ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ(ਪੰਜਾਬ)

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਛਤਰੀ ਹੇਠ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਰੂਪਾ 'ਚ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ  ਨੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 51 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ- ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  ਸਮੇਤ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 307 ਵਰਗੀ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾ ਲਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ -ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਨ-ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ॥ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਥੇ 46 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਮੈਕਾਲਫ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੀਂਹ 1631ਈਸਵੀ 'ਚ ਦੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਰਾਹੀਆਂ, ਪਾਂਧੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ" ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ  'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 'ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਂਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕ 'ਲੰਗਰ ਜੀ ਸਹਿਬ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀ। ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੁ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ "ਰਾਹੀਆਂ, ਪਾਂਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ' ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ- ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਤੈਨਾਤੀ ਰਾਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੰਬਤ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਬਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧਾਰ ਬਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ'।ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ, ਬਲਵੰਤ ਮਹਿਰਾਜ, ਲੇਖਕ ਬਾਰੂ ਸੱਤਵਰਗ, ਭੋਲਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ/ਸਬੂਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾਸੰਪਰਕ 9888986469।