ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ- ਤਿੱਖਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ- ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ- ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ

ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ-ਤਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ

ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਘੜਦੇ ਭਾਵੀ ਨਕਸ਼

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ- ਤਿੱਖਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ- ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ

ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊੂਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂ। ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ “ਜੰਗ” ਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਅਣਬਿਆਨੇ ਬਿਰਤਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਵਾਇਦ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ-ਪੱਧਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ-ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਵਿਭਾਗ ਔਖ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਾਲਸੀ ਘੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊੂਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਚ ਘੜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਮਨੋਂ-ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੁੱਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਣਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਡੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਚ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਬੋਧਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖੁੱਡੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਡ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟਿਾਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਂਟਛਾਂਟ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ।

ਸਮਾਜਕ-ਵਿੱਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾੜੇ(ਦੂਰੀਆਂ)ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ; ਹਰੇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਐਥੋਂ ਤੱਥ ਕਿ ’ਕਰੋਨਾ ਜਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾਮਕਰਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੀਂ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਕੀਕੀ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁੰਡੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਜਾਣ, ਤੋੜਿਆਂ-ਤੱਪਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਰਤ-ਫੁਰਤ ਪੁੰਨ-ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮਨਾ-ਮਨੂਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦੀ।

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਆਵਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਦੂਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਐਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ “ਜੰਗ” ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਖਾਲੇ ਕਥਣ ‘‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ?

(ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਸਾਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੁਲੇ ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਚੀਫ਼-ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਦੇ ੨੨ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦ ਦੇ ਅੰਕ ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ)

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

 [ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ]

 

ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿਚ’’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਜਬਰ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਤੱਥ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ‘ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਮੀਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਲਊ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੀ ਮਿਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ 24 ਜਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਲਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦਲ ਬਲ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਆ ਧਮਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਲੂਏਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਘਰ ਭੀੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ। ਪੁਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪਈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੈਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਰੌਲੇ ਗੌਲੇ ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।
ਇਸ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿੱਬੜ ਗਈ, ਪਲਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ 30-35 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ’ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ, ਜਬਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੁਲਸ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢਾ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਿਹਾਇਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ। ਲਗਭਗ 6੦-7੦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਚੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 108 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ 14 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਚਾਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਲੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 307) ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿੱਕਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਘੋਰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗੀ-ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਮੁਹੱਲੇ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਦਲਾਲਊ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਲੀਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਓ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਸੂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 100 ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ।

ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਇਹ ਮੰਗ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣ। 

                              
                              ਵੱਲੋਂ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ  ਸਕੱਤਰ                 

ਮਿਤੀ: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020

 

40 Poets seek release of Varavara Rao

Eminent poets from all parts of the country including Gulzar have sought the immediate release of Varavara Rao, imprisoned in Maharashtra as an accused in the Bhima Koregaon case. In a representation submitted to Prime Minister Sri Narendra Modi, the poets sought the release of the 80-year old Rao in view of the health emergency in the country on account of the spread of Covid-19.

A copy of the representation has also been submitted to Maharashtra Chief Minister Sri Udhav Thackery and National Human Rights Commission Chairperson Justice HL Duttu. “Sri. Varavara Rao, renowned poet, writer and harbinger of change in modern Telugu poetry, eighty years of age, runs very high risk of ailment considering his age, deteriorating health and the crowding situation in jail. Sri. Vernon Gonsalves, a fellow prisoner, had sent a message to the advocate drawing attention to the worrisome health condition of Sri. Rao. In this context, we see the plea for help with utmost concern”, a representation signed by 40 poets from all over the country said.

“Therefore, we, poets from various languages in India, request the Prime Minister Mr. Narendra Modi to release poet Varavara Rao urgently and save his life”.

The poets also requested the Prime Minister to consider the release of all other detainees in high risk category, in the light of the pandemic.

Full Text of the Letter

Request to the Prime Minister of India for the release of Poet Sri. Varavara Rao

Respected Prime Minister of India,

Our country is in a crucial moment of facing one of the harshest crises in its history. The corona virus outbreak has brought to us a herculean burden in addition to the current socio-political and economic challenges. At this moment, there are several sections of the people who need attention, care and support to survive. One such group is the prisoners, who due to the nature of prison life, are subject to high risk.

A touching plea has been made on behalf of poet Sri. Varavara Rao who is in prison since November 2018. He, along with nine other public intellectuals were implicated and charged under various provisions of UAPA in the Bhima Koregaon case. There have been ongoing national and international campaigns demanding justice for the accused and that bail be granted to them. It has been argued that the cases against them are framed as part of the move to crush voices of dissent and criticism against the government and those in power.

Sri. Varavara Rao, renowned poet, writer and harbinger of change in modern Telugu poetry, eighty years of age, runs very high risk of ailment considering his age, deteriorating health and the crowding situation in jail. Sri. Vernon Gonsalves, a fellow prisoner, had sent a message to the advocate drawing attention to the worrisome health condition of Sri. Rao. In this context, we see the plea for help with utmost concern.

Therefore, we, poets from various languages in India, request the Prime Minister Mr. Narendra Modi to release poet Varavara Rao urgently and save his life.

We also request the Prime Minister to consider the release of all other detainees in high risk category, in the light of the pandemic.

With utmost trust in truth and justice,

Sincerely

1. Gulzar (Urdu/Panjabi)
2. Ashok Vajpeyi (Hindi)
3. ​Mangalesh Dabral (Hindi)
4. Satchidanandan (Malayalam)
5. K Sivareddy (Telugu)
6. K G Sankara Pillai (Malayalam)
7. Yumlembam Ibomcha (Manipuri)
8. Robin Ngangom (English/Manipuri)
9. Mamang Dai (Adi/English)
10. Chandrakant Patil(Marathi/Hindi)
11. Gauhar Raza (Urdu)
12. Keki M Daruwalla (English)
13. Prabodh Parikh (Gujarati)
14. Sukumaran (Tamil)
15. Jeet Thayil (English)
16. Prathibha Nandakumar (Kannada)
17. Naveen Vasireddi (Telugu)
18. V M Girija (Malayalam)
19. Hemant Divate (Marathi)
20. Nilim Kumar (Assamese)
21. Tarannum Riyaz (Urdu)
22. Arambam Memchoubi (Manipuri)
23. Subodh Sarkar(Bengali)
24. P P Ramachandran (Malayalam)
25. E V Ramakrishnan (English)
26. Rafeeq Ahamed (Malayalam)
27. Salma (Tamil)
28. Menka Shivdasani (English)
29. K R Tony (Malayalam)
30. S Joseph (Malayalam)
31. Anvar Ali (Malayalam)
32. Anitha Thampi (Malayalam)
33. Jiban Narah (Assamese)
34. Anubhav Tulasi (Assamese)
35. Monica Kumar (Hindi/Panjabi)
36. N. Gopikrishnan (Malayalam)
37. Mamta Sagar (Kannada)
38. Kutti Revathi (Tamil)
39. Meena Kandasamy (English)
40. Sridala Swami (English)