Tuesday, July 27, 2021

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਰੀਆਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿੰਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ

ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੋਰੀਆਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿੰਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (RSF Reporter Sans Frontiers) ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ‘ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਇਨਡੈਕਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 180 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ 37 ਸਟੇਟ-ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ( Predators)’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼-ਪੋਰਟਲ ‘ਵਾਇਰ’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਵਾਇਰ’ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ : 79736 03365 ------------ ਆਰਐਸਐਫ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 37 ਧਾੜਵੀਆਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿੰਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਉਨਾਂ 37 ਰਾਜ/ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ (RSF Reporter Sans Frontiers) ਨਾਂਅ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ‘ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ’ (Predators) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੂਹਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘‘ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰਬਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ’’ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ‘‘ਇੰਤਹਾਈ ਫੁੱਟਪਾਊ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ’’ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ/ ਪਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਰਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ” ਜਾਰੀ ਸੰਨ 2021 ਦੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਨਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰਤ 142 ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਰਐਸਐਫ’, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਨਜੀਓ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ) ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 32 ਹੋਰ ਰਾਜ-ਮੁੱਖੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਸੁਲਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਿਨ ਔਂਗ ਹਲੈਂਗ ਅਤੇ ਉਤਰ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਂਹ ਕਿਮ-ਜੌਂਗ-ਉਨ ਵਰਗੇ ਉਨਾਂ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ‘‘ਸ਼ੈਂਸਰਸਿੱਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।’’ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰਐਸਐਫ’ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 37 ਰਾਜ-ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ 13 ਏਸੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 7 ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸਰ-ਅਲ-ਅਸਦ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਅਲੀ ਖੁਮੈਨੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ‘ਧਾੜਵੀ’ ਵਜੋਂ ਲੁਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦਾ ਨਾਂਅ, ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੋਮਨ ਪ੍ਰੋਤਾਸੇਵਿਚ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ‘ਧਾੜਵੀਆਂ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ ਹਰ ‘ਧਾੜਵੀ’ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ‘ਧਾੜਵੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ’ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਕੋਈ ਧਾੜਵੀ ਨੇਤਾ’ ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਸ਼ੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ’ ਕਿਹੜੇ ਹਨ -ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੂਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ‘ਧਾੜਵੀ ਵਿਵਹਾਰ’ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅੱਗੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ‘‘ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾੜਵੀ’: ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕਲਭਾਊ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ’’ ਉਸ ਦੇ ‘ਧਾੜਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਰਐਸਐਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਕੂਲਰ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ’ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਹਨ। ਸੱਜ-ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ‘ਸਿੱਕੂਲਰ’ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕੂਲਰ (ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ) ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਹੀ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੀਚਿਊਟ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਪ੍ਰੈਸ’ (ਪੱਤਰਕਾਰੀ) ਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ’ (ਵੇਸਵਾ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ-ਮਾਲ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਫ, ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਉਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਲੋਕ-ਲਭਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਂਦਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਪਟੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੰਤਹਾਈ ਫੁੱਟ-ਪਾਊ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ , ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ‘ਸੂਤ ਕਰਨਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ --ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸੱਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ- ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਪਣੇ ਇਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ‘ਅਸਲਾਖਾਨੇ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ‘ਯੋਧਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਟਰੌਲਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੱੁਧ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ -- ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸੰਨ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ --‘‘ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਆਰਐਸਐਫ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਤੇ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਚਰਿੱਤਰ-ਹਰਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਨ-ਕਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ-ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਉੰਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਸਿੱਕੂਲਰ’ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘‘ਭਗਤ’’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਸਿੱਕੂਲਰ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘‘ਸਿੱਕ’’(ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰ) ਅਤੇ ’’ਸੈਕੂਲਰ’’ (ਯਾਨੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ‘ਭਗਤ’ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਰਐਸਐਫ ਨੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਲਵੀ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਵਾਇਰ’, ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਤੱਰਕਾਰਾਂ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ, ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੇਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ‘‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਾਜਿਸ਼’’ ਦੇ ‘‘ਬੇਹੂਦਾ ਦੋਸ਼ਾਂ’’ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ***** ਈਮੇਲ hschahal234@gmail.com.

Tuesday, March 2, 2021

ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ - ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ (ਨੋਟ :ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰਕੂਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਕਟੜਵਾਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -ਅਨੁ: ) 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਘੱਟੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁਹਾਲੀ (13 ਫਰਵਰੀ): 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5922 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 132 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੀ ਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2019 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 1948 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਮਵਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੱਥ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 49 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗੁਰੱਪ ਸਿਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡੀਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਅਨਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰ ਉਪਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੋ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੂਰੀਯਾ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ੳਸਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਗਈ ਪਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜਮ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਪਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਲਾਜਮੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਰਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕੱਦਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋੋਈ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇੇ। ਵਧੇਰੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ: ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਅ੍ਰੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ 18 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੌਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇੇਠ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ 23 ਸਾਲਾ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਐਮਐਲਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜਾਦ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜੁੁਰਮ ਨਹੀਂ: ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਣਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ 18 ਸਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾ ਸਮੇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਇਸੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਦਾ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਫਜੇ ਮੁਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 11ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿ੍ਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਾ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਐਨਏਪੀਐਮ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ਼ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਗਠਜੋੜ) ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਥੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਰਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 14 ਫਰਵਰੀ 2021: ਉਹ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜਰਨਾਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਝਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਏਪੀਐਮ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਖੋਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਪੋਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੇਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਝੂਠ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਉਹਨਾ ਉਪਰ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 2021 ਦ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਐਣਗਿਣਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਜ਼ਾਦ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਾ ਹੈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਛਾਪੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪਰਾਬੀਰ ਪੁਰਕਿਆਸਥਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਗੀਥਾ ਹਰੀਹਰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਲਗਾਤਾਰ 113 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ ਕਲਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆ਼ਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਅਤੇ ਜਨਪਥ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਉਪਰ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੌਫਾਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 1.21 ਵਜੇ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਸ਼ਾਮ 6.30 ਵਜੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਘੜੀਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਰਲੀ–ਟਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਣਸਰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ, ਮਰਿਨਲ ਪਾਂਡੇ, ਜ਼ਫਬ ਆਗਾ; ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਪਕ ਪਾਰੇਸ਼ ਨਾਥ, ਐਡੀਟਰ ਅਨੰਤ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਉਪਰ 5 ਐਫ ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੱ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਫਾਉਂਡਰ ਐਡੀਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਾਰਜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਜਰਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮਹਿਤ ਕੈਸੀਅਪ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਅਲੀ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਖੁਦ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਸੀ। 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰੰਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਵਾਇਰ ਉਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਛਪੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਵਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟੀਅਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਧੀਰੇਨ ਸਾਡੋਕਪਾਮ, ਬਾਓਜਲ ਚਾਓਬਾ ਅਤੇ ਐਮ ਜੁਆਏ ਲੁਵਾਂਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਾਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਜਬਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੈਦ ਇਸ ਜਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ੳਸਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 90 ਸਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੌਂਗੀ ਨਗਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਟੀਵੀ ਜਰਨਲਸਿਟ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੀਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਗਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੋਜੀਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵੱਲ ਪਿਛਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਲੌਂਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੈਟਰੀਕਾ ਮੁਖਿਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੈਗਜੀਨ ਵੀਕਸਨਮ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਲ ਵੀਕਸ਼ਾਨਮ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮਕਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਨੀਆਰ ਪਤਰਕਾਰ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਉਪਰ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਤਰੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇਂਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਜਾਦਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਮਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰਾ ਵਾਂਗਖੇਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਕਿਤੇ ਦਸ਼ਬੰਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸਦੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦਾ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਏ ਉਪਰ ਅੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸੇਧੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇਹਾ ਡਿਕਜਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਝੱਲਣਯੋਗ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਗਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ ਵੂਮੇਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰੋਕੜੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਦੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਖਣੀ ਬਸਤਰ ਪਾਮਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਨਮੁੱਖ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁਲਸ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ। ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਰਾ ਦੇ ਖਿਤਿਆਂ, ਗੈਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਜਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮਵਾਦੀ Pro Nation ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋਜਲਾਲ ਹੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ, ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਜਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸੀਜੀ ਸੂਰੀਯਾ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮੇਸ਼ ਸੋਲਾਂਕੀ (ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ) ਜਿਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਓ ਇਸ ਨੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਲਿਖਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਤਸਬੀਰਾਂ, ਬਿਜਲਈ ਬਰੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ‘ਜਮਹੂਰੀ੍’ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿਲ 2017 ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੇਠ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸ਼ਨਜ ਐਕਟ 2020 ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੇਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਸਮਗਰੀ ਉਪਰ ਚੈਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰਪਰਸਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਬਾ ਦੇਣ(indoctrination and obfuscation) ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆਂ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪੀਯੂਸੀਲੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਿਲ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਰਦ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

Wednesday, August 26, 2020

ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਿੳੂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ’ਚ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋੳੂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਦੀ ਕਰਫਿੳੂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋੳੂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰਫਿਉ ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ- ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨਣ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨ, ਮੁਰਗੇ ਬਨਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਯੂਪੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਪਰੇਅ (ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਨੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਨਲਾਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਚਲਾਨ ਕੱਟਕੇ ਖੰਘਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਮੇਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਦਾ (ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਪਰਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਵਲੀ (ਪੈਨਲ) ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੱਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੰਡਵਲੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1897 (ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ 1897)। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1890 ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ (ਬਿਉਬੋਨਿਕ) ਪਲੇਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਉਦੋਂ ਬੰਬਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਡਾਢੀ ਖਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੇਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਖੇ ਚੂਹੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਇਸ ਜਬਰ ਤੋ ਆਕੀ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ (ਬੰਧੂਆਂ) ਨੇ ਪਲੇਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲਟਰ ਚਾਰਲਸ ਰੇਂਡ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਪੇਕਰ ਭਰਾਵਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾ, ਸਮੁੱਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਓਪਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਾਸਾ ਉਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਮੁਹਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4- ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਾਂ ਐਦੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ ‘‘ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’’ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਂਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਤੇ 3 ’ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਓਂ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਦਾਰਦ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ 1897 ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਇੱਛਤ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਆਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਹੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਆਰਨਟੀਨ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਪਦਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਣ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਈਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੇਧ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਅੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ (ਐਪੀਡੀਸੋਲੋਜਿਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਰੇ-ਪੁਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੜ੍ਹੀ ਘੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਕਡਾੳੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪੀਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਵਾਈਆਂ/ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋੳੂ ੳਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜੳੂ, ਪਰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਪਾਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਨਹਿਸ਼ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੰਦਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਘੜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Thursday, July 30, 2020

Hany Babu the twelth intellectual to be put behind bars learn about him





सामाजिक और बौद्धिक पूँजी के आईने में हैनी बाबू की गिरफ्तारी

द्विज बौद्धिकों के मुकाबले हैनी और साई ने चुकाई है कुछ ज्यादा कीमत



-प्रमोद रंजन 

दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के अध्यापक हैनी बाबू मुसलीयारवेटिल थारायिल (हैनी बाबू, 54 वर्ष) को नेशनल इन्विस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने कहा है कि उन्हें भी भीमा-कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार, वे इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 12 वें बुद्धिजीवी हो गए हैं, जिनमें से कम से कम आधे पिछड़े अथवा दलित समुदाय से आते हैं।
इस मामले में पहले गिरफ़्तार होने वालों में रोना विल्सन, शोमा सेन, सुधीर धावले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, पी वरवर राव, सुधा भारद्वाज, वरनोन गोंसालविस, गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे और अरुण फेरेरा शामिल हैं।

उपरोक्त में से कई की तरह हैनी बाबू का भी भीमा-कोरेगांव में आयोजित यलगार परिषद के कार्यक्रम से कोई सीधा संबंध नहीं था। न वे इसके आयोजकों में थे, न वहां आमंत्रित थे, न ही उनका इस आयोजन से कोई जुड़ाव था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस मामले में दिखाई गई है। हालांकि अगर ऐसा कोई जुड़ाव होता, तब भी वह कोई अपराध नहीं था।
भीमा-कोरे गांव में हर साल होने वाला वह आयोजन भारत की सबसे वंचित आबादी के आत्मसम्मान का आयोजन रहा है, जो हमारे देश में सामाजिक-लोकतंत्र के निर्माण की प्रक्रिया का संकेत है। लेकिन जिस तरह से उसे शहरी मध्यमवर्ग के समक्ष देशद्रोही गतिविधि के रूप में प्रसारित किया गया, वह अपने आप हैरतअंगेज़ और बहुत खौफनाक है।
हैनी बाबू को छह दिन लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करने के बाद एनआईए ने प्रेस को कहा है कि आरोपी हैनी बाबू नक्सली गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे और इस मामले में गिरफ्तार अन्य अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता थे।”

इससे पहले, जून 2018 में पुणे पुलिस ने कहा था कि भीमा-कोरेगांव मामले में  गिरफ्तार रोना विल्सन से एक पत्र (संभवत: पंपलेट) बरामद किया गया है, जिसमें  “एक संदिग्ध अंडर कवर माओवादी नेता” कॉमरेड साई (जीएन साई बाबा) के लिए समर्थन जुटाने की अपील की गई है। पुलिस का कहना था कि चूंकि उस पत्र में एक जगह “कामरेड एच.बी.” का उल्लेख है, इसलिए उन्हें संदेह है कि वे एच.बी. - हैनी बाबू ही हैं। इसी सबूत के आधार पर सितंबर, 2019 में पुणे पुलिस ने हैनी बाबू के नोएडा स्थित घर पर छापा मारा था तथा उनका लैपटॉप, पेन ड्राइव, ईमेल एकाउंट का पासवर्ड व दो किताबें और साई बाबा की रक्षा और रिहाई की मांग के लिए गठित समित द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकाएं जब्त की थीं। पुलिस द्वारा जब्त की गई दो किताबें थीं From Varna to Jati:Political Economy of Caste in Indian Social Formation (यलवर्थी नवीन बाबू ) और Understanding Maoists: Notes of a Participant Observer from Andhra Pradesh (एन. वेणुगोपाल)। इनमें से पहली किताब जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के विद्यार्थी रहे यलवर्थी नवीन बाबू की एम.फिल. की थिसिस है, जिसे उन्होंने पुस्तकाकार प्रकाशित करवाया है, जबकि दूसरी किताब आंध्रप्रदेश के माओवादी आंदोलन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करती है।
विभिन्न अखबारों में प्रकाशित एनआईए के बयानों से जाहिर है कि हैनी बाबू की गिरफ्तारी का आधार जीएन साई बाबा की रक्षा और  रिहाई के लिए गठित समिति में सक्रियता के कारण हुई है, जिसका भीमा-कोरेगांव की घटना से कोई संबंध नहीं है।
इसलिए इस प्रकरण में यह समझना आवश्यक है कि साई बाबा और हैनी  बाबू का सामाजिक और बौद्धिक रिश्ता क्या है।
केरल के हैनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं जबकि आंध्रप्रदेश के साईबाबा भी आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने तक इसी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत अक्षम साई बाबा को 2014 में प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मार्च, 2017 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला न्यायालय ने साई बाबा, जेएनयू के शोधार्थी हेम मिश्र और पत्रकार प्रशांत राही को देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं।
हैनी बाबू “राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए समिति” के प्रेस सचिव हैं। इस नाते वे साई बाबा की रिहाई के जारी होने वाली अपीलों, प्रदर्शनों आदि में भी सक्रिय रहते थे। इससे संबंधित उनके प्रेस नोट निरंतर मीडिया-संस्थानों को मिलते थे।
मार्च, 2019 में साई बाबा की रक्षा और बचाव के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें प्रोफेसर एके रामकृष्णन, अमित भादुड़ी, आनंद तेलतुंबडे, अरुंधति राय, अशोक भौमिक, जी. हरगोपाल, जगमोहन सिंह, करेन गेब्रियल, एन रघुराम, नंदिता नारायण, पीके विजयन, संजय काक, सीमा आजाद, कृष्णदेव राव, सुधीर ढवले, सुमित चक्रवर्ती और विकास गुप्ता थे। हालांकि इस समिति के सदस्यों में हैनी बाबू का नाम नहीं था, लेकिन यह सच है कि वे साई बाबा के बिगड़ते स्वास्थ्य और उन्हें जेल में दी जा रही प्रताड़ना से लगातार चिंतित थे। संभवत: इसी  समिति ने साई बाबा के मामले से संबंधित जानकारी देनी वाली वे पुस्तकाएं प्रकाशित की थीं, जिन्हें  हैनी बाबू के घर पर छापे के दौरान पुलिस ने जब्त किया था।
दक्षिण भारत से आने के नाते, एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही विषय का शिक्षक होने के नाते भी हैनी बाबू का साई बाबा के पक्ष में खड़ा होना होना अनूठी बात नहीं थी।
लेकिन उनके बीच एक और रिश्ता था, जिस पर एनआईए की नजर भले ही रही हो, लेकिन जिस तबके के लिए वे काम करते रहे हैं, उनमें से अधिकांश को इससे कोई लेना-देना नहीं है।
साई बाबा और हैनी बाबू अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं तथा इस तबके को उसका जायज हक दिलाने के लिए इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है।
आंध्रप्रदेश के अमलापुरम् में जन्मे जीएन साई बाबा का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था, उनके घर में बिजली तक नहीं थी। छुटपन में उनके पिता के पास तीन एकड़ जमीन थी, जिसमें धान की फसल लहलहाया करती थी, लेकिन साई बाबा के 10 वीं कक्षा में पहुंचने से पहले ही वे खेत कर्ज देने वाले साहूकार की भेंट चढ़ गए थे।
विलक्षण मेधा के धनी साई बाबा ने अपनी पढ़ाई फ़ेलोशिप और पत्नी वसंथा (उस समय मित्र) के सहयोग से पूरी की थी। वसंथा से उनकी मित्रता 10 वीं कक्षा में ही गणित का होम-वर्क करते समय हुई थी। साई बाबा कॉलेज में नामांकन के लिए वसंथा द्वारा उपलब्ध करवाए गए टिकट के पैसे से जब पहली बार हैदराबाद गए तो उन्होंने पहली बार ट्रेन देखी। बचपन से लेकर युवावस्था का एक लंबा चरण पार हो जाने तक उनके पास व्हील चेयर तक नहीं थी और वे घुटनों के बल पर जमीन पर घिसट कर चला करते थे। 2003 में दिल्ली आने के बाद उन्होंने पहली बार व्हील चेयर खरीदी। दिल्ली ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उनकी प्रतिभा पर देश-विदेश के अध्येताओं की नजर गई और उनके शोध-पत्रों को विश्व के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर जगह मिली। उन्होंने इस दौरान पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए आवाज उठाना जारी रखा तथा कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत के राज्याें में जारी विभिन्न आंदोलनों में भागीदारी की।
एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में साई बाबा ने बताया था कि हैदराबाद में मेरा राजनीतिक जीवन मंडल आयोग और आरक्षण की लड़ाई से शुरू हुआ।” जिसमें वसंथा  भी उनके साथ शामिल थीं। उसी दौरान मार्च, 1991 में उन्होंने विवाह भी किया। वह लड़ाई वे आजीवन लड़ते रहे।
इसी प्रकार हैनी बाबू ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की अनेक बड़ी लड़ाइयां, जिस प्रकार बिना किसी आत्मप्रचार के, बहुत धैर्य और परिश्रम से लड़ीं और जीतीं वह अपने आप में एक मिसाल है।

उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2006 में ही 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन 2016 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करने के लिए अघोषित रूप से तरह-तरह के नियम बना रखे थे। नतीजा यह होता था कि सामान्य वर्ग में ओबीसी के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का नामांकन तो दूर, 27 प्रतिशत आरक्षित सीटों में आधी से अधिक सीटें भी खाली रह जाती थीं तथा उन पर बाद में सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन कर लिया जाता था।

हैनी बाबू ने इसे रोकने के लिए दलित एवं पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के फोरम एकैडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस” के तहत सक्रिय रहते हुए अथक परिश्रम किया। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सैकड़ाें आवेदन किए, अपील पर अपीलें की और उन आंकड़ों का संधान कर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण की स्थिति की वह तस्वीर पेश की, जिसे देखकर हम सब हैरान रह गए। उन दिनों मैं बहुजन मुद्दों पर केंद्रित एक मासिक पत्रिका का संपादन किया करता था। हमने अपनी पत्रिका में उनके द्वारा पेश किए गए आंकड़ों को प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया था - ओबीसी सीटों की लूट! ओबीसी आरक्षण के नाम पर केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सरकार ने विद्यार्थियों की भर्ती 54 प्रतिशत बढ़ा दी थी, ताकि अनारक्षित वर्ग को जाने वाली सीटों में कमी न हो और उन्हें इसके लिए सैकड़ों करोड़ रूपए का अनुदान भी मिला था, लेकिन हैनी बाबू द्वारा जमा किए गए आंकड़े साफ तौर पर बता रहे थे इसका फायदा वास्तव में द्विज समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों को हो रहा था और अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों विद्यार्थियों को साल दर साल उनके वाजिब हक से वंचित किया जा रहा था।
हैनी बाबू द्वारा जमा किए गए इन आंकड़ों को उनके संगठन ने ओबीसी की राजनीति करने वाले नेताओं तक पहुंचाया, जिससे उसकी गूंज संसद में भी पहुंची। हैनी बाबू की इस मुहिम में उनके संगठन के एक और पिछड़े वर्ग से आने वाले शिक्षक केदार मंडल निरंतर शामिल रहते थे। केदार भी साई बाबा की तरह शारीरिक रूप से अक्षम हैं। दो वर्ष पहले उन पर भी हिंदू भावनाओं के अपमान के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया था तथा उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया गया था।
हैनी बाबू द्वारा संकलित उन आंकड़ों के प्रकाश में आने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के लिए ओबीसी सीटों की लूट जारी रखना संभव नहीं रह गया। 2016 के बाद से हर साल दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के हजारों अतिरिक्त विद्यार्थी देश के दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में नामांकन पाकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम को ही हैनी बाबू के नाम की भी जानकारी होगी।
इसी प्रकार 2018 में जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर दिया गया, जिससे दलित व अन्य पिछड़ा वर्ग की हजारों सीटें कम हो गईं तो उसके विरोध को व्यवस्थित करने में हैनी बाबू का बहुत बड़ा योगदान था। इन संघर्षों ने उन्हें आरक्षण संबंधी जटिल नियमों का इनसाक्लोपीडिया बना दिया था। जिसे भी इससे कोई भी जानकारी चाहिए होती, वह उन्हें ही फोन लगाता और वे हरसंभव जानकारी देते। उन्होंने उस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जारी विज्ञापनों में दलित, ओबीसी और आदिवासी सीटों की गणना करके बताया कि किस प्रकार रोस्टर में होने वाला यह परिवर्तन इन वर्गों के हितों पर भारी कुठराघात है। उस लड़ाई में भी बहुजन तबक़ों की जीत हुई और सरकार को आरक्षण बहाल करने के लिए नए नियम बनाने पड़े।
बहरहाल, हैनी बाबू और साई बाबा जैसे लोगों द्वारा किए गए संघर्ष और उनकी प्रताड़ना का एक और ऐसा पहलू है, जिस पर प्राय: नजर नहीं जाती।
साई बाबा के मामले पर नजर रखने के वाले अनेक पत्रकारों ने लिखा है कि उन्हें जिस प्रकार आजीवन कारावास की सजा हुई वह अपने आप में न्यायपालिक का एक “इतिहास” है। ऐसा संभवत: पहली बार हुआ था कि किसी मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई सभी की सभी धाराओं को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले में आरोपित सभी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साई बाबा जैसे लोग उस कमजोर सामाजिक समुदाय का हिस्सा थे, जिसमें इस प्रकार की लड़ाइयों में अपने लोगों के साथ खड़ा होने की क्षमता नहीं है।
साई बाबा के मामले को नजदीक से देखने वाले पी. विक्टर विजय ने अपने एक लेख में लिखा है कि प्रोफेसर साई बाबा ने अपने श्रम और मेधा से बहुत मूल्यवान बौद्धिक पूंजी का निर्माण किया, लेकिन वह उनकी लुटी-पिटी सामाजिक पूंजी से मेल नहीं खाती थी। वे देशी-विदेशी अकादमिक दायरे में में सबसे संतुलित और तीक्ष्ण विचारों वाले बौद्धिक के रूप में जाने जाने लगे थे। लेकिन  उनके समुदाय के पास वास्तव में उतनी सामाजिक पूंजी थी ही नहीं, जितनी कि इस प्रकार की सक्रियता के लिए आवश्यक होती है। यही कारण था कि वे समान आरोपों में समय-समय पर फंसाए जाते रहे  द्विज बौद्धिकों की तुलना में उन्हें अपनी जनपक्षधर सक्रियता की बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी।
साई बाबा को मुकदमे के दौरान कानूनी-परामर्श की कमी का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सीमाओं में इसके लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके प्रयास एक सीमा से आगे जाने में असमर्थ थे।
हैनी बाबू की गिरफ्तारी पर विचार करते हुए हमें इन पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। बहुजन तबके से आने वाले अन्य लोगों की ही तरह उन्हें भी समान आरोपों से घिरे अनेक लोगों की तुलना में अधिक आर्थिक, नैतिक और कानूनी संबल की आवश्यकता होगी।
[फारवर्ड प्रेस नामक पत्रिका के प्रबंध संपादक रहे प्रमोद रंजन की दिलचस्पी सबाल्टर्न अध्ययन और आधुनिकता के विकास  में रही है। पेरियार के लेखन और भाषणों का उनके द्वारा संपादित संकलन तीन खंड में हाल ही में प्रकाशित हुआ है।  संपर्क : +919811884495, janvikalp@gmail.com]