ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ - ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਵਿਆਪਕ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਾਮਾਤਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵਨਜੋਤ ਕੌਰ (ਨੋਟ :ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰਕੂਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਕਟੜਵਾਦੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਟੜਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਕ ਝੰਡਾ ਚੜਵਾਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਹਿ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਖ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -ਅਨੁ: ) 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਘੱਟੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮੁਹਾਲੀ (13 ਫਰਵਰੀ): 10 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ਤੋਂ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 5922 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 132 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜੀ ਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ 2019 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ 1948 ਵਿਅਕਤੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਮਵਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਡਾ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੁੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਦੋਸ਼ 8 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੱਥ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 49 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਗੁਰੱਪ ਸਿਖਜ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜ) ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡੀਐਸ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਅਨਸਾਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰ ਉਪਰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੁਜਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੋ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਪੁਰੀ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੂਰੀਯਾ ਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਣਕਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਗੁਜਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁ ਤੋਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸਾਨਾ ਬਣਾਇਆਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਰਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਐਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਮਾਂਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ੳਸਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕਟ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਯੂਏਪੀਏ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰ ਦੇ ਹੱਕ ਗਈ ਪਰ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਜਮ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਕੀਲ, ਕਵੀ, ਪਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਲਾਜਮੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸਰਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਕੱਦਮਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋੋਈ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਕਿਥੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਰਰਸੂਖ ਜਮਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇੇ। ਵਧੇਰੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ: ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਅ੍ਰੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ 18 ਸਾਲਾ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੌਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇੇਠ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਮੜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ 23 ਸਾਲਾ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏ ਉਪਰ ਲਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਐਮਐਲਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜਾਦ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਜੁੁਰਮ ਨਹੀਂ: ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਸਮਾਣਾ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ 18 ਸਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬ ’ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਹੋਰਨਾ ਸਮੇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਕੀਲ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਵਾਲੀ ਟੀਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨਣੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਏਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਇਸੇ ਐਸਐਫਜੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਦਾ ਐਸਐਫਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਫਜੇ ਮੁਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੇਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਐਂਡ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾ ਲੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 6 ਸੀਟਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ । ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕੋਲ ਰੇਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਝਪੁਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 11ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤਦਰਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਝਪੁਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਹਿ੍ਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਾ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਧਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ