ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

Chandigarh, 23 May 2013

ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਆਈ ਐੱਲ) ਦੀ ਮਾਨੇਸਰ ਇਕਾਈ ਵਿਖੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ), ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ' ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਘਟਾਕੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੋਬਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਥਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। 18 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ 546 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

23 ਮਈ 2013
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:

ਡੀ.ਮਨਜੀਤ, ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
(ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.)