 27.12.2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤਰਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਪਰ FIR ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ: 8 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ”।
(ਅ). ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁਦਈ ਨੇ ਆਂਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਨਗਦ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ FIR ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
(ੲ). FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 27.12.2013 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਸਦਾ ਰੁੱਕਾ ਥਾਣੇ ਪੁਜਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਸ਼ਾਮ 6.40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ 26.12.2013 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਬੁਲਇਆ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ 27.12.2013 ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ?
(ਸ) FIR ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਦਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ (27.12.2013) FIR ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ 28.12.2013 ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ? ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੱਚ ਹੀ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 27.12.2013 ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਸੀ ਤਾ 28.12.2013 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
(ਹ) ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ FIR ਨੰ: 125, ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ 29.12.2013 ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂਣੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ 29.12.2013 ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
(6) ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਂਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂ੍ਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਇਕਠ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(7) ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਹੈ । ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਂਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਇਓਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਸੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣਾ ਸੀ।
(8) ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀਆ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ, ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣਾ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨਾ ਅਤੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਪਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਓਂਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕ਼ਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇੰਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ| ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰਕਤ-ਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ:-
(1) ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ FIR ਨੰ: 125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਦੱਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕੇ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਵਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ FIR. ਨੰ:125 ਮਿਤੀ 27.12.2013 ਥਾਣਾ ਕੋਟਫੱਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(3) FIR ਨੰ: 125 ਝੂਠੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
(4) FIR ਨੰ: 126 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 125 ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਂਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
(5) ਪੀੜਤ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(6) ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਓਂਕੇ ਪੁਲਸ ਅਕਸਰ ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੈਹਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਬਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਬੂਤਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਿਤੀ: 28 .01 .2014
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ
ਸੰਪਰਕ – 9888986469
No comments:
Post a Comment