ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ- ਤਿੱਖਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ- ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ- ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ

ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ-ਤਾੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ

ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਘੜਦੇ ਭਾਵੀ ਨਕਸ਼

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ- ਤਿੱਖਾ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ- ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ

ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਕੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊੂਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਸਲ ਕਰਨਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂ। ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ “ਜੰਗ” ਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਅਣਬਿਆਨੇ ਬਿਰਤਾਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨਣ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਵਾਇਦ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਕ-ਪੱਧਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲਾਂ-ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਵਿਭਾਗ ਔਖ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਾਲਸੀ ਘੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊੂਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਖਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਫਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਚ ਘੜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਮਨੋਂ-ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੁੱਕਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਣੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜਣਾ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਡੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਸੂਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਚ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ-ਬੋਧਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਖੁੱਡੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਡ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟਿਾਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਜ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਂਟਛਾਂਟ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਏਗਾ।

ਸਮਾਜਕ-ਵਿੱਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾੜੇ(ਦੂਰੀਆਂ)ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਦੇ ਗਧੀਗੇੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ; ਹਰੇਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਐਥੋਂ ਤੱਥ ਕਿ ’ਕਰੋਨਾ ਜਹਾਦ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਿਰੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾਮਕਰਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੀਂ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਕੀਕੀ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੁੰਡੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਜਾਣ, ਤੋੜਿਆਂ-ਤੱਪਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਰਤ-ਫੁਰਤ ਪੁੰਨ-ਅਰਥ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮਨਾ-ਮਨੂਕੇ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੱਕਦੀ।

ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਆਵਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਦੂਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਐਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਵੀ ਧੱਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ “ਜੰਗ” ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਖਾਲੇ ਕਥਣ ‘‘ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ’’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦ ਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਜਾਨ ਅਤੇ ਜਹਾਨ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰੋ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ?

(ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ੀਕਰ ਸਾਵਿੱਤਰੀਬਾਈ ਫੁਲੇ ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਚੀਫ਼-ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਦੇ ੨੨ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੨੦ ਦੇ ਅੰਕ ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ)

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ